‘बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स’च्या कायदेशीर अधिकारांमध्ये वाढ

‘सीमा सुरक्षा दल’ किंवा ‘बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स’ (बीएसएफ)च्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयाविरोधात, केंद्र सरकारच्या वाढीव हस्तक्षेपाची तक्रार पंजाब आणि बंगाल राज्यांनी केली आहे. १५ किलोमीटरपलीकडे ‘सीमा सुरक्षा दला’सारख्या केंद्रीय दलाची व्याप्ती वाढवणे, हे संघराज्यात्मक भावनेच्या विरुद्ध आहे, असे ते म्हणतात. १५ कि.मी.नंतर म्हणजे त्या-त्या राज्यांच्या हद्दीमध्ये स्थानिक पोलिसांचे अधिकारक्षेत्र सुरू होते. पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये परिस्थिती बिघडली आहे.

‘सीमा सुरक्षा दल’ हे निमलष्करी दल आहे. ११ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना प्रसृत करून, ‘बीएसएफ’ कायद्यात दुरुस्तीद्वारे या दलाच्या अधिकारकक्षेचे क्षेत्रफळ वाढवत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार, पंजाब, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५ ऐवजी ५० किलोमीटपर्यंत ‘सीमा सुरक्षा दला’चे अधिकारक्षेत्र वाढवण्यात आले आहे. गुजरातमध्ये हेच क्षेत्र ५० किलोमीटरपर्यंत घटवण्यात आले आहे! राजस्थानमध्ये ५० किलोमीटर कार्यक्षेत्रात कोणताही बदल झालेला नाही.

सीमेवर असलेल्या ‘बीएसएफ’कडे अत्यंत मर्यादित अधिकार आहेत. ‘बीएसएफ’ने पकडलेल्या ‘स्मगलर्स’/तस्करांना, अपराध्यांना, घुसखोरांना राज्य पोलिसांकडे द्यावे लागते आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे राज्य पोलीस अशा पकडल्या गेलेल्या घुसखोरांना काही काळातच सोडतात. स्वतः ‘बीएसएफ’ त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवू शकत नाही.सीमेवर तस्करीही मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते. या तस्करीमध्ये पशूंची तस्करी, खोट्या नोटा, भारतीय नाणी, हत्यारे, दारुगोळा, मादक पदार्थ यांसह इतर अनेक दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणार्‍या वस्तूंची तस्करीही चालू असते. याखेरीज कोळसा, लाकूड, सरकारी धान्य, ‘केरोसिन’ यांचीही तस्करी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते.काटेरी तारेचे कुंपण कापले गेल्यास सुरक्षा दलांवर कारवाई केली जाते. यामुळे सुरक्षा दलांना एक तर तस्करांशी जुळवून घ्यावे लागते किंवा कर्तव्यात कुचराई केल्याखातरच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागते.

सीमावर्ती भागांत सीमापारची गुन्हेगारी; गुन्हेगार-प्रशासन-पोलीस या त्रयींतील संगनमताच्या आधारे फोफावत असते. अनधिकृत स्थलांतरित भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच काही महत्त्वाची कागदपत्रे जसे की रेशनकार्ड, गॅस कनेक्शनपत्र इत्यादी तयार करून त्यांच्या सुपूर्द केली गेलेली असतात; ज्यामुळे ते भारतीय नागरिक असल्याचे भासवले जाते आणि सीमेवर घेतल्या जाणार्‍या शोधातून ते सुटू शकतात. अशा अनधिकृत स्थलांतरितांना मग देशाच्या कुठल्याही भागात पोहोचण्यास मदत केली जाते. अशा प्रकारच्या संगनमताचे एक ठळक उदाहरण, भारतातून तस्करीने बांगलादेशात नेली जाणारी गुरे, बांगलादेश सीमेपर्यंत, पार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा इत्यादी राज्यांतून आलेली असतात. नकली कागदपत्रांच्या आधारे आणि संबंधित तपासचौक्यांवरील कर्मचार्‍यांना लाच देऊन हे साधले जात असते.

भारताच्या बाजूच्या सीमाभागात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे. जिच्याद्वारे साखर, गहू, तांदूळ इत्यादी वस्तू गावकर्‍यांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिल्या जातात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची दुकाने सीमेपासून दूर, आतल्या भागांत असतात. गावकर्‍यांना या वस्तू मात्र, गावातील लोकसंख्येनुसार, एकतर गोदामांतून किंवा स्थानिक विक्रेत्यांकरवी सीमेनजीकच्या गावांत आणून, विकल्या जात असतात. वाहतूक करणार्‍या विक्रेत्यास ‘सीमा सुरक्षा दला’स आवश्यकता पडल्यास; एक चिठ्ठी दाखवावी लागते, जिच्यात त्या सामानाचे वजन लिहिलेले असते. हे विक्रेते दिवसभरात अशा अनेक फेर्‍या करत असतात. गावातील लोकसंख्येला लागेल त्याहून कितीतरी अधिक शिधा ते कुंपणाच्या पलीकडे घेऊन जातात. अशाप्रकारे वाहून नेलेले अतिरिक्त धान्य हे रात्रीच्या वेळी किंवा संधी मिळेल तसे, तस्करीने सीमापार नेले जात असते.

गुरे-ढोरे पळवणे, दरोडेखोरी, माणसे पळवणे, गुन्हेगारांना पळायला मदत करणे, स्त्रिया व मुलांचा व्यापार करणे इत्यादी, सीमापार येऊन केले जाणारे गुन्हे हे एक वास्तव आणि उपजीविकेचा भाग झालेले आहे. कारण एकदा का सीमा पार केली की, मग पूर्वीच्या मूळ देशाचे कायदे लागूच ठरत नाहीत. कायदेशीर कारवाया रोखण्याकरिता, उभय देशांतील गुन्हेगारांनी, दुसर्‍या देशात पळून गेलेले असताना परस्परांना आश्रय पुरवण्याबाबत जणू एक करार/सामंजस्य साधलेले आहे.‘सीमा सुरक्षा दला’च्या कायदेशीर मर्यादा‘सीमा सुरक्षा दला’स सीमेवरील भागाच्या पोलिसिंग अधिकाराबाबत (सीमेवर घुसखोर, गुन्हेगारांना अटक करणे) संदिग्धता आहे. अधिकारातील सीमांचे मार्किंग/आखणी झालेली नाही, काही भागांत अधिकार सीमेपासून पाच किलोमीटर आतपर्यंत असतो, तर कधी १५ किलोमीटर आणि मेघालयासारख्या काही राज्यांत तर संपूर्ण राज्यात हे अधिकार आहेत. यामुळे दलांत गोंधळ निर्माण होत असतो. घुसखोरांना पकडण्याकरिता हे अधिकार पूर्ण ईशान्य भारतात, प. बंगालमध्ये, पूर्ण राज्यभर असायला पाहिजेत.

ईशान्य भारतातील सीमाभागांत स्थानिक प्रशासन हे नगण्य असते. स्थानिक पोलीस दले अपुरी असतात. अनेकदा चौकीवर केवळ एकच कॉन्स्टेबल उपलब्ध असतो. अशा परिस्थितीत, गुन्हा घडल्यावर कायदा, सुव्यवस्था राखणार्‍यांना कार्यान्वित करण्यासाठी खूप वेळ लागतो. अशा वेळी ‘सीमा सुरक्षा दल’ आणि सीमा पोलीस यांच्यात जबाबदारी कोणाची यावरून टोलवाटोलवी होत राहते. दूरसंचार सुविधांचा अभाव, पोलिसांकडे नसणार्‍या व दळणवळण सुविधा, अपुरा कर्मचारीवर्ग, संदिग्ध कायदे आणि खराब रस्ते इत्यादी मर्यादा, ‘सीमा सुरक्षा दलां’साठी गंभीर स्वरूप धारण करत असतात.ईशान्य भारतात गुन्हेगार, स्त्रिया आणि मुलांचा उपयोग तस्करीकरिता, टेहळणीकरिता, करत असतात. सीमेवर महिला पोलीस उपलब्धच नसतात. त्यामुळे स्त्रिया आणि मुलांना अटक केली जाऊ शकत नाही. गुन्हेगार लोक, याचाच पुरा लाभ उठवत असतात. स्त्रियांना गैरवर्तणूक दिली, असे आढळून आल्यास सुरक्षा रक्षकांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाते. त्याचा स्त्रियाही गैरफायदा घेताना दिसतात. त्या सुरक्षा दलांविरुद्ध खोट्या तक्रारीही करत असतात. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक, स्त्रिया व मुलांना पकडण्यास नाखूश असतात. तक्रारींपश्चात दीर्घकाळ चालणार्‍या चौकशा, सुरक्षा दलांकरिता प्रचंड तणावाचा स्रोत ठरतात. ईशान्य भारतातील सीमाभागांत महिलांची अर्ध सैनिक दलांत संख्या कमीत कमी ३०-३५टक्के असली पाहिजे.

गुन्हेगारांविरुद्ध स्थानिकांची साक्ष मिळणेच अत्यंत अवघड असते. कारण, सीमावर्ती स्थानिक आणि गुन्हेगार यांच्यात घट्ट संबंध प्रस्थापित झालेले असतात. सीमावर्ती भागातील लोक, अनधिकृत कार्यवाहीत गुंतलेले असतात. त्यामुळे त्यांना गुन्हेगारांचीच बाजू घ्यावी लागते आणि सुरक्षा दलांना ते कुठलीही मदत करत नाहीत.

कायदेप्रणालीत अनेक अस्पष्ट तरतुदी असतात. ज्यांचा गुन्हेगार उपयोग करून घेतात. उदाहरणार्थ ‘सीमा सुरक्षा दला’ने काही शस्त्रास्त्रे पकडलेली असल्यास, तसा दावा सिद्ध करण्यासाठी, ती बाळगणार्‍यास ‘सीमा सुरक्षा दला’ने अबकारी अधिकार्‍यासमोर उभे करावे लागते. त्यानंतर अबकारी कर्मचारी त्या वस्तू जप्त करतात आणि गुन्हेगारास सोडून देतात, कारण अबकारी कायद्याच्या अनुसार या गुन्ह्याकरिता अटक करणे जरूर नसते. जर तो माणूस पोलिसांच्या हवाली केला गेला, तर पकडलेली शस्त्रास्त्रे दाव्याविनाच पडून राहतात. तसेच अनधिकृत सीमापार करण्यासंदर्भात, तसे करणारा हा ‘सीमा सुरक्षा दला’कडून पकडला जातो आणि नंतर मग पोलिसांकडे सुपूर्द केला जातो. कधी कधी त्याला पोलिसांकडून त्याच दिवशी किंवा दुसरे दिवशी मुक्त करून सीमापार ढकलून दिले जाते.

सीमावर्ती भागात कायद्याच्या त्रुटी आता दूर करण्यात आल्या आहेत. अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट पोलिसांना ओळखून शिक्षा केली पाहिजे. पोलीस, ‘बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स’ व केंद्रीय गुप्तचर संस्थांमध्ये समन्वय हवा. अनेक स्थानिक पोलीस मतपेटीचे राजकारण करतात. त्यामुळे तेथे ‘सीआरपीएफ’ची नियुक्ती करून तेथे होणारा भ्रष्टाचार थांबवला जावा.पकडल्या गेलेल्या घुसखोरांना, तस्करांना किंवा इतर गुन्हेगारांना अतिशीघ्र न्यायालयाच्या माध्यमातून लवकरात लवकर शिक्षा दिली जावी. त्यांच्यासाठी नियुक्त केलेली शीघ्र न्यायालये ही ‘बीओपी’च्या जवळ असावीत. त्यामुळे त्यांना काम करणे सोपे जाईल.सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकत्र येऊन राज्यांमधील पोलीस यंत्रणा व केंद्रीय गुप्तचर संस्थातील समन्वय वाढवण्यावर भर देणे अत्यंत निकडीचे आहे. सीमेपलीकडून होणार्‍या घातपात, घुसखोरी आणि तस्करीचा बीमोड करण्यासाठी व्यापक कार्यक्षेत्रात छापे घालणे, माल वा व्यक्तीचा ताबा घेणे, या प्रक्रियांच्या ‘सुसूत्रीकरणासाठी’ हा बदल करण्यात आला आहे.