कांदळवनांची कहाणी...

 

 

 

 

 

 

> समुद्र किनाऱ्यावरील खाऱ्या आणि मचूळ पाण्यात क्षारांसोबत वाढणारी झुडुपे आणि छोट्या वृक्षांच्या प्रजाती म्हणजेच कांदळवने.

> पाण्याची खोली, खारेपणा आणि भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील लाटांच्या तीव्रतेनुसार कांदळवनांच्या विविध प्रजाती रुजतात आणि वाढतात.

> समुद्रकिनारे, खाड्या, नदीमुख आणि खाऱ्या दलदलींमध्ये कांदळवने आढळतात.

> कांदळवने हवेतील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक कार्बनडायॉक्साईड शोषून घेतात.

> वादळ व त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात सागरी लाटांची तीव्रता कमी करण्यामध्ये कांदळवने महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

> लाटा आणि वाऱ्यांची तीव्रता कांदळवनांमुळे कमी होत असल्याने किनाऱ्याची धूप कमी होते.

> समुद्रात मिसळणारी पाण्यातील प्रदूषके व गाळ गाळून पाण्याची गुणवत्ता कांदळवनांमुळे सुधारते.

> जगभरात कांदळवनांच्या ६०, तर महाराष्ट्रामध्ये २० प्रजाती आढळतात.

 

 

 

 

 

मुंबई भागात प्रामुख्याने ‘पेन्सिल’सारखी जमिनीवर मुळे असणारी, सोनेरी फुलांची ’सोनचिप्पी’, पांढऱ्या फुलांची ’पांढरीचिप्पी’ या प्रजाती दिसून येतात. थोडे पुढे रायगडमध्ये मुळांवर उभी राहिलेली ’कांदळं’, हिरवीगर्द पाने, फाद्यांचा गोल आकार असलेली ’किरकिरी’, सुगंधी फुलांची ’सुगंधा’ या प्रजाती आढळतात. रत्नागिरीच्या किनारी क्षेत्रात या प्रजातींबरोबरच ’समुद्र फळ’ यांसारख्या प्रजाती दिसतात. सिंधुदुर्गामध्ये गेल्यास कांदळवन प्रजातींमध्ये वाढ होऊन वैविध्य दिसते. याठिकाणी अतिशय दुर्मीळ असे लाल रंगाच्या फुलांची ’लालचिप्पी’, सुंदर मूळरचना असलेली ’सुंदरी’ या प्रजाती आढळतात.

 

 

राज्यात साधारण १३ हजार हेक्टर खासगी क्षेत्रांवर कांदळवन आहे. यावरील कांदळवनांचा ऱ्हास करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, कारवाई करण्याचा अधिकार वन विभागाकडे नाही. त्यामुळे हा अधिकार वन विभागाला देण्याकरिता राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी पत्रात लिहिले आहे की, “सध्या शासकीय जागांवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी त्याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार ‘वन कायदा १९२७’ नुसार वन विभागास आहेत. मात्र, खासगी जमिनींवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार वन विभागास नाहीत. सध्या हे अधिकार जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागास आहेत. त्यामुळे याबरोबरच खारफुटीचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने हे अधिकार वन विभागालाही देणे आवश्यक आहे.”

 

 

‘पांढरीचिप्पी’ (सोनोरेशीया अल्बा) ही कांदळवनाची प्रजाती ’राज्य कांदळवन वृक्ष’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या घोषणेमुळे एखाद्या कांदळवन प्रजातीला ’राज्य कांदळवन वृक्षा’चा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. ही प्रजाती राज्याच्या किनारपट्टीलगत सर्वत्र आढळते आणि नवीन तयार होणाऱ्या कांदळवनांमधील जमीन किंवा वाळू घट्ट धरून ठेऊ शकते. या प्रजातीमध्ये जमिनीपासून वरच्या दिशेने वाढणारी आणि जमिनीला धरून ठेवणारी मुळे स्पष्टपणे दिसून येतात. ही प्रजाती २० ते ३० फूट उंच वाढते. पाने गोलसर, कांदळवन प्रजातीमधील सर्वात मोठी फुले (पांढरा रंग), फळे चांदणीसारखी हिरव्या रंगाची असतात.त्यामुळे ही प्रजाती दिसायला आकर्षक दिसते.

 

 

कांदळवने ही दलदलीच्या परिसरात वाढत असल्याने त्यांची मुळं आणि पानांच्या रचनेमध्ये वैविध्यता आढळते. दलदलीच्या क्षेत्रात प्राणवायूच्या अभावामुळे कांदळवनांमध्ये जमिनीच्या वरच्या दिशेने वाढणाऱ्या मुळांची विशिष्ट रचना असते. कांदळवनांच्या पानांमध्येही विविधता दिसते. गोलाकार, टोकेरी, लंबवर्तुळाकार पानांच्या रचना कांदळवनांमध्ये आढळतात. दलदलीची जमीन अस्थिर असल्यामुळे अनेक प्रजाती त्यांचे बीज झाडावरच रुजवतात. हे बीज परिपक्व झाल्यावर ते खाली जमिनीवर पडते. त्यानंतर त्याच ठिकाणी किंवा लाटांबरोबर या बियांचे वहन होऊन इतर ठिकाणी ते रुजते.

 

 

२०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाला’नुसार राज्याच्या कांदळवन क्षेत्रात वाढ होत आहे. २०१७च्या अहवालानुसार राज्याच्या किनारपट्टीवरील ३०४ चौ.किमी क्षेत्रावर कांदळवने होती. २०१९ मध्ये १६ चौ. किमीने वाढ झाली असून राज्यातील ३२० चौ.किमी क्षेत्र कांदळवनांनी आच्छादलेले आहे. यामध्ये गेल्या आठवड्यात भर पडली. वन विभागाने दि. १२ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार सिंधदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि मुंबई जिल्ह्यातील (अंधेरी-बोरिवली) १,३८६ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३७४.५ हेक्टर, रायगड ३९२ हेक्टर, बोरिवलीतील १८२.९ हेक्टर, अंधेरीतील ७० हेक्टर आणि ठाण्यातील ५५४.७ हेक्टर या क्षेत्रांचा समावेश आहे. सोबतच ठाणे महापालिकेच्या ताब्यातील ३५०.५१ हेक्टर आणि मीरा-भाईंदर पालिकेच्या ताब्यातील१०३६.८८ हेक्टर कांदळवन आच्छादित जमीन ‘कलम ४’ अंतर्गत राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

 

 

कांदळवनांच्या लागवडीचे काम सर्वसामान्य झाडांच्या वृक्षारोपणापेक्षा कठीण आहे. कांदळवनांचे बी हे बाजारात कुठेही मिळत नाही. त्यामुळे हे बी कांदळवनांमध्ये जाऊनच वनमजुरांमार्फत गोळा करावे लागते. आंबा-काजूच्या बिया ज्याप्रमाणे थेट जमिनीमध्ये लावल्या जातात, तसे कांदळवनांमध्ये होत नाही. इथे बऱ्याचशा प्रजातींमध्ये बियांचे वेगवेगळे प्रकार दिसून येतात. ‘कांदळ’, ‘झुंबर’, ‘किरकिर’ या प्रजातींमध्ये लांब शेंगांसारखी दिसणारी फळे असतात. या शेंगा परिपक्व झाल्यावर रोपवाटिकेत नेऊन रुजवल्या जातात. ’चिप्पी’ प्रजातींच्या गोल चांदणीसारख्या फळांमध्ये छोटे बी असते, जे खाडीच्या पाण्यात काही दिवस भिजल्यावर रुजते. त्यामुळे विविध भागांमध्ये वाढणाऱ्या प्रजातींचा अभ्यास करून, त्या भागांमध्ये तेथील प्रजातींचे बी मजुरांकडून गोळा करण्यात येते. त्यानंतर ते रुजवण्यासाठी रोपवाटिकेत नेण्यात येते.

 

 

कांदळवनरोपणाचे काम थोडे किचकट असते. रोपवाटिकेत साधारण नऊ महिन्यांपर्यंत वाढलेली रोपे रोपणासाठी वापरण्यात येतात. रोपण करण्यासाठीची जमीन दलदलीची असल्यामुळे रोपं लावण्यासाठी केलेले खड्डे बुजून जाण्याची भीती असते. म्हणून मजूर बांबूंच्या साहाय्याने रोपणाचे काम करतानाच खड्डे करून रोपं लावतात. कांदळवन रोपणापूर्वी भरतीचे पाणी लागवड क्षेत्रात व्यवस्थित पोहोचावे म्हणून माशाच्या काट्याप्रमाणे एक ते दोन फूट खोल ‘चॅनेल्स’ बनवली जातात. या ‘चॅनेल्स’जवळच कांदळवनांची रोपे लावली जातात. कांदळवन रोपण पद्धतीमध्ये प्रतिहेक्टरी ४,४४४ झाडे एकमेकांपासून दीड मीटर अंतरावर लावली जातात. ही ‘चॅनेल्स’ चार वर्षांनी दुरुस्त केली जातात. त्यामुळे लावलेल्या रोपांना व्यवस्थित भरतीचे पाणी मिळत राहते. कांदळवनांच्या रोपांची सात वर्षे निगा राखली जाते आणि ही मोहीम सक्षम बनवली जाते. वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाने (मँग्रोव्ह सेल) पाच वर्षांत १,४७९ हेक्टरवर कांदळवनांच्या साधारण ६५ लाख रोपांची लागवड केली आहे. २०२० मध्ये १७९ हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे आठ लाखांपेक्षा अधिक रोपांची लागवड करण्यात आली आहे.

 

 

कांदळवन संरक्षणाबरोबरच त्यातून रोजगार निर्माण होण्याच्या अनुषंगाने २०१७ मध्ये ’कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका’ निर्माण योजना सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून ’कांदळवन कक्षा’च्या ’मँग्रोव्ह फाऊंडेशन’अंतर्गत राज्यातील किनारपट्टीलगत असणाऱ्या भागांमध्ये गावकऱ्यांच्या ’कांदळवन : सह-व्यवस्थापन समित्या’ स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमधील लोकांना ‘जिताडा’, ‘खेकडा’, ‘कालवे’, ‘शिंपले’ पालन, शोभिवंत मत्स्यशेती आणि निसर्गपर्यटनाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याशिवाय या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीदरम्यान ’केंद्रीय खारपाणी जलजीव पालन अनुसंधान संस्थे’च्या (सिबा) शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शनही लोकांना मिळते. सध्या या योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या उपक्रमांमध्ये पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत एकूण २४२ बचत गट कार्यरत आहेत.

 

सध्या विविध सरकारी विभागांच्या ताब्यात असलेल्या कांदळवन जमिनींचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २००५ आणि २०१८ मध्ये या जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय आदित्य ठाकरेंनीदेखील ही प्रक्रिया वेगाने करण्यास सांगितले आहे. रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यामधील कांदळवन क्षेत्रांचा ऱ्हास होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत आहेत. या जमिनींची मालकी ’सिडको’ प्रशासनाकडे आहे. त्यामुळे कांदळवनांचा होणारा वाढता ऱ्हास पाहता, या जमिनींची मालकी लवकरात लवकर प्रशासनाकडे देणे आवश्यक आहे.