याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा!

नागरिकत्व सुधारणा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यावरून विविध प्रकारच्या अफवा पसरविणारे राजकारणी देशातील विद्यमान परिस्थितीस कारणीभूत असताना त्या स्थितीचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचे काही पक्षांचे आणि नेत्यांचे प्रयत्न चालल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्ता मिळविता न आल्याने अनेक नेते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारवर खार खाताना दिसत आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर ज्या अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या, त्या त्यांना दिसत नाहीतच. उलट काहीतरी निमित्त काढून काही घटनांचे खापर सरकारच्या माथी फोडण्याचे प्रयत्न चालले असल्याचे दिसत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचेच घ्या ना! हा कायदा कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणारा नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरी, त्याबद्दल वाट्टेल त्या कंड्या पिकविल्या गेल्या आहेत. दिल्लीमध्ये अलीकडे जी दंगल उसळली, त्यास अशा कंड्या पिकविणारे जबाबदार असताना, त्यांच्याबद्दल ब्र न काढता केंद्र सरकार समाजात तेढ निर्माण करीत असल्याचे आरोप हेतुपुरस्सर करायचे, याला काय म्हणायचे?

पण गेल्या अनेक दिवसांपासून देशातील काही राजकीय नेत्यांचा केंद्रातील भाजप सरकारची बदनामी करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. स्वत:ला जाणते म्हणविणारे नेतेही यात मागे नाहीत. केंद्र सरकारने अलीकडील काळात कलम ३७० रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय, तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारा केलेला कायदा, अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारण्याच्या दिशेने टाकलेली दमदार पावले यामुळे अस्वस्थ झालेले नेते केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून एका विशिष्ट समाजास म्हणजे मुस्लीम समाजास भडकविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातूनच गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीमधील वातावरण बिघडविले जात आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यासह दिल्लीच्या काही भागांत झालेली आंदोलने आणि हिंसाचार हे सर्व कशाचे द्योतक आहे? दिल्लीतील शाहीनबाग परिसरामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे निमित्त करून मुस्लीम समाजाचे गेल्या ७७ दिवसांपासून जे धरणे सुरू आहे, त्यामागील बोलविता धनी कोण, हे एव्हाना जनतेपुढे आले आहे. ज्यांना देशात अशांतता हवी आहे, असेच नेते आणि संघटना यामध्ये आघाडीवर असल्याचे सर्वांना कळले आहे.

शाहीनबागेमध्ये प्रक्षोभक भाषणे करणारे, देशविरोधी घोषणा देणारे, पैशाच्या बळावर लोकांना चिथविणारे यापैकी कोणीही वातावरण बिघडविले नाही. ते सर्व देशाबद्दल अपार कळवळा असलेले आंदोलक आहेत, असे तर विरोधकांना म्हणायचे नाही? शरजिल इमामसारखा जात्यांध सरळसरळ देशाची कशी कोंडी करता येईल, आसाम उर्वरित देशापासून कसा तोडता येईल, अशी भाषा करीत असताना त्याचा निषेध करताना कोणी दिसत नाही. मुस्लीम इत्तेहादुल मुसलमीनचा वारिस पठाणसारखा नेता प्रक्षोभक भाषा बोलत असताना त्याचा विरोधकांनी एकमुखाने निषेध केला, असे दिसत नाही. समाजात अधिकाधिक तेढ निर्माण करण्याची भाषा करणारा वारिस पठाण विरोधी नेत्यांना दिसला नाही. त्याच्याबद्दल अळीमिळी गुपचिळी! देशातील १५ कोटी मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंना भारी पडतील, अशा आशयाचे वक्तव्य ज्या वारिस पठाण याने केले, त्याच्याविरुद्ध मोर्चे काढण्यात आल्याचे, निदर्शने केल्याचे दिसून आले नाही. ओवेसी यांनीही काही काळापूर्वी असेच प्रक्षोभक वक्तव्य केले होते. त्या वक्तव्याचा विरोधी नेत्यांना विसर पडल्याचे दिसते. ज्यांनी देशातील वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्याबद्दल मौन बाळगायचे आणि उलट सरकारच तेढ निर्माण करीत असल्याचे म्हणायचे, हे स्वार्थी राजकारणच नव्हे काय?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीदरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नवी दिल्लीत त्याच दरम्यान प्रचंड हिंसाचार उसळावा, हा योगायोग म्हणता येणार नाही! ट्रम्पभेटीच्या दरम्यान भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना काहीच कसे वाटले नाही? ट्रम्प यांनी या दौर्‍यादरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे सांगून त्याबद्दल काही भाष्य करण्याचे टाळले. ट्रम्प त्यावर काही बोलतील, अशी विरोधकांची अपेक्षा होती पण ट्रम्प यांनी त्यांची निराशा केली.

राजधानी दिल्लीमधील अलीकडील हिंसाचारात ५० लोक मरण पावले. त्यामध्ये दोन पोलिसांचाही समावेश आहे. दंगल करणार्‍यांनी कशाप्रकारे सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीचे नुकसान केले, याची माहिती समाजमाध्यमांद्वारे आणि अन्य माध्यमांद्वारे जनतेपुढे पोहोचली आहेच. पण या दंगलीचे निमित्त करून केंद्र सरकारला जे जबाबदार धरत आहेत, त्यांचा हेतू स्वच्छ नसल्याचे कोणाही सूज्ञ व्यक्तीच्या ध्यानात येईल.

अमेरिकेतील काही माध्यमांनी पैशाची लालूच दाखवून आपल्याला हवे तसे वृत्त मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याची माहितीही बाहेर आली आहे. दिल्लीतील दंगलीचे वृत्त धार्मिक आधारावर देण्याचा आग्रह एका अमेरिकी वृत्तपत्राने एका पत्रकाराकडे धरला होता, पण असे करण्यास त्या पत्रकाराने बाणेदारपणे नकार दिला, पण सर्वांनाच ते जमते असे नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास विरोध करणारे तृणमूल काँग्रेससारखे पक्ष, काहीही झाले तरी या कायद्यास आमचा विरोध असल्याचे म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे गृहमंत्री अमित शाह यांनी निर्वासितांना नव्या कायद्यानुसार नागरिकत्व देणारच, असे ममता बॅनर्जी यांच्या कोलकात्यामध्ये ठामपणे सांगितले आहे. शेजारी देशांमध्ये अन्याय, अत्याचार झालेल्या तेथील अल्पसंख्याक समाजास नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली असताना त्यास विरोध का केला जात आहे? मुस्लीम समाजास का भडकविले जात आहे? ममता बॅनर्जीधार्जिण्या एका वृत्तपत्राने गृहमंत्री अमित शाह यांचा वाट्टेल ते शब्द वापरून उपमर्द करावा, ही कसली आली आहे पत्रकारिता? काहीही लिहिण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी माध्यमांनी आपले ताळतंत्र सोडता कामा नये, पण या ‘प्रेस्टीट्यूट’ना हे कोण समजाविणार?

भाजप सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेऊन केलेला नाही, हे सर्व भाजपविरोधकांनी लक्षात घ्यायला हवे! शेजारच्या देशातून अन्याय झाल्याने भारतात आश्रयाला आलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा असल्याचे वारंवार सांगूनही त्या कायद्यावरून जनतेची मने कलुषित केली जात आहेत.

शरजिल इमाम, वारिस पठाण, ‘तुकडे तुकडे गँग’ समाजात फूट कशी पडेल, असा प्रयत्न करीत आहे. काही राजकीय नेते तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. आपल्याला दिल्लीची सत्ता न मिळाल्याने अस्वस्थ असलेले राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे, पण जनता हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचे कसे प्रयत्न केले जात आहेत, याचा अनुभव देश घेत आहे. पण मोदी सरकार अपप्रचाराची राळ उडविली जात आहे, त्यास समर्थपणे तोंड देऊन ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ प्राप्त करण्यासाठी कार्य करील, अशी कोट्यवधी जनतेस खात्री आहे.