अंबानींकडून वसूली आणि वाझेला करायची होती 'चमकोगिरी' म्हणून रचला 'अँटिलिया'चा कट

    06-Oct-2021
Total Views | 103
sachin vaze_1  



मुंबई -
अँटीलिया प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या माध्यमातून यापूर्वी अनेक खुलासे झाले आहेत. या आरोपपत्रातून हे समोर आले आहे की, अँटिलियाचा संपूर्ण मामला पूर्वनियोजित होता आणि मुकेश अंबानींकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा कट रचण्यात आला होता. मात्र, नंतर या योजना यशस्वी झाल्या नाहीत आणि हे प्रकरण एनआयएच्या हाती लागल्यानंतर सचिन वाजे यांना निलंबित करण्यात आले.

आरोपपत्रात म्हटले आहे की, अँटिलियाच्या बाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार पार्क करण्याचा उद्देश दहशतवादाची भीती दाखवून पैसे उकळणे हा होता. नंतर, वाझे आणि त्याच्या टोळीने हिरेनची हत्या केली. कारण त्यांना वाटले की, हे प्रकरण आता एनआयएकडे जाईल. जर राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने त्याची चौकशी केली तर हिरेन सर्व गोष्टींचा खुलासा करेल, अशी भिती त्यांना होती. एनआयएच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, खंडणीच्या पैशाने त्याचे आणि इतरांचे खिसे भरण्याव्यतिरिक्त, वाझेला एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट म्हणून आपली ओळख पुन्हा मिळवायची होती, म्हणून हे सर्व षड्यंत्र रचले गेले.

एनआयएच्या या आरोपत्रामध्ये ३०० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष, डिजिटल आणि कागदोपत्री पुरावे आहेत. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे वाजे, माजी एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्या विरोधात, तसेच पीआय सुनील माने आणि बडतर्फ एपीआय रियाझुद्दीन काझीसह १० जणांच्या विरोधात पुरावे आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की याआधी एनआयएने दाखल केलेल्या १० हजार पानांच्या आरोपपत्रात उघड झाले आहे की, माजी पोलीस प्रमुख परमबीर सिंह यांनी या प्रकरणात दहशतवादी गट जैश-उल-हिंदचा सहभाग असल्याचे सांगून तपासाची दिशाभूल केली होती. एका सायबर तज्ज्ञाच्या वक्तव्यानुसार, सिंह यांनी अहवालात दहशतवादी संघटनेच्या भूमिकेचा उल्लेख करण्यासाठी पाच लाख रुपये दिले होते.
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
सामाजिक न्यायासाठी परखड आवाज : आमदार अमित गोरखे

सामाजिक न्यायासाठी परखड आवाज : आमदार अमित गोरखे

सामाजिक न्याय या मूल्याला कृतीत उतरवण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रश्नांना विधायक वळण देण्यासाठी ज्यांनी जनमानसाशी थेट संवाद ठेवला, अशा आ. अमित गोरखे यांना २०२५ सालच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे तालिका सभापती म्हणून पहिल्यांदाच कामकाज पाहण्याची संधी मिळाली. या विशेष अनुभवाबरोबरच त्यांनी ‘सरकारची भूमिका’, ‘उपवर्गीकरणाचा मुद्दा’, ‘अस्पृश्यतेचे प्रश्न’, ‘धर्मांतरविरोधी धोरण’ आणि ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’ यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली. दै. ‘मुंबई तरुण ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121