‘मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालया’ची ‘बाऊन्सर्स’वर उधळपट्टी

मुंबई : १८९८ साली ग्रंथसंग्रहालयाची स्थापना झाल्यापासून १२१वर्षांत प्रथमच ‘बाऊन्सर’ सुरक्षेसाठी ठेवण्याचा निर्णय ‘मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालया’तर्फे घेण्यात आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर असलेल्या संग्रहालयाने भाड्याने घेतलेल्या ‘बाऊन्सर’ सुरक्षेबाबत सामान्य वाचक वर्ग तसेच सभासद आणि संग्रहालयाच्या विविध वास्तूत येणार्‍या नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. एकीकडे राज्य सरकार आणि पालिकेकडून अनुदानाची याचना केली जाते, तर दुसरीकडे ‘बाऊन्सर’वर लाखो रुपयांची उधळपट्टी होणार आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि ‘मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालया’चे आजीव सभासद असलेले अनिल गलगली यांनी ‘बाऊन्सर’च्या सुरक्षेबाबत नाराजी व्यक्त करत ‘मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालया’स पत्र पाठविले आहे. संग्रहालयाच्या मुख्यालयात शारदा मंगल कार्यालय नोंदणी, कै. गावस्कर हॉल नोंदणीकरिता येणारे लोक, ‘राज्य ग्रंथालय संघ’, ‘कोकण विभाग ग्रंथालय संघ’, ‘बृहन्मुंबई जिल्हा ग्रंथालय संघ’, ‘लघुलेखन विद्यालय’, नायगाव शाखा, सर्व भाडेकरू यांच्याकडे दररोज अनेक लोक येत असतात. त्यांत काही महिलाही असतात. त्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र नसणार. सार्वजनिक ग्रंथालयांत सर्व नागरिकांना प्रवेश द्यावाच लागतो. ‘बाऊन्सर’ची नेमणूक करत संग्रहालयाने अडवणूक सुरू केली आहे, असे सांगत अनिल गलगली यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “शाखांकडे ग्रंथखरेदीसाठी पैसा नाही, अशा परिस्थितीत खासगी ‘बाऊन्सर’चा आणखी बोजा संस्थेवर कशाकरिता?” “बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे शाखेस दिले जाणारे अनुदान आणि राज्य शासनाकडून स्वायत्त विभागांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानातही कपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,” असे सांगत अनिल गलगली म्हणाले की, “सभासद संख्या आणि संस्थेचे उत्पन्न कसे वाढेल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.”