मंदिरं सार्वजनिक संपत्ती तर इतर प्रार्थनास्थळे खासगी?

भाजप केरळमध्ये प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रण यांनी केली राज्य सरकारवर टीका

    18-Oct-2021
Total Views | 258

kerala_1  H x W




केरळ
: केरळमध्ये हिंदूंच्या छळवनुकीच्या सर्व सीमा ओलांडल्याच्या प्रकार उघडकीस आले आहेत.  वास्तविक संपूर्ण प्रकरण मलबार देवस्वॉम बोर्डाशी संबंधित आहे, जे केरळ सरकारचा एक भाग आहे. बोर्डाने स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता कन्नूरमधील मत्तानूर महादेव मंदिर ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रण यांनी टीका करत राज्य सरकारचा निषेध केला आहे.

 
 
 
 

के. सुरेंद्रण यांनी ट्विट केले आहे की, "पिनराई विजयन सरकारने प्रतिष्ठित मत्तानूर महादेव मंदिर पोलिसांच्या मदतीने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. एक धर्मनिरपेक्ष सरकारचा मंदिर प्रशासनाशी काहीहे संबध नसतो. मुख्यमंत्री विजयन आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांचा केरळमधील सर्व मंदिरे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे." असे म्हणत राज्य सरकारवर त्यांनी टीका केली आहे.
 

 
स्थानिक नागरिक सरकारच्या या कृत्याचा विरोध करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा खाजगी मंदिरांच्या उत्पन्नावर डोळा आहे. एका वृत्तवाहिनीनुसार, जोपर्यंत ब्रिटिशांनी ही मंदिरे आपल्या ताब्यात घेतली नव्हती, तोपर्यंत राजेच या मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहत होते. पण, ब्रिटिश देश सोडून गेल्यानंतरही आम्हाला मंदिरे परत मिळाले नाहीत." जेव्हा मालाबार देवस्वाम बोर्डचे अध्यक्ष एम. आर. मुरली यांच्याशी यासंबधित विचारले असता त्यांनी सांगितले की, "ही मंदिरे सरकारची आहेत, खाजगी नाहीत. तर चर्च आणि मशिदी खाजगी मालमत्ता आहेत."






अग्रलेख
जरुर वाचा
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्‍याची १९.४३ हेक्‍टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता

मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प (तिसरा टप्पा) अंतर्गत बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या जुळ्या बोगद्याच्या बांधणीला आता गती मिळणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्‍या जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्‍यक असलेली १९.४३ हेक्‍टर वनजमीन बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्‍यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्‍यता मिळाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन तसेच पूर्ततेची ..

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी

१ हजार ६५० गावांमध्ये प्राथमिक, तर ६ हजार ५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नाहीत राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांपैकी सुमारे १८ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. तर १ हजार ६५० गावांत प्राथमिक आणि ६ हजार ५५३ गावांत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. विद्यार्थी संख्येत घट झाली असली, तरी त्या शाळा सुरूच राहतील आणि त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तेथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत असल्याची माहिती ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121