चिनी अॅपसाठी देशाविरुद्ध लढणार नाही ! म्हणत नाकारले टिक टॉकचे वकीलपत्र

नवी दिल्ली : भारत सरकारने ५९ चिनी अॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर टिक टॉकने कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न केला, परंतु टिक टॉकला पहिल्याच प्रयत्नात मोठे अपयश आले आहे. दरम्यान, देशात लोकप्रिय झालेल्या टिकटॉकला सरकारच्या या कारवाईमुळे धक्का बसला आहे. बंदी कायम राहिल्यास टिकटॉकला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आता ही बंदी हटण्यासाठी या कंपनीकडून कायदेशीर मार्गांची चाचपणी सुरू आहे. मात्र न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वीच टिकटॉकला मोठा धक्का बसला आहे. या चिनी अॅपसाठी भारत सरकारविरोधात न्यायालयात लढणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत देशाचे माजी अॅटॉर्नी जनरल राहिलेल्या मुकुल रोहतगी यांनी टिकटॉकचे वकीलपत्र नाकारले आहे.

दरम्यान,या खटल्याची न्यायिक बाजू मांडण्यासाठी टिक टॉकने देशाचे माजी अॅटॉर्नी जनरल राहिलेल्या मुकुल रोहतगी यांना वकिलपत्र घेण्याची विनंती टिकटॉकने केली होती. दरम्यान, भारत सरकारविरोधात चिनी अॅपसाठी न्यायालयात उभा राहणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत मुकुल रोहतगी यांनी टिकटॉकचे वकीलपत्र घेण्यास नकार दिला. या अ‍ॅप्सविषयी भारताच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाला विविध स्त्रोतांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यातील बर्‍याच तक्रारी या मोबाईल अ‍ॅप्सचा गैरवापर करण्याविषयी आहे. हे अ‍ॅप्स आयफोन आणि अँड्रॉइड वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा चोरत आहेत. तसेच या सर्व अ‍ॅप्सचा सर्व्हर भारताबाहेर आहे. यामुळे भारतीय सार्वभौमत्वाला या अ‍ॅपकडून धोका असल्याचा ठपका भारत सरकारने बंदी आदेशात ठेवला आहे. तसेच ही अॅप आपल्या प्ले स्टोअरमधून हटवण्याचे आदेश गुगलसह इतर कंपन्यांना दिले होते.

भारत सरकारच्या या कारवाईमुळे चिनी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावर चीनने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी यासंदर्भात म्हटले की, ‘भारताने जारी केलेल्या बंदी आदेशामुळे चीन सरकार गंभीर चिंतेत आहे. आम्ही परिस्थितीचे आकलन आणि पडताळणी करीत आहोत. विदेशात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदे, स्थानिक कायदे आणि नियम यांचे कसोशीने पालन करावे, असे चीन सरकारकडून नेहमीच सांगण्यात येत असते. टिकटॉक, शेअरइट आणि यूसी ब्रॉसर यासह ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय भारत सरकारने जाहीर केला. लडाखमधील सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्षानंतर भारत सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.