पीएम केअर्स पारदर्शी ; भाजपने दिला ३१०० कोटींचा हिशोब

नवी दिल्ली : पीएम केअर्स फंड एनडीआरएफमध्ये ट्रान्सफर करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्वागत केले. यावेळी पंतप्रधान केअर्स फंडमधून कोरोनाच्या लढाईत आतापर्यंत ३१०० कोटी रुपयांची मदत झाली आहे. त्यापैकी दोन हजार कोटी रुपयांचे व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यात आले, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले

पीएम केअर फंड हा देखील चॅरिटी फंड असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे निधी हस्तांतरित करण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था एनडीआरएफला पैसे दान करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तयार केलेली एनडीआरएफ कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे दोन नवीन योजना तयार करण्याची गरज नाही. पंतप्रधान केअर फंड हा संपूर्णपणे वेगळा असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. २०१९ची राष्ट्रीय योजना सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे.केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "५० हजार व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यात आले असून स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात मोठी खरेदी आहे. स्थलांतरित मजुरांना मदत करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. लस संशोधनासाठी १०० कोटी रुपये देण्यात आले. पीएम कॅअर्स फंड पब्लिक ट्रस्ट आहे आणि त्याचे प्रमुख पंतप्रधान आहेत."

लोकांनी स्वेच्छेने पीएम केअर्स फंडसाठी देणगी दिली. गेल्या ६ वर्षात मोदी सरकारवर कोणतेही भ्रष्टाचाराचे आरोप लावण्यात आले नाहीत. सर्व गोष्टी पारदर्शकतेने घडत आहेत, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले. याशिवाय, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लक्ष्य करत रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत राहुल गांधींनी पहिल्या दिवसापासूनच देशाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला आहे." याचबरोबर, पंतप्रधानांनी डॉक्टर, नर्स आणि कोरोनाचा सामना करणाऱ्यांसाठी थाळी वाजविण्यासाठी सांगितले, पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून जेव्हा संपूर्ण देशाने कोरोनाविरूद्ध आशेचा दीप प्रज्वलित केला तेव्हा राहुल गांधीनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राजीव गांधी फाउंडेशन एक कौटुंबिक पाया होता. आपल्याला माहित आहे की याला चीनकडूनही मदत मिळाली. त्या फाऊंडेशनच्या अहवालात चिनी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजार खुली करण्याबाबतही चर्चा होती, असेही ते म्हणाले.