सुप्रिया सुळे यांच्या १० एकरात पिकणाऱ्या ११३ कोटीच्या वांग्यांना सरकारी हातभार

 

 

 

मुंबई : नीरा डाव्या कालव्याचे पाणी पुन्हा बारामतीला वळवण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय बारामतीला जाणारे निरेचे पाणी थांबिण्याचा निर्णय घेतला होता.

 

मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलल्याने पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या निर्णयावर आता भाजपने सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘महाराष्ट्राच्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी शरद पवारांच्या वावरात जाणार. सुप्रिया ताईंच्या १० एकरात पिकणाऱ्या ११३ कोटीच्या वांग्यांना सरकारी हातभार लागणार.’ अशी घणाघाती टिका भाजपने केली आहे.

 

 

दरम्यान, नीरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाचे ५५ टक्के पाणी पुन्हा डाव्या कालव्यात सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याच्या विरोधात फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर भागांतील नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. यापुढील लढाई रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढण्याची घोषणा माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे.

 

 

कालवा नसलेल्या नीरा-देवघर धरणात ११.७३ टीएमसी तर, गुंजवणी धरणात ३.६९ टीएमसी पाणीसाठा आहे. यापूर्वी या बारामती, इंदापूरकडे जाणाऱ्या डाव्या कालव्यातून ५७ टक्के तर फलटण, माळशिरस, सांगोला भागातील उजव्या कालव्यातून ४३ टक्के असे या पाण्याचे वाटप केले होते. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात हे सूत्र बदलून बारामती भागाला ६० टक्के तर फलटण, माळशिरस भागाला ४० टक्के पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता.

 

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजकीय ताकद लावत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावे बारामती-दापूर भागाला म्हणजे डाव्या कालव्यात ५५ टक्के पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कारणामुळे दुष्काळी भागात पुन्हा संघर्षाचे वातावरण तयार झाले. विशेष म्हणजे पूर्वी शिवसेना या निर्णयासाठीच्या संघर्षात सामिल होती. आता मात्र अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली ताकद दाखवत पुन्हा दुष्काळी भागाचे पाणी बारामतीकडे वळवल्याने सांगोला भागात आंदोलनास सुरुवात झाली आहे.