२४ तासांत नवज्योत सिद्दूंनी मोडला हायकमांडचा 'तो' आदेश!

नवी दिल्ली : काँग्रेस वर्कींग कमिटी सभेत शनिवारी पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी खडेबोल सुनावल्याच्या २४ तासांनंतरही अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर येण्याचे थांबताना दिसत नाही. रविवारी पंजाब काँग्रेस अध्यक्ष नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी १३ मागण्यांसह नवे पत्र लिहीले आहे. तसेच सोशल मीडियावर पोस्टही केली. 'माझ्याशी मीडियाद्वारे बोलू नका', असे ठणकाऊन सांगितले असतानाही नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत बाबी चव्हाट्यावर आणल्या आहेत.

 

 

सिद्धू यांनी सोनिया गांधींना पत्र लिहीत पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नींना लक्ष्य केले आहे. ते म्हणाले की, "काँग्रेस हायकमांडने अनुसूचित जातीतील मुख्यमंत्री नेमून विकासात्मक निर्णय घेतला, तरीही अनुसूचित जातींना सरकारमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. अनुसूचित जातींचा मुद्दा येत्या काळात पंजाबमध्ये महत्वाचा ठरणार असल्याने सिद्धूंनी यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे आपल्या राजीनाम्यामुळे गदारोळ माजविणारे सिद्धू राज्य सरकारविरोधात आपली भूमिका कायम ठेवून आहेत.

 

 

 

 

 

थेट आरोप करण्यापासून आता सिद्धू यांनी पंजाब सरकारवर विशेष दबाव बनविण्याचा नवा फॉर्म्युला तयार केला आहे. सोनियांकडे सिद्धू यांनी १३ मागण्या ठेवल्या आहेत. पंजाब सरकारने या गोष्टींचा विचार करावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सिद्धू यांनी पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले. त्यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांवर कायम दबाव राहील याचा प्रयत्न केला.

 

 

सुरुवातीच्या काळात सिद्धूंनी पक्षाविरोधात थेट आव्हान पुकारले होते. मात्र, आता वेगळे फासे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. यातच सोनिया गांधींनाही इशारा दिला आहे की, जर का या मुद्द्यांवर काम झाले नाही तर भविष्यात याचा फटका पक्षाला बसू शकतो. सिद्धूंनी स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठीही प्रयत्न केले आहेत. २०१७च्या निवडणूकांत त्यांनी प्रचार केलेल्या एकूण ५५ विधानसभा क्षेत्रांमध्ये एकूण ५३ जागांवर काँग्रेसचा विजय झाला होता.

 

सिद्धू यांनी सर्वात आधी श्री गुरु ग्रंथ साहबच्या बेअदबी आणि त्यांच्याशी निगडीत गोळीबारात झालेल्या प्रकरणात न्यायाची मागणी केली आहे. अंमली पदार्थांच्या खरेदी विक्रीचा मुद्दा उपस्थित करत स्पेशल टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार, त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.

 

सिद्धू यांनी तिनशे युनीट वीज मोफत देण्याची मागणी केली आहे. घरगुती वापरासाठी २४ तास वीज उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. केवळ कृषी किंवा औद्योगिक क्षेत्रासाठीच नव्हे तर घरगुती दरातही अनुदान मिळायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वीजदर प्रतियुनीट ३ रुपये दराने घटवावेत किंवा, ३०० युनिट विज मोफत द्यावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

 

 

अनुसूचित आणि मागासवर्गीय वर्गावरून आता सिद्धूंनी मुख्यमंत्र्यांनाच टार्गेट केलं आहे. मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी यांच्यावरही तोफ डागली. मंत्रीमंडळात एक मजबी शीख, एक अनुसूचित जातीतील प्रतिनिधी तर दोन अन्य मागासवर्गीय मंत्रीमंडळात असणे आवश्यक आहे. तसेच आरक्षित विधानसभांना २५ कोटींचे अनुदान विशेष पॅकेज देण्याची गरज आहे. अनुसूचित जातीतील प्रत्येकाला पक्के घर आणि कल्याणासाठी अन्य योजना आणल्या जाव्यात, असेही ते म्हणाले.

 

 

 

 

सिद्धू यांनी पंजाब सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सरकारी पदांना नियमित करण्याची मागणीही केली आहे. ही मागणी राज्यातील एकूण २० संघटनांनी केली आहे. ही मागणी त्वरीत मान्य करायला हवी, प्रदेश काँग्रेसकडे येणाऱ्या सर्व मागण्या संबंधित मंत्रालयात मी पाठवत असतो. सकारला वित्तीय संसाधनांचा विचार करून इतर पर्याय खुले ठेवले पाहिजेत. पंजाब सरकारने अशा सर्व तक्रारी आणि मागण्यांसीठी एक खिडकी योजना अंमलात आणण्याची मागणी केली आहे.

 

 

सिद्धू म्हणाले, "२०१७ मध्ये निर्माण झालेल्या काँग्रेस सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेट मिटींगपासून या मुद्द्यावर आपले लक्ष वेधत आहे. तमिलनाडुप्रमाणे पंजाबमध्येही दारूच्या व्यावसायाला एकाधिकार करणे गरजेचे आहे. पंजाब सरकारने स्वतःच वितरण व्यवस्थापन आणि बारची मालकी उचलली पाहिजे. त्यामुळे हजारो नोकऱ्या उपलब्ध होतील, तसेच पंजाबला किमान २० हजार कोटींची जास्तीची कमाई होईल.

 

 

 

 

सिद्धू यांनी रेतीच्या मुद्दालाही हात घालत सोनियांना लिहीलेल्या पत्रात त्याचा उल्लेख केला आहे. यापूर्वी अकाली सरकार यातून ४० हजार कोटींची कमाई करत होती. यात आता फक्त काही कोटींची वाढ झाली आहे. आपण मोफत रेतीच्या जाळ्यात न फसता माफक दरात रेती उपलब्ध करायला हवी. त्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल बनवले जाऊ शकते. वाळू उत्खननासाठी एक नियंत्रक व्यवस्था निर्माण करायला हवी. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना त्यांच्या शेतातून वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र, सिद्धूंनी त्याला विरोध दर्शविला आहे. केबल माफियांचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. या मागण्यांद्वारे त्यांनी हायकमांड आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे.