‘क्रिप्टो’ चलन आणि ‘जी-२०’

सध्या जगभरात ‘क्रिप्टो’ चलनाचा मोठा बोलबाला सुरू आहे. एकप्रकारे अतिशय अज्ञात पद्धतीने कार्यरत असलेल्या या चलनाविषयी आता सर्वसामान्य लोकही कुतूहलाने बोलायला लागले आहेत. एवढेच नव्हे, तर ज्या प्रकारे मोबाईल ‘अ‍ॅप्लिकेशन’द्वारे शेअर बाजाराचे व्यवहार केले जातात.




त्याच प्रकारची मोबाईल ‘अ‍ॅप्लिकेशन’ आता ‘क्रिप्टो’चलनाच्या व्यवहारासाठीदेखील विकसित झाली आहेत. सध्या विकसित होत असलेल्या नव्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये ‘क्रिप्टो’ चलन निर्णायक भूमिका बजावू शकते, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, ‘क्रिप्टो’ चलनाविषयी संशय आणि संभ्रमही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे जगातील सर्वच देश आणि औपचारिक आघाड्यांनी त्याविषयी विचार करण्यास प्रारंभ केला आहे. नुकत्याच झालेल्या ‘जी-२०’ परिषदेमध्येही त्यावर चर्चा झाली.

‘क्रिप्टो’ चलनामधील संपत्ती हा यंदाच्या ‘जी-२०’ देशांच्या आर्थिक नियमन चर्चेमधील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. या लेखामध्ये आपण ही ‘क्रिप्टो’ संपत्ती ‘जी-२०’साठी एक संधी आणि त्याच वेळी एक जबाबदारी कशी आहे, यासंदर्भातील आढावा घेणार आहोत. ‘डिजिटल फायनान्स’मधील पुढील पिढीच्या आर्थिक जडणघडणीसाठी, ‘जी-२०’ देशांचे या विषयावरील प्रयत्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत. भविष्यात जागतिक अर्थकारणाची दशा आणि दिशा ठरवण्यासाठी इंटरनेटचे जग शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशक करण्यासंदर्भातील प्रयत्न आवश्यक आहेत. ‘जी-२०’ देशांनी पहिल्यांदा ‘क्रिप्टो’ संपत्तीबद्दल ब्यूनस आयर्स येथे २०१८ साली पार पडलेल्या परिषदेमध्ये भाष्य केले होते. त्यावेळी या गोष्टीला हवाला माध्यमातून पैशांचे व्यवहार थांबवण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा दृष्टिकोन होता. आम्ही हवाला माध्यमातून पैशांचे व्यवहार नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘क्रिप्टो’ संपत्तीचे नियमन करणार आहोत. ‘एफएटीआय’ला (फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स) अनुसरून दहशतवादासाठी केली जाणारी आर्थिक मदत रोखण्याचा यामागे हेतू आहे. इतरांनीही या संदर्भातील काही सल्ला असला तर गरज पडेल तेव्हा तो नक्की द्यावा, असे ‘जी-20’ने म्हटले होते.

२०१९ साली ओसाका येथे झालेल्या परिषदेमध्ये ‘जी-२० ’मधील नेत्यांनी, सध्याच्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला ‘क्रिप्टो’ संपत्ती धोका असल्याचे चित्र दिसत नाही. आम्ही यासंदर्भातील सध्याच्या घडामोडी आणि त्यामधून निर्माण होणार्‍या धोक्यांवर लक्ष ठेवून आहोत, असे म्हटले होते. ‘बिटकॉईन्स’ वापरातील मूल्य नाही. हे चलन गुंतवणूकदारांकडून ‘डिजिटल गोल्ड’ असल्यासारखे वापरले जाते. याची देवाणघेवाण करता येते, त्यातही वाढत्या महागाईच्या काळामध्ये या चलनामधून फायदा होतो, असे मानले जाते. ‘बिटकॉईन’ हे नव्या बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये लोकप्रिय आहे. यामध्ये ‘जी-२०’ मधील टर्की, ब्राझील, अर्जेंटिना आणि इंडोनेशियासारख्या देशांचाही समावेश आहे. या पूर्वीचा इतिहास पाहिल्यास अस्थिरता आणि दरवाढ होण्याची भीती लक्षात घेता काही देशांमध्ये ‘आयएमएफ’ म्हणते त्याप्रमाणे ‘क्रिप्टोईसेशन’ होण्याची शक्यता व्यक्त केली. यामध्ये ‘क्रिप्टो’-मालमत्तेच्या स्वरूपात निवासी भांडवल निर्माण होण्याची शक्यता असते. कोणतीही खुली अर्थव्यवस्था ‘बिटकॉईन’चे किंवा ‘क्रिप्टो’ संपत्तीचे नियमन करू शकत नाही. या कमतरतेमुळेच एकतर भीती किंवा नियमांच्या माध्यमातून ‘क्रिप्टो’ व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा मार्ग निवडता येईल. मात्र, हा निर्णय व्यर्थ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे कारण, या चलनाची बाजरपेठच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आहे.

‘जी-२०’ देशांची ‘क्रिप्टो’ मालमत्तेसंदर्भातील नियमांवर पूर्णपणे पकड असावी. त्यांनी देशांमधील राष्ट्रीय नियामकांना यासाठी कोणतं तंत्रज्ञान लागेल, कोणत्या नियमन पद्धती योग्य ठरतील, याची माहिती दिली पाहिजे. ‘इंटरनेट इकॉनॉमी’ची ही पहिली पिढी दीर्घकालीन अस्तित्व आणि सर्वसमावेशकता यासारख्या मुद्द्यावर भर न देता मोठ्या स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील म्हणजेच ‘टेक’ कंपन्यांभोवती निर्माण झाली आहे. ‘इंटरनेट इकॉनॉमी’ची दुसरी पिढी ‘क्रिप्टो’ अर्थव्यवस्थेभोवती आकार घेईल. त्यामुळे या पिढीसाठी नियोजनबद्ध व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. जागतिक आर्थिक स्थैर्याला सध्या तरी ‘क्रिप्टो’ मालमत्तेपासून धोका नसल्याचे खरे असले, तरी ‘जी-२० ’ने पुढाकार घेऊन भविष्यातील या ‘इंटरनेट इकनॉमी’संदर्भातील सखोल नियम तयार करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.