मराठा आरक्षण : विनोद पाटील फेरविचार याचिका दाखल करणार

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ५ मी रोजी रद्द केले. त्यानंतर आता मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील फेरविचार याचिका दाखल करणार आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचे सांगितले. ५०% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचे कोर्टाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.

याच निर्णयाविरोधात आता मराठा आरक्षणासाठी लढणारे औरंगाबाद येथील विनोद पाटील पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. विनोद पाटील सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहेत. या याचिकेद्वारे नवीन मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचं विनोद पाटील यांनी सांगितलं. इतर राज्यातील आरक्षणाची स्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार आहे. इतर राज्याच्या धर्तीवर आरक्षणाची मागणी करणार असल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टानं निकाल जाहीर केल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी आहे. मराठा समाजाला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. या निकालाचा अनेक पिढ्यांवर परिणाम होणार आहे. मात्र, निकाल हा निकाल असतो, असेही विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बोलताना सांगितले आहे.