आता ज्याअर्थी भूतकाळात खडसेंसंबंधी तीव्र नाराजी असतानाही त्यांना पक्षात घेतले, सन्मानपूर्वक प्रवेश समारंभ आयोजित केला आणि आता त्यांना योग्य ते पद देण्याचीही तयारी चालविली आहे त्याअर्थी उत्तर महाराष्ट्रात आपला प्रभाव निर्माण करण्याचा पवारांचा प्रयत्नच नव्हे तर निर्धारही दिसतो.
एकनाथराव खडसे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशानंतर त्यांचे व त्यांच्यासोबत येणार्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन राष्ट्रवादी काँग्रेस कसे करते हे लवकरच कळेल, पण एक बाब मात्र स्पष्ट आहे की, गेल्या आठवड्यात घडलेल्या अन्य काही घटना पाहता महाराष्ट्राचे राजकारण नवे वळण घेत आहे याबद्दल मनात शंका ठेवता येणार नाही. अर्थात, खडसे यांचे पक्षांतर हेच त्याचे एकमेव कारण नाही. त्याशिवायही बरेच काही घडले आहे, घडत आहे.
आज महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार असले तरी प्रत्यक्षात हे शिवसेना व राष्ट्रवादीचेच सरकार आहे. काँग्रेसचा सरकारमधील सहभाग फक्त भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यापुरताच मर्यादित आहे. शुक्रवारच्या अशोक चव्हाण यांच्या वक्तव्यानंतर तर ते आणखी स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसश्रेष्ठींची शिवसेनसोेबत आघाडी करण्याची इच्छा नव्हतीच. पण कदाचित आपण परवानगी दिली नाही तर प्रदेश काँग्रेस वेगळा निर्णय घेऊ शकते याचा अंदाज आल्याने श्रेष्ठींनी नाईलाजाने परवानगी दिली, असा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय होता.
ज्या पद्धतीने गेल्या दहा महिन्यांत काँग्रेस पक्ष सरकारमध्ये असूनही फक्त शिवसेना व राष्ट्रवादीसोबत लोंबकळत आहे त्यावरुन त्या पक्षाची अवस्था लक्षात येते. शिवाय त्या पक्षातच एकवाक्यताही नाही. बाळासाहेब थोरात प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष असले तरी पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण यांच्यासारख्या नेत्यांचा पक्षावर तेवढाच प्रभाव आहे. विजय वडेट्टीवार स्वत:ला ओबीसींचा नेता म्हणवून प्रस्तुत करण्याचा सतत प्रयत्न करीत असतात.
संघटना पातळीवरही काँग्रेसमध्ये बोंबच आहे. सरकार चालविण्यातही काँग्रेसला खूप महत्व दिले जात आहे, असे जाणवत नाही आणि काँग्रेस आपला अजेंडा राबविण्याचा प्रयत्न करीत आहे असेही दिसत नाही. म्हणायला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. पण ‘फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजेस’ शरद पवार हेच राज्याचे डिफॅक्टो मुख्यमंत्री आहेत असे म्हटले तर ती मुळीच अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
प्रारंभी पवार यांनी रिमोट कंट्रोलच्या साहाय्याने सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले होते. पण कोरोनापूर्व काळात उद्धव ठाकरे प्रशासनावर पकड निर्माण करु शकले नाहीत. कोरोनानंतर तर त्यांनी स्वत:ला ‘मातोश्री’वरच स्थानबद्ध करुन ठेवले होते. महत्प्रयासाने ते आता बाहेर पडले आहेत पण थोडेथोडेच. दरम्यान, प्रशासक म्हणून उद्धवजींच्या मर्यादा शरद पवारांच्या लक्षात आल्या व त्यांनी जणू काय राज्याचा कारभार थेट आपल्या हातात घेतला आहे.
मुख्यमंत्रिपदाचे अवमूल्यन होत असल्याचे कुणाला म्हणता येणार नाही एवढी काळजी मात्र ते घेत आहेत. त्यांनी अतिवृष्टिग्रस्त भागाचा केलेला दौरा, ऊस आणि कांद्याच्या प्रश्नात थेट घातलेले लक्ष या बाबी ते सिद्ध करण्याला पुरेशा आहेत. उद्धव ठाकरे फक्त फडणवीस सरकारच्या प्रकल्पांना स्थगनादेश देण्यापुरते आणि प्रशासकीय अधिकार्यांच्या बदल्यांच्या आदेशांवर सह्या करण्यापुरते मुख्यमंत्री उरले आहेत.
शरद पवार आता ८० वर्षांचे झाले आहेत. वयाच्या व त्यांच्या व्याधींच्या मानाने ते आज बरेच सक्रिय आहेत. आता त्यांनी पंतप्रधानपदाची आशाही सोडलेली दिसते. पण स्वस्थ बसायला ते तयार नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर भवितव्य नाही हे त्यांनी ओळखले आहे पण काहीही झाले तरी हा पक्ष त्यांचे अपत्य आहे व त्याला किमान महाराष्ट्रात तरी भवितव्य राहावे असा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. कन्या सुप्रिया सुळेंसाठी त्यांना तेवढे करावेच लागणार आहे व दरम्यान अजितदादा वाट वाकडी करणार नाहीत हेही पाहायचे आहे.
त्यांचा पक्ष गुजरात, बिहार, राजस्थान, लक्षद्वीप, गोवा यासारख्या राज्यांत विधानसभा निवडणूक लढवितो हे खरे असले तरी त्याचा हेतू फक्त पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता कायम राहावी एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे. पण महाराष्ट्राात मात्र आपण क्रमांक एकचा पक्ष बनू शकतो याबद्दल अजूनही त्यांच्या मनात विश्वास दिसतो व त्या दृष्टीनेच ते पुढची पावले टाकत आहेत असे दिसते.
आज व यापुढील काळात महाराष्ट्राात खर्या अर्थाने तीनच पक्षात स्पर्धा आहे. भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना हे ते तीन पक्ष. काँग्रेस कशी संदर्भहीन होत आहे याचा उल्लेख मी वर केलाच आहे. शिवसेनेचे गेल्या सहा वर्षातील वर्तन पाहता बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन यांनी घडवून आणलेली भाजप-शिवसेना युती आता पुन्हा होणे शक्य दिसत नाही. कुणी तसा प्रयत्न केला तरीही त्याबद्दल पसंतीपेक्षा नापसंतीच व्यक्त होणार आहे. शिवसेनेचे आघाडीचे सर्व नेते सरकारमध्येच सामील असल्यामुळे पक्ष संघटन जवळपास ठप्पच आहे.
त्यातच कोरोनाची भर पडली आहे. संजय राऊत यांची वेळोवेळी होणारी वक्तव्ये हाच सेनेचा पक्ष पातळीवरील एकमेव कार्यक्रम उरला आहे. आतापर्यंत शिवसेना-राष्ट्रवादी मैत्रीत अंतर निर्माण झाले नव्हते पण काही शिवसैनिकांना राष्ट्रवादीत ओढण्याचा प्रयत्न करुन त्या पक्षाने आपला इरादा स्पष्ट केला होताच. त्यामुळे ती मैत्री किती काळ कायम राहील हा प्रश्नच आहे. हेच विधान मी १५ दिवसांपूर्वी करु शकलो नसतो. पण १५ दिवसांत दोन पक्षांकडून दोन वक्तव्ये व तीही सर्वोच्च पातळीवरुन अशी आली आहेत की, त्यामुळे तसे म्हणावेसे वाटते.
अर्थात ते लगेच घडून येईल असे म्हणता येणार नाही. तशीही आमदारांची संख्या लक्षात घेतली तर सेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या संख्येत फार फरक नाही. पण भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपद देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. म्हणूनच पवार सेनेसमोर नरमले. काँग्रेसबद्दल त्यांच्या मनात चिंता असण्याचे कारण नाही. या परिस्थितीत त्यांची दोन उद्दिष्ट्ये राहू शकतात. एक म्हणजे राज्यात सर्वात मोठा पक्ष बनून शक्यतो स्वबळावर आणि नाहीच जमले तर सेनेच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपद मिळविणे. त्यासाठी पक्ष मजबूत करणे आवश्यक आहे असा विचार पवारांच्या मनात आला असेल तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.
राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्रातील स्थितीचा विचार केला तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची गळती लक्षात घेऊनही पश्चिम महाराष्ट्रात तो पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष आहे याबद्दल वाद करता येणार नाही. त्याच्या खालोखाल मराठवाड्यात त्या पक्षाची काही प्रभावकेंद्रे तयार झाली आहेत. विदर्भात तो पक्ष शून्य आहे असे म्हणायला हरकत नाही. उत्तर महाराष्ट्रात पाय रोवण्याचा त्याने प्रयत्न करुन पाहिला. त्यासाठी कधी अरुणभाई गुजराथींकडे, कधी ईश्वरलाल जैन यांच्याकडे, कधी रवींद्रभय्या पाटलांकडे तर कधी गुलाबराव देवकरांकडे त्यांनी नेतृत्व देण्याचा प्रयत्न केला पण खडसे या एका नेत्यामुळे त्यांना कधीच यश मिळाले नाही.
आता ज्याअर्थी भूतकाळात खडसेंसंबंधी तीव्र नाराजी असतानाही त्यांना पक्षात घेतले, सन्मानपूर्वक प्रवेश समारंभ आयोजित केला आणि आता त्यांना योग्य ते पद देण्याचीही तयारी चालविली आहे त्याअर्थी उत्तर महाराष्ट्रात आपला प्रभाव निर्माण करण्याचा पवारांचा प्रयत्नच नव्हे तर निर्धारही दिसतो. मुंबई महानगरात त्यांना सचिन अहेरांमुळे थोडे तरी स्थान होते. ते आता राहिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रव्यापी एक वेगळा पक्ष म्हणून ते तशी रणनीती आखत असतील तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखेही काही नाही.
पण योगायोग म्हणा वा पूर्वनियोजन म्हणा, (तसा राजकारणात योगायोग वगैरे नसतो. सर्व काही नियोजितच असते.) वा अन्य काही म्हणा पण उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात स्वबळाची भाषा वापरुन ‘शत प्रतिशत सेना’ अशी घोषणा करुन टाकली. तेवढ्यावरच ते थांबले नाहीत. दोन्ही काँग्रेसच्या पचनी न पडणार्या हिंदुत्वाचाही त्यांनी जोरदार पुनरुच्चार केला. त्यामुळे सेनेच्या मनात काय चालू आहे हे चाणाक्ष पवारांच्या सहज लक्षात येऊ शकते. शिवाय उद्धव ठाकरे दिसायला सौम्य दिसत असले तरी डील करायला किती कठिण आहेत हेही आता पवारांच्या लक्षात आले असावे.
वस्तुत: शरद पवार प्रत्येक वेळी तोलूनमापूनच बोलतात व यावेळीही ते तसेच बोलले असतील. पण त्यांनी ‘अशी घोषणा मी ३० वर्षांपासूनच ऐकतो आहे’ असे म्हणून उद्धवना एकप्रकारे प्रत्युत्तरच दिले. खरेतर इतक्या तडकाफडकी प्रतिक्रिया देणे आवश्यक नव्हते असे कुणाला वाटू शकते. पण आपण चूप बसलो तर ते सेनेला मोकळी वाट करुन दिल्यासारखे होईल व आपल्याला तर तसे होऊ द्यायचे नाही, असा विचार करुन पवारांना प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटली असेल तर त्यातून त्यांचा महाराष्ट्रात क्रमांक एकचा पक्ष बनण्याचा इरादा स्पष्ट होतो.
आता फक्त ‘आम्हीही तुमच्या पंतप्रधानपदाची लहानपणापासून वाट पाहत आहोत’ अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांच्याकडून येणे बाकी आहे. त्यामुळे येणार्या काळात राष्ट्रवादीने पक्षात मेगाभरती वा मेगा घरवापसी आयोजित केली तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. उसतोड कामगारांच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने त्यांनी पंकजा मुंडे यांना दिलेले महत्वही या संदर्भात उल्लेखनीय ठरते.
तात्पर्य हेच की, पक्षाला महाराष्टलात क्रमांक एकचा पक्ष बनविण्यासाठी पवार आपल्या डिफॅक्टो मुख्यमंत्रिपदाचा वापर करायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत. या परिस्थितीला पुढे कसकसा आकार मिळत जातो हाच आता महाराष्टलासाठी औत्सुक्याचा विषय राहणार आहे.
- ल.त्र्य.जोशी