कोरोना रुग्णालयातील सुविधांवर जिल्हास्तरीय समितीचा वॉच

मुंबई : राज्यात कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी त्रिस्तरीय रुग्णालय असून लक्षणांनुसार रुग्णांना त्या रुग्णालयात दाखल केले जाते. रुग्णांवर होणारे उपचार, कोरोना रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा याची देखरेख करण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती कोरोना रुग्णालयांना नियमित भेट देईल. यासंदर्भात आरोग्य विभागाने नुकताच शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

राज्यातील कोरोना रुग्णालयांमध्ये सीसीटिव्ही बसविण्यात यावे. तसेच उपचार घेत असलेल्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातलगांना बोलता येईल यासाठी रुग्णालयात सोय करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. कोरोना रुग्णांची खबरदारी घेतली जावी तसेच रुग्णालयांमधील सुविधा यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात मुंबई वगळता अन्यत्र सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक सदस्य सचिव आहेत.

मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी स्वतंत्र समिती असून महापालिका आयुक्त समितीचे अध्यक्ष तर मुंबई महापालिकेचे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. १२ जणांच्या समितीत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक, जी. एस. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख, सायन हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख, टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख, एच.बी.टी. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कूपर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख व जागतिक आरोग्य संघटनेचे सर्वेक्षण वैद्यकीय अधिकारी (एकूण ५) यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मुंबईत कोरोना रुग्णालयांची संख्या पाहता महापालिका आयुक्त वैद्यकीय आवश्यकता भासल्यास महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमू शकतात.

कोरोना रुग्णालयांना भेटी देऊन तेथील सुविधेची पाहणी करणे, भेटी दरम्यान समिती सदस्य विलगीकरण कक्ष, आयसीयु यांना भेटी देऊन रुग्णाला देण्यात येत असलेल्या उपचाराची माहिती घेऊन कागदपत्रांची पाहणी करणे. अचानक भेटी देण्याचे देखील समितीला निर्देश आहेत. समिती नियमीतपणे मुख्य सचिवांना त्यांचा कार्य अहवाल पाठवेल.