आता फ्लॅश सेल विसरा ? कंपन्यांसाठी नियम बदलणार

नवी दिल्ली : अॅमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी फ्लॅश सेल आयोजित करतात. मोबाईल, लॅपटॉपसारख्या ईलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना या फ्लॅश सेलचा मोठा फायदा होतो. मात्र, ई-कॉमर्स कंपन्यांची ही विक्रीची पद्धत लवकरच बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.

 

 

ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम २०२० मध्ये संशोधनाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी नव्या तरतूदी सुचवण्यात आल्या आहेत. ऑफर्स, फ्लॅश सेल याबद्दल नवीन बदल सुचवण्यात येणार आहेत. ई-कॉमर्स रूल्स, २०२० दोन वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आले होते. सरकारकडे ई-कॉमर्स आणि ऑनलाईन खरेदी व्यवहारात होणाऱ्या फसवणूकीसंदर्भात नव्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यानंतर या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

 

फ्लॅश सेलवर थेट बंदी येण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, विशेष प्रकारच्या विक्रीवर बंदी येण्याची शक्यता आहे. बऱ्याचदा उत्पादनांचा तुटवडा भासवून नफा कमावण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न केले जातात. या प्रकारावर सरकार नजर ठेवून आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत एका चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केली जाणार आहे.

 

 

स्थानिक उत्पादनांची विक्री वाढावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. स्थानिक किरकोळ विक्रेत उद्योग आणि अंतर्गतद व्यापार विभागात नोंदणी आदी नियमावली लागू करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना पूर्णपणे संरक्षण देणे तसेच फसवणूकीचे प्रकार टाळणे या संदर्भात ही नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.

 

 

प्रस्तावित सुधारणेत ई-कॉमर्स कंपन्यांना कायद्यानुसार, गुन्हे थांबविण्यासाठी, तपास करण्यासाठी आणि सरकारी संस्थांकडून आदेश मिळाल्यानंतर ७२ तासांअंतर्गत तक्रार निवारण करणे बंधनकारक आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ई-कॉमर्स कंपन्यांनावर मत नोंदवण्यासाठी ६ जुलै पर्यंत वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.