अति झाले नि हसू आले!

मुंबई महापालिकेचा पसाराच एवढा वाढला आहे की, प्रत्येक ठिकाणी पालिका पुरी पडू शकत नाही. त्यामुळे पालिकेवरच कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. मुंबई महापालिका नागरिकांना सुविधा देते आणि स्वच्छता राखायलाही नागरिकांना भाग पाडते. स्वछतेकडे दुर्लक्ष झाल्यास रहिवाशांना कारवाईला सामोरे जावे लागते, इथपर्यंत ठीक आहे. पण ही कारवाई वरवरची असते. त्यामुळे नागरिकही फारसे मनावर घेत नाहीत. नागरिकांनी स्वच्छता राखावी म्हणून 'क्लीनअप मार्शल'ची नेमणूक करण्यात आली आहे. पण, ते स्वच्छतेबाबत प्रबोधन करण्याऐवजी गर्दी असणाऱ्या मोक्याच्या ठिकाणी उभे राहतात आणि गिऱ्हाईक हेरत बसतात. प्लास्टिक बंदीचेही असेच तीनतेरा वाजले आहेत. दंड आकारूनही प्लास्टिकचा वापर सुरू आहे. तीच गत सांडपाण्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची आहे. सांडपाणी समुद्रात सोडण्याची पालिकेची जुनी योजना आहे आणि नवीन योजनेनुसार सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे पालिकेचे धोरण आहे. सध्या ही योजना प्राथमिक स्तरावर आहे अणि नवीन बांधकामासाठीच ती लागू आहे. जुन्या बांधकामांचे आणि मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांचे पाणी आजही नाले-गटारांमार्फत बिनधास्तपणे समुद्रात सोडले जाते. त्यामुळेच समुद्राचे प्रदूषण वाढते. आता प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करण्याऐवजी सुधारणांचा मार्ग दाखवावा. सांडपाणी समुद्रात योग्य पद्धतीने सोडले जात नाही. सांडपाणी वाहिन्या ब्रिटिशकालीन असल्याने त्यांना गळती लागली आहे आणि बहुतेक सांडपाणी जमिनीत झिरपत असल्याने प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे. या सांडपाणीवाहिन्या ३१ मार्चपर्यंत बदलण्यात याव्यात, अन्यथा १ एप्रिलपासून नियमानुसार दंड आकारण्याची ताकीदही देण्यात आली आहे. सांडपाण्याबाबत मंडळाने दंड आकारण्याचे ठरवले तर पालिकेचे महसुली उत्पन्न दंड रकमेतच खर्च होईल. मग पालिकेकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा ठप्प होतील. त्यापेक्षा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आणि संबंधित इतर आस्थापनांनी दंडाची भाषा करण्यापेक्षा सुधारणांचा मार्ग दाखवावा. ते सर्वांच्याच हिताचे ठरेल, नाहीतर अति केले नि हसू झाले अशी गत होईल.

बुडत्याचा पाय खोलात

कदा गळती लागली की ती वेळीच आवरणे आवश्यक असते. त्याकडे दुर्लक्ष केले की गळती रोखण्यासाठी कितीही प्रयत्न केले तरी ती थांबत नाही. मुळात गळती रोखण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न तरी हवेत. मुंबईची ओळख आणि जीवनवाहिनी असलेल्या 'बेस्ट'ला वाचविण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांबाबतही आता संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला वाचविण्यासाठी महापालिकेने २१०० कोटी रुपये दिले खरे, पण त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे झाला का, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे होते. महापालिका प्रशासनाने मागूनही 'बेस्ट' उपक्रमाने त्याचा हिशेब वेळेत दिला नाही, असे स्थायी समितीत अनेकदा सांगण्यात आले. आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याने 'मेंटेनन्स' होत नसल्यामुळे 'बेस्ट'च्या जुन्या गाड्या भंगारात जात आहेत. भाड्याच्या गाड्या घेतल्या तरी त्यांची संख्या अपुरी आहे. गाड्या येण्याआधीच प्रवासी तिकीट दर कमी केल्यामुळे प्रवाशांचा ओघ वाढला खरा, पण प्रवासी वाहतुकीसाठी बसगाड्यांची संख्या कमी पडू लागली आहे. अशा परिस्थितीत 'बेस्ट' उपक्रमाच्या दोन बस राज्य शासनाच्या 'शिवभोजन' योजनेसाठी देण्यात येत आहेत. त्यामुळे 'बेस्ट'चेच नुकसान होत आहे. 'शिवभोजन योजना' म्हणजे मोफत जेवण नव्हे. त्यासाठी १० रुपये आकारले जाणार आहेत आणि संबंधितांना त्यावर ४० रुपये सबसिडी मिळणार आहे. त्यापासून 'बेस्ट'ला काहीही काहीही मिळणार नाही. शिवाय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असतानाही चालक 'बेस्ट'चा, इंधन 'बेस्ट'चे. त्यासाठी चार लाख रुपयांचा खर्च 'बेस्ट' उपक्रमालाच करावा लागणार आहे. त्यामुळे 'बेस्ट'च्या आर्थिक अडचणीत वाढच होणार आहे. 'बेस्ट' हा महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम, तर एसटी महामंडळ हा राज्य शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे. एसटीकडे ११ हजार बस आहेत, तर 'बेस्ट'कडे तीन हजारच्या आत बस असताना, एसटीच्या बस न घेता, 'बेस्ट'च्या बस मागण्याचा अट्टाहास का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे आणि राज्यातही शिवसेनेची सत्ता आहे. म्हणूनच 'शिवभोजना'साठी 'बेस्ट'च्या बस घेण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 'बेस्ट'चेच अधिक नुकसान होणार आहे.