समर्थ भारत, सक्षम भारत

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासून जगात कधी नव्हे ते व्यापारयुद्धाचे वारे घोंगावू लागले. त्यातच अमेरिकेसोबत एकीकडे व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सुरु असतानाच, ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के आयातशुल्क लादण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच भारताला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ संबोधून रशियाकडून होणार्‍या तेल आणि संरक्षण सामग्री खरेदीवरही बोट ठेवले. त्यानिमित्ताने व्यापारवादी अमेरिकेचे दबावतंत्राचे धोरण आणि भारताचे ऊर्जा, संरक्षण क्षेत्रातील वाढते सामर्थ्य यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

भारत आणि रशिया ‘मृत अर्थव्यवस्था’ आहेत. भारत रशियाकडून तेल आणि संरक्षण साहित्य खरेदी करतो, म्हणून भारतावर २५ टक्के आयातशुल्क आणि जास्तीचा दंड आकारण्यात येईल. - डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष
दि. १ ऑगस्ट रोजी भारत निर्बंध घातलेले रशियन तेल खरेदी करीत आहे आणि ते रिफाईन करून विकत आहे. भारत ‘ग्रेट ग्लोबल टर’ नाही - स्कॉट बेसेंट, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी

भारत-रशिया तेलाच्या व्यापारामुळे अमेरिका नाराज आहे - मार्को रुबियो, परराष्ट्रमंत्री, अमेरिका.
अमेरिकेकडून गेल्या काही दिवसांत आलेली ही विधानं भारतावर दबाव आणण्यासाठीच होती. पण, त्याचबरोबर भारतातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेत अमेरिकेला हवी तशी ‘एन्ट्री’ घेण्यासाठी जो व्यापारी करार अमेरिकेला हवा आहे, तसा व्यापारी करार करण्यासाठी भारत तयार नाही, म्हणूनही अमेरिका वैतागलेली दिसते.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या आयातकराच्या विधानानंतर भारताने लगेच प्रतिक्रिया देऊन द्विपक्षीय करारासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. पण, भारतातील कृषी क्षेत्र, उद्योजक आणि लघु उद्योजकांच्या हिताला बाधा येईल, असा कोणताही करार भारत करणार नाही. त्याचबरोबर भारताने युनायटेड किंग्डमबरोबर नुकत्याच झालेल्या कराराचाही उल्लेख केला.

मुळात एप्रिलपासून ‘टॅरिफ’ नावाचा अमेरिकेकडून जो काही खेळ चालू आहे, तो संपलेला नाही. तो कधी संपेल, हे देखील सांगता येत नाही. ट्रम्प अचानक जागे होतात आणि ‘ट्रुथ सोशल’ प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट टाकतात की, अमुक देशांबरोबर करार झाला. मग काही तासांनंतर त्या देशाची अधिकृत प्रतिक्रिया येते की, असा कोणताही करार झालेला नाही. भारताच्या बाबतीत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चालू असतानासुद्धा ट्रम्प यांना ‘ट्रेड डील’चीच काळजी जास्त होती. भारताचं प्रतिनिधी मंडळ, वाणिज्यमंत्री, परराष्ट्रमंत्री असे सगळे अमेरिकेला जाऊन आले. वाटाघाटीच्या पाच फेर्‍यांनंतरही अजूनपर्यंत ‘ट्रेड डील’ झालेलं नाही आणि भारताने दि. १५ ऑगस्ट रोजीनंतर बघू, असं सांगितलेलं आहे.
भारताबरोबर अमेरिकेचा व्यापारी करार आजपर्यंत झाला नाही; त्याचं कारण भारत हा स्वतःच्या अटींनुसार अमेरिकेशी वाटाघाटी करतोय, अमेरिकेच्या अटींनुसार नाही. आज भारताने जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांत त्यातही अत्यंत महत्त्वाच्या अशा संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होऊन खंबीर भारताची चुणूक जगाला दाखवून दिली आहे. त्यामुळे अमेरिका जरी वर्चस्ववादी देश असला, तरीही अमेरिकेपुढे भारत आज ठामपणे आपल्या अटी ठेवताना दिसतो आणि १०० टक्क्यांपासून ५०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लावण्याच्या कितीही धमया आल्या, तरी त्याला भीक घालत नाही, हे वास्तव.

अमेरिकेची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ही सर्वाधिक आहे. तसेच, अमेरिका हा सर्वाधिक तेल उत्पादन करणारा देश आहे. पण, अमेरिकेचे तेल उत्पादन हे अमेरिकेमध्येच सर्वाधिक वापरले जाते. त्यामुळे अमेरिकेची तेलाची निर्यात कमी आहे आणि रशियाची तेलाची निर्यात जास्त आहे. रशियन अर्थव्यवस्था ही तेल आणि खनिज संपत्ती यांच्या व्यापारावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेव्हा शपथ घेतली, तेव्हा त्यांनी ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ असं स्पष्ट म्हटलं होतं. याचाच अर्थ असा की, अमेरिका तेलाचं उत्पादन वाढवेल आणि संपूर्ण जगाने अमेरिकेकडून तेल विकत घ्यावं. रशियाकडून भारत कमी दराने मोठ्या प्रमाणावर तेल घेतो, हे अमेरिकेला न रुचणारे. २०२४ साली भारताने रशियाकडून ५१.५ अब्ज डॉलर्स इतया किमतीचं तेल खरेदी केलं आणि अमेरिकेकडून केवळ पाच अब्ज डॉलर्स इतया किमतीचं तेल घेतलं. हेच जर आकडे उलटे झाले, तर अमेरिकेची व्यापारी तूट कमी होईल, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं. त्याचबरोबर २०२४ साली भारताने इतर देशांकडून खरेदी केलेल्या संरक्षण सामग्रीमध्ये ६५ टक्के खरेदी ही एकट्या रशियाकडून करण्यात आली आहे आणि इथेच ट्रम्प सैरभर झाले आहेत.

आज संपूर्ण जगामध्ये जे संरक्षण साहित्य निर्यात केलं जातं, त्यात अमेरिकेचा वाटा हा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अर्थात अमेरिकेला संरक्षण साहित्य निर्यात या आपल्या व्यवसायाची काळजी वाटणे, हे साहजिकच. जगामध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके देश संरक्षण साहित्याची निर्मिती करतात. एकूण जगामध्ये देश २०० पेक्षा जास्त. जेमतेम सात-आठ देश संरक्षण साहित्याची निर्मिती करतात. त्यात अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इस्रायल असे देश आहेत आणि इतर देशांना म्हणजे जवळपास सगळ्याच देशांना वरील मोजक्या देशांकडूनच संरक्षण साहित्य आयात करावे लागते. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये अमेरिका हा शस्त्रास्त्र पुरवणारा एकमात्र देश होता आणि यात अमेरिकेने केलं असं की, दुसरं महायुद्ध लढण्यासाठी युरोपीय देशांकडे पैसा नव्हता, अमेरिकेने त्यांच्याकडे असलेलं सोनं घेतलं आणि सोन्याच्या बदल्यात त्यांना शस्त्रास्त्रे दिली आणि इथूनच सुरुवात झाली ती अमेरिकेच्या वर्चस्वाची! संपूर्ण जगामध्ये अमेरिका मध्ये पडली, अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे वापरली गेली, म्हणून दुसरं महायुद्ध संपलं म्हणजे मित्रराष्ट्र जिंकली, असं संपूर्ण जगापुढे एक चित्र उभे राहिले.

जगामध्ये शस्त्रास्त्र निर्मिती करणारी जी राष्ट्र आहेत, ती ‘किल स्विच’ हे धोरण वापरतात. ‘किल स्विच’ याचा अर्थ त्या शस्त्रास्त्र निर्मिती करणार्‍या देशांना विचारूनच इतर देशांनी शस्त्रास्त्रांचा प्रयोग करायचा. म्हणजे, भारत-पाकिस्तान संघर्षामध्ये भारताने जर अमेरिकेकडून एखादे शस्त्र खरेदी केले असेल, तर भारताने अमेरिकेची परवानगी घ्यायची की, अमुक ठिकाणी आम्ही हल्ला करू का आणि त्यांनी परवानगी दिली, तरच भारताने तो हल्ला करायचा, अन्यथा अमेरिका तिथे असलेला रिमोट किंवा बटन दाबून ते शस्त्रास्त्र वापरू देणार नाही. म्हणजे, जरी देश स्वतंत्र आहे, सार्वभौम आहे, तरी त्या देशाचं सार्वभौमत्व हे शस्त्रास्त्र पुरवठादार देशाच्या हातामध्ये! म्हणजे विचार करा, जगामध्ये संरक्षण साहित्यामध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा निर्यातीचा जर अमेरिकेचा असेल, तर किती देशांचं सार्वभौमत्व अमेरिकेच्या हातात आहे?

अशा परिस्थितीत एखादा देश स्वनिर्मित शस्त्रास्त्र आणि त्याचबरोबर स्वनिर्मित ‘नेव्हिगेशन’सारखी प्रणाली वापरतो, तर इतर देशांचा हा संरक्षण साहित्य निर्यातीचा व्यवसाय जो आहे, तो किती धोयात आहे आणि याचा फटका अमेरिकेला किती बसेल, याची अमेरिकेला जास्त काळजी आहे. चीनची शस्त्रास्त्र तकलादू आहेत, हे आपण सिद्ध केलंच; पण अमेरिकेचीही तितकीशी फायद्याची नाहीत, हेही जगाच्या लक्षात यायला लागलं आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारताची विश्वासार्हता! ‘कोरोना’सारख्या महामारीच्या काळात भारताने ‘वॅसिन डिप्लोमसी’ केली. आज जर तीच ‘डिप्लोमसी’ भारताने संरक्षण साहित्य निर्यातीसाठी अवलंबली, तर सगळ्यात मोठा तोटा अमेरिकेचा आहे आणि भारताची महत्त्वाची गोष्ट अशी की, भारत हा नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देणारा देश आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मे महिन्यात सौदी अरेबियामध्ये गेले होते. त्यांनी सीरिया या देशाबरोबर करार केला, जो देश उघड उघड दहशतवादाचे समर्थन करतो. भारत हा सीरियासारख्या देशाला शस्त्रास्त्र पुरवणार नाही आणि याची संपूर्ण जगाला जाणीव आहे. त्यामुळे भारत आज ‘मिलिटरी सुपरपॉवर’ म्हणून जो उदयाला येतोय, त्याचे प्रात्यक्षिक ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये अख्ख्या जगाला दिसून आले.

तिसर्‍या गटात (थर्ड वर्ल्ड) मोडणारी जी राष्ट्रं मानली जातात, खरंतर त्या राष्ट्रांकडे नैसर्गिक खनिजसंपत्ती समर्थ भारत, सक्षम भारत जास्त आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा त्या राष्ट्रांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यांना फक्त तिसर्‍या गटात मोडल्या जाणार्‍या राष्ट्रांकडून खनिज संपत्ती हवी. पण, त्या राष्ट्रांचा विकास करायचा नाही. ही अशी राष्ट्र आज भारताकडे अपेक्षेने बघत आहेत. आज भारत ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज बनला आहे. त्यामुळे बर्‍याच पाश्चात्त्य राष्ट्रांना भारताची भीती वाटणे साहजिकच आणि आज ‘मिलिटरी सुपर पॉवर’ म्हणून विकसित होणारा भारत ‘आत्मनिर्भरते’मुळेच या लक्ष्याकडे वेगवान वाटचाल करीत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरता’ ही अतिशय महत्त्वाची एवढ्यासाठी आहे की, जर ‘किल स्विच’ हे अमेरिकेसारख्या देशाच्या हातामध्ये राहिले, तर अमेरिका फक्त स्वतःचाच फायदा बघणार आणि हे ओळखून दूरदृष्टीने भारताच्या संरक्षण साहित्यनिर्मिती करणार्‍या संस्थांना ‘बीएचएल’, ‘डीआरडीओ’, ‘इस्रो’ यांसारख्या संस्थांना फक्त फंडिंगच नाही, तर त्यासाठी लागणारे प्रोत्साहन, पाठबळ हे पूर्णपणे दिलं गेलं आणि म्हणून आज पूर्णपणे भारतीय बनावटीची शस्त्र वापरून आपण पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. अर्थात, त्याच्यामुळे भारताचा संरक्षण साहित्यनिर्मितीमधला फार वरच्या क्रमांकाचा देश म्हणून उदय झालेला आहे आणि ही भारतासाठी, भारतीयांसाठी अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे. खरं तर अमेरिका हा कधीच भारताचा मित्र नव्हता. आपल्याला गरज होती म्हणून आपण अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्र खरेदी करीत होतो आणि आता या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरते’कडे आपली गतिमान वाटचाल सुरू आहे.

एकीकडे अमेरिका भारताला सतत वाढीव आयात कराची धमकी देते आहे, तर दुसरीकडे युरोपीय महासंघ निर्बंधांची धमकी देतो. अशा परिस्थितीत भारताने स्वतःच्या अटींनुसार युनायटेड किंग्डम, मालदीव, आफ्रिकन देश यांसारख्या देशांशी नुकतेच द्विपक्षीय करार केले. रशियाबरोबर आधीच केलेला करार आहे. गेल्या दोन वर्षांत ‘ग्लोबल साऊथ’मधल्या बर्‍याच राष्ट्रांशी भारताने करार केले आणि या करारांचे वैशिष्ट्य असे की, ते करार प्रामुख्याने स्थानिक चलनात केले गेले. त्यामुळे ट्रम्प यांनी दि. ३० जुलै रोजी थेट विधान केले की, " ‘ब्रिस’ देश हे अमेरिकाविरोधी आहेत आणि त्यांना डॉलरचे वर्चस्व संपवायचे आहे.”

अमेरिकेचे आणि डॉलरचे वर्चस्व संपुष्टात आले, तर पर्यायाने पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे वर्चस्वही संपेल, याची या राष्ट्रांना यांना भीती. त्यामुळे युरोपीय महासंघसुद्धा रशियाशी व्यवहार करणार्‍या देशांवर निर्बंध लादण्याची मागील काही दिवसांपासून धमकी देत आहे. त्यांच्या धमकीचा रोखदेखील भारताकडे आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर रशियावर अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने विविध निर्बंध लादले. रशियाकडून क्रूड तेल खरेदीवर बंदी घातली. यामागचा उद्देश हाच की, रशियाची अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर तेलावर आधारित आहे. म्हणून रशियाचा तेलाचा व्यापार थांबला, तर रशियन अर्थव्यवस्था डबघाईला येईल. पण, अमेरिका व युरोपीय महासंघाच्या अपेक्षेप्रमाणे काहीही घडले नाही. रशियाने भारत आणि चीनबरोबर मोठे व्यापारी करार केले. भारताने क्रूड तेलासंबंधी रशियाबरोबर मोठा करार केला आणि ते तेल शुद्ध करून भारत तेच तेल निर्यात करू लागला. गेल्या काही वर्षांत युरोपीय महासंघाला तेल पुरवठा करणार्‍या देशांमध्ये भारत हा क्रमांक एकच देश बनला. याचे वैशिष्ट्य असे की, भारतात अत्यल्प तेल उत्पादन होते, तरीही भारत मोठ्या प्रमाणावर युरोपातील देशांना तेल निर्यात करू लागला.

दि. १८ जुलै रोजी भारतातील वादिनार, गुजरात येथील रिफायनरीवर युरोपीय महासंघाने निर्बंध लादले. या रिफायनरीच्या नावाचे कंटेनर युरोपात उतरवले जाणार नाहीत, असे त्यांनी घोषित केले. पण, भारतात वादिनार ही काही एकमेव रिफायनरी नाही. पण, या एकाच रिफायनरीवर निर्बंध का? तर ही रिफायनरी ‘नायरा एनर्जी’ या नावाने ओळखली जाते आणि यात ‘रोसनेफ्ट रिफायनरी’ या रशियन रिफायनरीचा ४९ टक्के वाटा आहे. त्यांचं दिवसाचं उत्पादन चार लाख बॅरल्स आहे आणि देशात सहा हजारांपेक्षा जास्त पेट्रोल पंपदेखील आहेत. रशियन भागीदारी आहे म्हणून वादिनार येथील भारतीय रिफायनरीवर निर्बंध लादण्यात आले. ‘रोसनेफ्ट रिफायनरी’चा रशियातील वाटा हा ३२ टक्के आहे आणि भारतात ‘नायरा एनर्जी’बरोबर ती दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

रशियन रिफायनरी इतर देशांत नाहीत का? तर तशा त्या आहेत. पण, त्या इतर देशांवर निर्बंध लादलेले नाहीत. फक्त भारतातील रिफायनरीवर लादले. कारण, ‘आत्मनिर्भर’ झालेल्या भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये ‘ब्रह्मोस’, ‘आकाश’ यांसारख्या पूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या क्षेपणास्त्रांचे जे प्रात्यक्षिक दाखवले, त्यामुळे इतर देशांना धडकी भरली आहे. वेळोवेळी अमेरिकेने वेडीवाकडी वक्तव्य करूनही भारत त्याला पुरून उरला आहे. युरोपीय महासंघाकडून हे निर्बंध आल्याबरोबर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याला लगेच उत्तर दिले की, एकतर्फी लावलेल्या निर्बंधांची भारत विशेष दाखल घेत नाही आणि (इतर देशांमध्ये असलेल्या रशियन रिफायनरीवर निर्बंध नाहीत) हा दुटप्पीपणा चालणार नाही. भारतीय नागरिकांसाठी ऊर्जेची सुरक्षितता हे भारताचं प्राधान्य आहे. तसेच ‘नायरा एनर्जी’ने या निर्बंधांनंतर लगेच वादिनार येथे ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली म्हणजेच युरोपीय महासंघाच्या निर्बंधांमुळे विशेष फरक पडला नाही, हे दाखवून दिलं. कारण, भारताने इतर देशांबरोबर विशेषतः आफ्रिकन देशांबरोबर तेलाच्या व्यापारासंबंधी करार केले आहेत.

एकूणच काय तर दुसर्‍या महायुद्धानंतर उदयाला आलेल्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने वाटेल तशी मनमानी केली. आज भारताची परराष्ट्रनीती ’छेप रश्रश्रळरपलश’ कडून ’अश्रश्र रश्रश्रळरपलश’कडे सरकली आहे. त्याने भारताचे जागतिक अर्थकारणातील स्थान भक्कम बनत आहे आणि हेच या पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांचं खरं दुखणं आहे.

९९७५७८१३७३
प्रा. गौरी पिंपळे