राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

 

 

नवी दिल्ली : देशाच्या गुप्तचर आणि सुरक्षेशी संबंधित विभागांमधील अधिकार्‍यांना निवृत्तीनंतर सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची माहिती प्रकाशित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचे पालन न केल्यास निवृत्तीवेतन रोखण्यात येणार आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने ‘कॅग’च्या सल्ल्यानुसार सदर निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, देशाच्या गुप्तचर आणि सुरक्षेशी संबंधित संस्थांमध्ये काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना निवृत्तीपश्चात सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची माहिती अथवा मजकूर कोणत्याही स्वरूपात प्रकाशित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेवर प्रतिकूल परिणाम करण्याची क्षमता असणारी, संरक्षण, सामरिक, वैज्ञानिक, आर्थिक आणि परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम करणारी अथवा अपराध घडविण्याची क्षमता असलेली संवेदनशील माहिती प्रकाशित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

 

 

कोणत्याही प्रकारच्या माहितीचे प्रकाशन करायचे असल्यास प्रथम संबंधित संस्थेच्या प्रमुखास दाखविणे गरजेचे असून त्यांना माहिती संवेदनशील आहे अथवा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास संबंधित व्यक्तीचे निवृत्तीवेतन पूर्णपणे, अंशत: अथवा काही भाग रोखण्याची येण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते.