ईशान्येला त्रिपुरा मॉडेलचे भय!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Jan-2020
Total Views |


nrc_1  H x W: 0



जनजातीय बांधवांना त्यांची संस्कृती जपण्यासाठी दिलेल्या कायद्याच्या कवचामुळे जनजातीय राज्य असलेल्या मिझोराम, अरुणाचल, नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. मणिपूरमध्ये सरकारने इनर लाईन परमिटची घोषणा केली आहे (नागालॅण्ड, मिझोराम, अरुणाचलात ते आधीच अस्तित्वात आहे), त्यामुळे तिथेही सीएए ही समस्या नाही. मेघालयाच्या केवळ ३ टक्के भूमीवर हा कायदा लागू होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु संभ्रमाचे धुके इतके गडद आहे की, सत्य लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यासाठी ढोर मेहनतीची आणि जबरदस्त धैर्याची गरज आहे.



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील रालोआचे पहिले सरकार २०१४ मध्ये स्थापन झाले
. तेव्हापासून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. भूमी अधिग्रहण, मॉब लिंचिंग, असहिष्णूता अशा अनेक मुद्द्यांवरून आंदोलने झाली. गेल्या ७० वर्षांच्या राजवटीत काँग्रेसने पोसलेल्या इको-सिस्टिमचा यासाठी पुरेपूर वापर करण्यात आला. अवॉर्ड वापसीचा तमाशा झाला. परंतु, इतका आटापिटा करूनही विरोधकांच्या हाती काही लागले नाही. सर्व बाण वाया गेले. २०१९ मध्ये पहिल्यापेक्षा जास्त ताकदीने मोदींच्या नेतृत्वाखाली ‘रालोआ-२’ पुन्हा सत्तारूढ झाले आहे. नवे सरकार आल्यानंतर सरकारने कैक वर्षे भिजत पडलेल्या समस्यांचा पहिल्या शंभर दिवसांत निपटारा केला. सरकारचा झपाटा २०-२० च्या क्रिकेट सामन्यांसारखा वेगवान होता. आधी तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा केला. कलम ३७० झटक्यात ‘कलम’ केले, जम्मू-काश्मीरच्या पायात पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या कृपेने वर्षानुवर्ष पडलेला खोडा विलक्षण इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन करत काढून टाकला.



अयोध्येतील राम मंदिरप्रकरणी दररोज सुनावणी होण्यामागेही केंद्र सरकारचे प्रयत्न आणि इच्छाशक्ती होती
. त्यामुळे निकाल लवकर लागण्यास मदत झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिर प्रश्नावर उत्तम निवाडा देऊन गेली चार शतके सुरू असलेल्या हिंदू समाजाच्या प्रदीर्घ संघर्षाला न्याय दिला. या तिन्ही विषयांमध्ये भाजपने बाजी मारली. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांचे पालन केले. जाहीरनामा केवळ निवडणुकीपूर्वी छापून मतदारांमध्ये वाटण्यासाठी नसतो. प्रामाणिकपणे त्यातील वचनांचे पालनही करता येते, हे भाजपने दाखवून दिले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर केवळ शंभर दिवसांच्या आत सरकारने हा झपाटा दाखवला. त्यामुळे देशभरात भाजपची विश्वासार्हता कमालीची वाढली. विरोधकांना पोटशूळ झाला, परंतु ते काहीच बोलण्याच्या स्थितीत नव्हते. राहुल गांधी यांच्या ‘आश्वासक’ नेतृत्वाखाली काँग्रेस दिशाहीनपणे भरकटत चालल्याचे चित्र देश पाहात होता.



या तिन्ही निर्णयांचे देशाने जोरदार स्वागत केले
. काँग्रेसची सगळी मदार मुस्लीम समाजाच्या प्रतिक्रियेवर अवलंबून होती. किमान ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर मुस्लीम समाज पेटून उठेल, असा विरोधकांचा होरा होता. परंतु, तो पार धुळीस मिळाला. मुस्लीम महिलांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. कलम ३७० आणि राम मंदिर या दोन्ही मुद्द्यांवरून काँग्रेसमध्ये मात्र दुफळी माजल्याचे चित्र होते. पक्षनेतृत्वाला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागत होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० रद्द करण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. त्यांचे प्रचंड कौतुक झाले. मोदींचे वारसदार म्हणून लोक त्यांच्याकडेे पाहू लागले. पक्षातही त्यांचे वजन वाढले. सरकारला एकापाठोपाठ एक असे जबरदस्त विजय मिळत असताना मोदी-शाह जोडीने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) आणले आणि संसदेच्या दोन्ही सदनात ते मंजूर करून त्याला कायद्याचा दर्जा मिळवून दिला. सीएए हा कायदा झाल्यापासून विरोधकांनी पुन्हा गलका सुरू केला. हा कायदा म्हणजे जणू मुस्लीम समाजाला भारताबाहेर हाकलण्याचे कारस्थान असल्याची ओरड सुरू केली. मुस्लिमांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मुस्लीम कट्टरवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या जामिया मिलिया इस्लामिया, डाव्यांचा मक्ता असलेल्या जेएनयुमधील आंदोलनाला हवा देऊन देशातील विद्यार्थीवर्ग या कायद्याच्या विरोधात आहे, असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला.



अवॉर्ड वापसीच्या वेळी काँग्रेसला धार्जिणे साहित्यिक आणि कलाकार मैदानात उतरविण्यात आले होते
, तसेच यावेळी युवकांना हाताशी धरण्याचा प्रयत्न झाला. काही भागात सीएएविरोधी निदर्शनांना हिंसक रूप आले. हा सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होता, परंतु याप्रकरणी तसूभर मागे हटणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतली. सरकारच्या स्पष्ट आणि ठोस भूमिकेमुळे आता उर्वरित भारतात हा विरोध क्षीण होत चालला आहे. ईशान्य भारत मात्र याला काहीसा अपवाद आहे. ईशान्य भारतात हिंसक आंदोलन होत नसले, तरी हा भाग आतून धुमसतोय. उर्वरित भारत आणि ईशान्य भारतात उमटलेली सीएए विरोधाच्या प्रतिक्रियेत असलेला मूलभूत फरक समजून घेण्याची गरज आहे.



सीएएमुळे ईशान्य भारताचे राजकीय वातावरण तापले
. ईशान्य भारत हा एकेकाळी काँग्रेसचा गड, परंतु भाजपच्या शिलेदारांनी इथे हळूहळू आपले बस्तान पक्के केले. काँग्रेसकडून आसाम, अरुणाचल हिसकावून घेतले. डाव्यांची त्रिपुरातील मक्तेदारी मोडून काढली. मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड या ख्रिस्तीबहुल राज्यातील छोट्यामोठ्या पक्षांसोबत हातमिळवणी करून सत्तेचे समीकरण जुळवले. मणिपूरमध्ये सत्ता स्थापन केली. ईशान्य भारतात भाजपचा होणारा विस्तार डावे पक्ष आणि काँग्रेसला खुपत होता. परंतु, भाजपच्या विरोधात त्यांना मुद्दा सापडत नव्हता.



सीएएच्या निमित्ताने त्यांना आयते कोलीत मिळाले
. फाळणीनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात राहिलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि ख्रिस्ती बांधवांवर अनन्वित अत्याचार झाल्याच्या कहाण्या नव्या नाहीत. फाळणीने त्यांचे आयुष्य काळवंडले. या अल्पसंख्याकांची जबाबदारी घेणारा कायदा म्हणजे सीएए. या कायद्याची मूळ कल्पना काँग्रेसचीच. पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची जबाबदारी भारताची असून ती टाळता येणार नाही, अशी भूमिका महात्मा गांधींपासून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत अनेक काँग्रेस नेत्यांनी सातत्याने मांडली. २०१८ मध्ये तर एक पत्रकार परिषद घेऊन मोदी-शाह ही ‘धूर्त’ जोडगोळी जाणीवपूर्वक सीएएची अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप करण्यापर्यंत काँग्रेसची मजल गेली होती. परंतु, दुसर्‍यांदा सत्ता गमावल्यानंतर आधीची भूमिका बाजूला ठेवून काँग्रेसने पूर्णपणे यू-टर्न घेतला. विधिनिषेधशून्य राजकारण करणार्‍या या पक्षाने देशहित गुंडाळून ठेवत सीएएचा विरोध सुरू केला. भाजपला सतत पाण्यात पाहणार्‍या डाव्या पक्षांनी काँग्रेसला अपेक्षेप्रमाणे साथ दिली. सीएएविरोधी आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम ईशान्य भारतात का झाला, हे समजून घ्यायचे असेल तर ईशान्य भारतातला त्रिपुरा पॅटर्न समजून घेतला पाहिजे.



फाळणीनंतर भारताच्या दोन बाजूला पाकिस्तान नावाचा देश निर्माण झाला
. पूर्व पाकिस्तान भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या पूर्णपणे वेगळा होता. सुरुवातीपासून पाकिस्तानातील पंजाबी राज्यकर्त्यांनी येथील जनतेला टाचेखाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला. बंगाली मुस्लिमांवर अत्याचार सुरू झाले, मग हिंदूंची परिस्थिती काय असेल, याची कल्पना केलेली बरी. हिंदूंवर भयंकर अत्याचार सुरू झाले. १९७१ मध्ये पाकिस्तानचे जू झुगारून पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली भाषकांनी बांगलादेशाची स्थापना केली. भारताने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. युद्ध आणि युद्धपूर्व काळात हिंदू निर्वासितांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणात ईशान्य भारतात शिरले. आसाम आणि त्रिपुरा या राज्यांच्या लोकसंख्येचा ढाचा यामुळे पार बदलला. एकेकाळी जनजातीय बहुल राज्य असलेला त्रिपुरा, पाहता पाहता बंगालीबहुल झाला.



इथे लोकसंख्येचा तोल असा ढळला की
, सत्तेची सूत्रं जनजातींच्या हातून कायमची निसटली. आता इथे मतांचे समीकरण असे झाले आहे की, जनजाती नेता राज्याचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही. राजकारणावर बंगाल्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. स्वाभाविकपणे राज्याचे तंत्र हाकताना स्थानिक जनजातींपेक्षा त्यांना झुकते माप मिळू लागले. सरकारी पैशाचा आणि विकासाचा ओघ बंगालीबहुल भागाकडे वळला. जनजातींच्या नशिबी अंधार आला. माकपच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत बंगाली-जनजाती तेढ कायम राहील, किंबहुना ती वाढेल, असा प्रयत्न झाला. ८० च्या दशकात बंगाली विरुद्ध जनजातीय अशी भयंकर दंगल या राज्याने पाहिली. याची चर्चा संपूर्ण ईशान्य भारतात न होती तरच नवल. जनजातीयांमध्ये असलेली खदखद लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जनजातीय भागात ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल (एडीसी) ची स्थापना करून जनजातीयांवर झालेल्या अन्यायाचे काही प्रमाणात परिमार्जन करण्याचा प्रयत्न केला. सीएएमुळे आपल्या राज्यांमध्येही हेच चित्र निर्माण होईल, अशी स्वाभाविक भीती ईशान्येतील अन्य राज्यांमध्ये आहे. सध्या भारतात आलेल्या अल्पसंख्याक शरणार्थ्यांसाठी या कायद्यांतर्गत २०१४ पर्यंतची कालमर्यादा देण्यात आली आहे. परंतु, भविष्यात कायद्यात सुधारणा करून ही मर्यादा वाढवणे केंद्र सरकारला सहज शक्य आहे, अशी ईशान्येतील जनजातीय बांधवांना भीती आहे.



लोकसंख्येचा समतोल बिघडल्यामुळे राजकीय समतोल कसा बिघडतो
, हे त्रिपुराच्या निमित्ताने ईशान्य भारतातील अन्य राज्यांनी पाहिले आहे. ईशान्य भारत हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी घाऊक प्रमाणात केलेल्या धर्मांतरामुळे इथल्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्या. कित्येक जनजाती, कित्येक भाषा. प्रत्येक जनजातींची वेगळी वेशभूषा, खानपान असे वैविध्य असलेल्या भागात म्हणावी तशी सामाजिक घुसळण झाली नसल्यामुळे परस्पर संवादाचा आणि विश्वासाचा प्रचंड अभाव आहे. त्यामुळे एकमेकांबाबत संशय निर्माण करणे, अफवांचा बाजार गरम करणे सहज शक्य होते. अनेक वर्षे या राज्यांमध्ये सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसला ईशान्येतील या कमजोर नसांची चांगली जाण आहे. केवळ सत्ता हाच धर्म असलेल्या काँग्रेसने याचा फायदा उठवत सीएएमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमांचा पुरेपूर लाभ उठवला. आसाममधून सीएएला झालेल्या विरोधाला १९७१ च्या बांगलादेश युद्धाची पार्श्वभूमी आहे. त्या काळात बांगलादेशातून येणार्‍या निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे आसामची सामाजिक वीण बदलली.



भौगोलिकदृष्ट्या आसामचे बराक नदीचे खोरे
(व्हॅली), ब्रह्मपुत्रा नदीचे खोरे (व्हॅली) आणि आसाम हिल्स (इथेही एडीसीची स्थापना झालेली आहे) असे तीन भाग आहेत. पूर्व पाकिस्तानातून निर्वासितांचे लोंढे आल्यानंतर आसाममधील लोकसंख्येचे गणित बदलले. ब्रह्मपुत्रेच्या खोर्‍यात आसामींची बहुसंख्या असली तरी बराक खोर्‍यात बंगाली हिंदूंचा वरचष्मा निर्माण झाला. खरंतर आसामी आणि बंगाली भाषक हे दोन्ही हिंदू समाजाचे अंग, परंतु बंगाली समाजात असलेल्या सांस्कृतिक अहंगंडामुळे दोन्ही समाजात कायम दुरावा राहिला. आसामी समाजापेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत, या भावनेमुळे बंगाली समाजाने स्थानिक रितीरीवाजापासून अंतर ठेवले व बंगाली अस्मितेचा सतत टेंभा मिरवला. बंगाली हिंदू आपले बंगालीपण जपत असताना पूर्व पाकिस्तान आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या बांगलादेशातून आलेला मुस्लीम घुसखोर मात्र राजकीयदृष्ट्या अधिक शहाणा होता. घुसखोर ही मूळ ओळख लपवण्यासाठी सरकारी कागदपत्रांत या मुस्लिमांनी आपली ओळख आसामी अशी नोंदवायला सुरुवात केली. त्यांनी नागरिकत्वाची सगळी कागदपत्रे जमा करायला सुरुवात केली. बंगाली हिंदू मात्र याबाबत निष्क्रिय राहिले.



एका निवडणुकीत मुस्लिमांची संख्या प्रचंड वाढल्याचे उघड झाल्यानंतर भडका उडाला आणि याची परिणती पुढे आसाम आंदोलनात झाली
. ऑल आसाम स्टुंडट्स युनियन (आसू) ने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. अनेक विद्यार्थी नेते या आंदोलनाने जन्माला घातले. केंद्र सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या विद्यार्थी नेत्यांना चर्चेसाठी पाचारण केले. सर्व घुसखोर मुस्लिमांना हाकलण्याचे मान्य केले, परंतु हिंदू बंगाली इथेच राहतील, असे ठणकावून सांगितले. ‘आसू’च्या नेत्यांनी या मुद्द्याला आक्षेप घेतला. त्यांच्या दुराग्रही भूमिकेमुळे चर्चा फिस्कटली. आंदोलन चिघळले. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला, आंदोलनकर्त्यांसोबत आसाम करार करून हा विषय धसास लावण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.



स्थानिक अस्मितेसाठी जनता वेळप्रसंगी प्राण पणाला लावू शकते
, हा या आंदोलनाचा धडा होता. एनआरसी हा आसाम कराराचा आत्मा होता. आसाममधील लोकसंख्येची नोंदणी केली जावी, ही आंदोलनकर्त्यांची मागणी या करारात मान्य करण्यात आली. देशात राहणार्‍या प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी करण्याची व्यवस्था जगातील अनेक देशांनी केली आहे. नागरिकत्वाच्या नियमाविरोधात त्या देशात घुसखोरी करून बस्तान ठोकणार्‍या लोकांविरुद्ध कठोर कायदे आहेत. सौदी अरेबियासारख्या मुस्लीम देशानेही कित्येक वेळा बेकायदेशीररित्या बस्तान ठोकणार्‍या स्वधर्मीय पाकिस्तानी घुसखोरांची वेचून वेचून हकालपट्टी केलेली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ख्रिस्तीधर्मीय मेक्सिकन लोंढे रोखण्यासाठी केलेल्या कठोर उपाययोजनांची घटना ताजी आहे. त्यामुळे भारतात एनआरसीची अंमलबजावणी करणे हे सीएए नंतरचे स्वाभाविक पाऊल असेल.



एकेकाळी बांगलादेशी घुसखोरीचा प्रश्न फक्त आसामपुरता मर्यादित होता
, परंतु आज बांगलादेशी मुस्लिमांनी देशाच्या प्रत्येक शहरात घुसखोरी केलेली आहे. त्यामुळे एनआरसीची गरज देशभरात आहे. सीएएबाबत लोकांमध्ये असेलेली भीती कमी होत असताना काँग्रेस आता एनआरसीचा बागुलबुवा उभा करून अल्पसंख्याकांमध्ये भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जो कायदा अजून झालेला नाही, त्याबद्दल संभ्रमाचे मायाजाल निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काँग्रेसने २००५ मध्ये आसाममध्ये सत्तेवर असताना एनआरसी लागू करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. २०१० मध्ये मुख्यमंत्री तरुण गोगोईंनी एनआरसीचा पायलट प्रोजेक्टही सादर केला होता, परंतु बुहुधा पक्षश्रेष्ठींचा दट्ट्या आल्यामुळे ही योजना गुंडाळण्यात आली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे या विषयाला चालना मिळाली.



सीएए लागू करणे ही एनआरसी लागू करण्याची पूर्व अट होती
. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील धार्मिक अत्याचारामुळे भारतात शरणार्थी म्हणून आलेल्या हिंदू, पारशी, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती अल्पसंख्याकांचा प्रश्न धसास लावण्याची गरज होती. त्यानुसार देशात सीएए लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे आपली सांस्कृतिक ओळख नष्ट होईल, शरणार्थ्यांच्या नावाखाली आलेले बंगाली पुन्हा आपल्या डोक्यावर मिर्‍या वाटतील, अशी भावना ईशान्येतील राज्यांत निर्माण झाली तर ते स्वाभाविक होते. ‘आपला त्रिपुरा होईल’, ही भावना दूर करण्यासाठी दोन स्तरांवर प्रयत्न करणे गरजेचे होते. बंगाली हिंदूंनी आपला सांस्कृतिक अहंकार बाजूला ठेवून स्थानिक आसामी समाजाशी जुळवून घेण्यासाठी पुढाकार घेणे, ही त्यातली सर्वात महत्त्वाची पायरी.



दोन्ही समाजांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करणे ही दुसरी पायरी
. रा. स्व. संघाने यापूर्वी बंगाली आणि आसामी हिंदूंमध्ये असलेला दुरावा संपवण्यासाठी हिंदू संमेलने, मेळावे घेऊन तसा प्रयत्न केला आहे. दोन्ही समाजांमध्ये एकोपा निर्माण होण्यासाठी दोघांमध्ये सामायिक असलेला संस्कृतीचा धागा मजबूत करण्यासाठी संघ कित्येक दशके प्रयत्न करतो आहे.दुसर्‍या बाजूला विरोधक बंगाली आणि असमिया जनतेत वितुष्ट वाढावे यासाठी प्रचंड ताकद लावतायत. बांगलादेशी घुसखोरांचा नेता आणि एआययुडीएफ या पक्षाचा अध्यक्ष बद्रुद्दीन अजमल, डावे पक्ष आणि काँग्रेसचे नेते आसामी समाजाला पेटवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करतायत. सत्ता गमावलेला काँग्रेस पक्ष आणि अस्तित्वासाठी संघर्ष करणारे डावे पक्ष सीएएचा जोरदार विरोध करतायत. डाव्या पक्षांचे नेतृत्व बंगाली हिंदूंकडे आहे, हे लक्षात घेणे महत्वाचे. या तिन्ही शक्तींची आसाममध्ये हातमिळवणी झाली आहे. बद्रुद्दीन अजमल हा खुलेआम मैदानात उतरलेला नसला तरी तो जमाते-हिंद-ए- उलेमा या घनघोर जातीयवादी संघटनेचा आसामचा प्रमुख आहे, या संघटनेच्या वतीने तो आसाम पेटवण्याचे प्रयत्न करतो आहे, परंतु सीएए हा नागरिकत्व हिरावणारा कायदा नसून नागरिकत्व देणारा कायदा आहे, हा संदेश तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी पूर्ण संघटनेची ताकद पणाला लावल्यामुळे वातावरण काही प्रमाणात निवळू लागले आहे.



खरे तर बंगालमधून येणारे हिंदूंचे लोंढे रिचवणे ही केवळ ईशान्य भारताची जबाबदारी नाही
. देशातील सर्व राज्यांनी याची जबाबदारी घ्यायला हवी, परंतु याचा विचार होताना दिसत नाही. सरकारने यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जनजातीय बांधवांना त्यांची संस्कृती जपण्यासाठी दिलेल्या कायद्याच्या कवचामुळे जनजातीय राज्य असलेल्या मिझोराम, अरुणाचल, नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. मणिपूरमध्ये सरकारने इनर लाईन परमिटची घोषणा केली आहे (नागालॅण्ड, मिझोराम, अरुणाचलात ते आधीच अस्तित्वात आहे), त्यामुळे तिथेही सीएए ही समस्या नाही. मेघालयाच्या केवळ ३ टक्के भूमीवर हा कायदा लागू होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु संभ्रमाचे धुके इतके गडद आहे की, सत्य लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यासाठी ढोर मेहनतीची आणि जबरदस्त धैर्याची गरज आहे.





nrc_1  H x W: 0
@@AUTHORINFO_V1@@