मुंबई (प्रतिनिधी) - माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर झालेल्या भष्ट्राचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यास राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. यासंबंधीचे पत्र त्यांनी गृह विभागाला पाठवले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला परमबीर सिंह यांच्या चौकशीसाठी दुसरा अधिकारी नेमावा लागणार आहे.
परमबीर सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबई हायकोर्टामध्ये राज्य सरकारविरोधात नवीन याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी सरकारवर नवीन आरोप लावले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी ज्या तक्रारी मी केल्या आहेत, त्या मागे घेण्याचा सल्ला दिल्याचे परमबीर सिंह यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे. हा आरोप करताना त्यांनी पांडे यांच्यासोबत झालेल्या संभाषणाचे रेकाॅर्डिंग हायकोर्टात सादर केले आहे. यावर संजय पांडे यांनी परमबीर यांच्या चौकशीमधून काढता पाय घेतला आहे.
मुंबई पोलीस दलातील दोन अधिकाऱ्यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणी परमबीर सिंह यांची चौकशी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने संजय पांडे यांच्याकडे सोपवली होती. मात्र, आता संजय पांडे यांनी चौकशी करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी राज्य सरकारला लिहिले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे सध्या त्याबाबत काही बोलणे उचित नाही. सरकार त्याबद्दल योग्य निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी दिली आहे.
सिंह यांचा नवीन आरोप कोणता ?
‘माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील तक्रार मागे घ्या, नाही तर राज्य सरकार तुमच्यावर अनेक गुन्हे दाखल करेल’, असा नवा गंभीर आरोप करत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त, गृहरक्षक दलाचे महासंचालक परमबीर सिंह यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेद्वारे राज्य सरकारवर नवा आरोप करत परमबीर यांनी पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली आहे. या याचिकेवर आता ४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि परमबीर सिंह यांच्यातील फोनवर झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंगच न्यायालयात सादर केल्याने ठाकरे सरकारवरील अडचणीत वाढ झाली आहे. ‘१९ एप्रिल रोजी महासंचालक संजय पांडे यांची भेट घेतली असता त्यांनी आपल्याला अनिल देशमुखांविरोधातील तक्रार मागे घेण्यास सांगितले. सिंह यांनी ही तक्रार मागे घेतली नाही, तर त्यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू करेल’, असेही पांडे म्हणाल्याचे सिंह यांनी याचिकेत म्हटले आहे.