उपस्थितीसाठी परिपत्रके काढण्यात पालिकेचा विक्रम!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Jul-2020
Total Views |

BMC_1  H x W: 0



पाच महिन्यात २३ परिपत्रकांचा भडिमार!


मुंबई : केवळ उपस्थितीसाठी परिपत्रके काढण्यात पालिकेने एक आगळाच विक्रम केला आहे. मार्चपासून जुलैपर्यंत महापालिकेने उपस्थितीविषयक २३ परिपत्रके काढली आहेत. मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थिती दर्शवण्यासाठी प्रशासनाने जी काही सुधारीत परिपत्रके जाहीर केली आहे, ती पाहता आजवर कधीही कोणत्याही विषयांसंदर्भात अशाप्रकारे एवढी परिपत्रके चार महिन्यांमध्ये काढण्याची वेळ प्रशासनावर आली नव्हती. महापालिकेच्या इतिहासात एवढ्याप्रकारे सुधारीत परिपत्रके काढण्याचीही पहिलीच घटना आहे.


कोरोनाच्या विषाणू संसर्गामुळे होणाऱ्या रोगाचा फैलाव रोखण्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने १८ मार्च २०२० रोजी सर्वप्रथम ५० टक्के उपस्थितीचे परिपत्रक काढले. त्यावेळी एक दिवस आड कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर २० मार्च रोजी प्रशासनाने दुसरे परिपत्रक काढून कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रीक हजेरी न नोंदवण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर २३ मार्चपासून मुंबईसह देशात लॉकडाऊन जारी करण्यात आला. त्यामुळे २३ मार्च रोजी पुन्हा तिसरे परिपत्रक जारी करून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू होण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. त्यानंतर सातत्याने सुधारीत परिपत्रक जारी करून कर्मचाऱ्यांना कामावर उपस्थित राहण्याच्या सूचना प्रशासनातर्फे करण्यात येत होत्या. ज्यावेळी कोरोनामुळे ज्येष्ठ व्यक्ती बाधित होण्याचे प्रमाण वाढले तेव्हा ५५ वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना कोविड सेंटरच्या ठिकाणी सेवा न घेता अन्य ठिकाणी सेवा घेतली जावी तसेच उच्च रक्तदाब, मधुमेह तसेच इतर आजार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सवलत देण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात आले.


कोरोनाचा वाढता संसर्ग, मनुष्यबळाची कमतरता, ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी उपस्थिती त्यामुळे लॉकडाऊन काळातही ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनी उपस्थिती राहण्याच्या वारंवार सूचना करणे, त्या काळात गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उपस्थितीएवढा पगार देण्यात येणार असल्याच्या सूचना करणे, ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक उपस्थिती असेल तर त्यांना पूर्ण पगार देण्याचे परिपत्रक काढणे आणि या परिपत्रकानंतर प्रशासनातर्फे पुन्हा ७५ टक्के उपस्थितीचे पुन्हा परिपत्रक काढण्यात आले.


अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी बेस्ट उपक्रमाच्या बसेस आणि एसटी हेच एकमेव साधन असताना पालिका प्रशासनाने उपस्थितीबाबतचा विस्कळीतपणा सहन केला. मात्र १५ जूनपासून उपनगरी रेल्वे सुरू होताच १५ दिवसांनंतर १ जुलै रोजी १०० टक्के उपस्थितीसह बायोमेट्रीक हजेरी नोंदवण्याचे परिपत्रक जारी केले. त्यानंतर ७ जुलै रोजी पुन्हा रुग्णालय आणि आरोग्य खात्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रीक हजेरी बंधनकारक करून उर्वरीत कर्मचाऱ्यांना सवलत देण्याचे सुधारीत परिपत्रक काढण्यात आले. आता याविरोधात म्युनिसिपल मजदूर युनियनने आवाज उठविला असून आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे सोमवारी ठिय्या आंदोलन आहे. तेव्हा पुन्हा उपस्थितीबाबतचे परिपत्रक निघेलच. मात्र आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत प्रशासनाने कोविडच्या काळातच म्हणजे १८ मार्च ते ७ जुलै २०२० या कालावधीत मूळ आणि त्यावर २३ सुधारीत परिपत्रके जारी केली आहेत. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत महापालिका प्रशासनाला फार मोठ्या दिव्यातून जावे लागत आहे. कारण स्पष्ट आहे, ते म्हणजे कोरोना जागतिक महामारीचा आजार, त्याने मोठ्या प्रमाणात संसर्गित होणारे रुग्ण, त्यांच्या सेवेसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, आणि त्या मनुष्यबळालाही होणारा संसर्ग आणि दुर्दैवाने त्यातून होणारे मृत्यू, त्यामुळे घाबरून कर्मचारी कामावर येण्याचे टाळत आहेत. प्रशासन मात्र कधी परिपत्रकांचा, तर कधी निलंबनाच्या कारवाईचा रेटा लावत आहे.


महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोरोनाच्या काळात केवळ अत्यावश्यक सेवांची मदत घेतली जात असली तरी इतर प्रशासकीय कामांसाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती आणि आहे. त्यामुळे अशी परिपत्रके प्रधासनाला काढावी लागली.



@@AUTHORINFO_V1@@