नागरिकत्व आणि जागतिक संदर्भ

अमेरिकेत असे किती लोक आहेत की, ज्यांचे पूर्वज अठराव्या किंवा एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेत येऊन स्थायिक झाले आहेत, जे जन्माने अमेरिकन आहेत पण आपण अमेरिकन आहोत हे सांगण्याचा त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही. याचे कारण या देशांमध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट क्रमांकाचे फोटो ओळखपत्र देण्यात येते किंवा मग त्याच्या जन्माच्या वेळेसच त्याची नोंद ठेवली जाते. पण भारतात किती नागरिक राहतात आणि किती परदेशी लोक राहतात, तसेच परदेशी लोकांपैकी किती कायदेशीर मार्गाने भारतात आले आहेत, किती घुसखोरी करून रोजगारासाठी आलेले आहेत आणि किती लोक दुसर्‍या देशात छळ झाला म्हणून बेकायदेशीररित्या आले आहेत, याचा आकडाच उपलब्ध नाही. जाणून घेऊया एनआरसी हा विषय जागतिक संदर्भाने...

एकोणिसाव्या शतकात युरोपात आधुनिक राष्ट्र ही संकल्पना म्हणून विकसित होत गेली, त्यासोबतच नागरिकत्व ही संकल्पनाही विकसित होत गेली. पूर्वी राज्या-राज्यांमध्ये ‘राजा आणि प्रजा’ ही संकल्पना असायची. युद्धात राजाचा पराभव झाला आणि त्याची जागा नवीन राजाने घेतली तर त्याबरोबर प्रजेचे इमानही बदलायचे. अर्थात, त्याला अपवाद होते. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जनतेच्या मनात स्वराज्याचे स्फुल्लिंग पेटवले. त्यांच्यानंतर मुघल आक्रमणामुळे स्वराज्य धोक्यात आले असता, पराभव आणि माघारींचे दुष्टचक्र संपण्याचे नाव घेत नसतानाही स्वराज्य टिकून राहिले ते जनतेच्या मनात हे आपले राज्य आहे, याची दृढभावना असल्यामुळेच. समान भूमी, समान भाषा, समान धर्म, समान संस्कृती किंवा ऐतिहासिक घटनांचे समान आकलन यांनी परस्परांहून भिन्न लोकांना एकत्र आणले. महाराष्ट्रातील सैनिक अरुणाचल प्रदेश किंवा जम्मू आणि काश्मीरच्या सीमेवर स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावतो तो दोन वेळच्या भाकरीसाठी नाही. नागालॅण्ड किंवा ओडिशातील विकास प्रकल्पांसाठी राजस्थान किंवा तामिळनाडूतील व्यक्ती कर भरते ती केवळ सरकारच्या सक्तीमुळे नाही. ‘आपण एक आहोत’ ही जाणीव त्यामागे कुठेतरी असते.

जेव्हा हा समान धागा नसतो किंवा तो असतो, पण लोकसंख्येचा एक घटक तो अमान्य करत असतो तेव्हा संविधानाचे सिमेंट किंवा डिंक या लोकांना एकत्र ठेवू शकत नाही. त्यामुळे आखाती-अरब राष्ट्रांमध्ये अनेकदा आपल्या राष्ट्रीय ओळखीपेक्षा अरब वंश किंवा इस्लाम धर्माची ओळख अधिक मजबूत असते. यामुळेच युगोस्लाव्हियासारख्या देशांचे विघटन होऊन पाच देश तयार होतात तर सुमारे ४५ युरोपीय देशांना युरोपीय महासंघाच्या माध्यमातून एकत्र आणण्याची प्रक्रियाही निर्माण होते. पण जेव्हा ही नवीन रचना आपली राष्ट्रीय ओळख पुसण्याचा प्रयत्न करते किंवा नागरिकांच्या हक्कांपेक्षा बृहत समाजाच्या हक्कांचा विचार करते, तेव्हा मात्र ‘ब्रेक्झिट’सारख्या आंदोलनांच्या माध्यमातून तिला यशस्वी आव्हान दिले जाते. भारतातही व्यापार, रोजगार, पर्यटन, लूट ते अगदी देशावर कब्जा करण्याच्या उद्देशाने अनेक लोक बाहेरून आले. कालांतराने ते इथलेच झाले. उदाहरण द्यायचे झाले, तर आसामचे लोक म्यानमारमधून आले. त्यांनी अहोम साम्राज्य स्थापन केले, ज्याचेच पुढे आसाम झाले. अहोम लोकांनी हिंदू धर्म, वैष्णव पंथ स्वीकारला आणि कालांतराने या मातीचा भाग बनून गेले.

इस्लामच्या बाबतीत मात्र तसे झाले नाही. परकीय आक्रमक म्हणून आलेले अनेक मुस्लीम शासक कालांतराने भारतीय म्हणून ओळखले जाऊ लागले, हे खरे आहे. वास्तवात एक ‘एकेश्वरवादी’ आणि ‘विश्वव्यापक’ संकल्पना म्हणून इस्लाम आणि भौगोलिकदृष्ट्या सीमित राष्ट्र या संकल्पना परस्पर पूरक नाहीत. तसं म्हटलं तर यहुदी आणि ख्रिस्ती धर्मही ‘एकेश्वरवादी’ आणि ‘विश्वव्यापी’ आहेत. पण कालांतराने त्यांच्यात ‘इमॅन्सिपेशन’ म्हणजेच धार्मिक श्रद्धांपासून मुक्त होऊन, स्वतःचे नशीब किंवा भविष्य स्वतः निर्माण करण्याची वृत्ती बळावली. त्यातूनच युरोपात सेक्युलॅरिझम आणि राष्ट्र या संकल्पना विकसित झाल्या. इस्लामबाबत मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे आजही त्यांच्यात ‘धर्मसत्तावादी’ आणि ‘राष्ट्रवादी’ असे दोन गट पडल्याचे आढळतात. त्यामुळे श्रद्धाळूंच्या (इस्लामला मानणार्‍या) बंधुत्त्वावर जोर देणार्‍या इस्लाममध्येही प्रेषित महंमद पैगंबरांनंतर काही वर्षांतच अनेक गट-तट पडले. त्यातून काही अरब वंशावर आधारित देश झाले, काही सुन्नी किंवा शिया पंथावर आधारित देश झाले तर बंगाली भाषा आणि संस्कृतीमुळे बांगलादेशसारखे देशही निर्माण झाले.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतावर ब्रिटिशांची पकड मजबूत झाली असता मुस्लीम समाजातील उमराव आणि उलेमांच्या एका गटाच्या मनात भीती निर्माण झाली की, भविष्यात जेव्हा हिंदूबहुल भारत स्वतंत्र होईल, तेव्हा लोकशाही पद्धत अवलंबल्यास त्यावर मुस्लीम सत्ता येऊ शकणार नाही. या भीतीतूनच भारतीय मुस्लीम हे हिंदू आणि अन्य धर्मीयांपासून वेगळे लोक असून ते हिंदूंच्या देशात मुस्लीम सुरक्षित राहू शकत नाहीत, त्यांना स्वतःचा वेगळा देश हवा, असा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला गेला. खिलाफत चळवळीच्या माध्यमातून भारतीय मुसलमानांना तुर्कीमध्ये इस्लामिक खलिफतीची पुनर्प्रस्थापना होणे हे देशाच्या स्वातंत्र्याइतकेच किंबहुना त्याहून महत्त्वाचे असल्याचे मानले गेल्याने, या सिद्धांताची काँग्रेसकडून पुष्टी केली गेली. यामुळे नाराज होऊन देश सोडून इंग्लंडला गेलेल्या महंमद अली जिनांनी कालांतराने भारतात परत येऊन याच फुटिरतावादी चळवळीचे नेतृत्व केले आणि हिंसाचाराचा आधार घेत आपल्याला अभिप्रेत असलेले वेगळे पाकिस्तान मिळवले. पाकिस्तानची निर्मिती भारतीयांच्या, किमान मुस्लीम लोकांच्या सार्वमतातून झाली नव्हती. हिंदू-मुस्लीम किंवा मुस्लीम वि. गैरमुस्लीम अशी फाळणी होऊनही अल्पसंख्याकांची संख्या खूप मोठी असल्याने त्यांची शतप्रतिशत पाठवणूक करणेही व्यवहार्य नव्हते. आज सुधारित नागरिकत्व कायद्यावर चर्चा करताना ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

 

अमेरिकेत असे किती लोक आहेत की, ज्यांचे पूर्वज अठराव्या किंवा एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेत येऊन स्थायिक झाले आहेत, जे जन्माने अमेरिकन आहेत पण आपण अमेरिकन आहोत हे सांगण्याचा त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही. याचे कारण या देशांमध्ये देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला विशिष्ट क्रमांकाचे फोटो ओळखपत्र देण्यात येते किंवा मग त्याच्या जन्माच्या वेळेसच त्याची नोंद ठेवली जाते. पण भारतात किती नागरिक राहतात आणि किती परदेशी लोक राहातात, तसेच परदेशी लोकांपैकी किती कायदेशीर मार्गाने भारतात आले आहेत, किती घुसखोरी करून रोजगारासाठी आलेले आहेत आणि किती लोक दुसऱ्या देशात छळ झाला म्हणून बेकायदेशीररित्या आले आहेत, याचा आकडाच उपलब्ध नाही. याचे कारण म्हणजे फाळणीनंतर अनेक दशकं आपण शेजारी देशांशी असलेल्या आपल्या सीमा निश्चित करून त्यावर कुंपण बांधू शकलो नाही, नागरिकांना ओळखपत्र देऊ शकलो नाही, तसेच परदेशातून आलेल्या लोकांची नोंद ठेवू शकलो नाही. ‘नागरिकत्व कायदा १९५५’ आणि ‘विदेशी नागरिक कायदा १९४६’ असूनही त्यांची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती आपण दाखवू शकलो नाही.

पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळेस जिनांनी पाकिस्तानात अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक असा भेदभाव येथे असणार नाही, असा आशावाद व्यक्त केला होता. पण तो आशावाद जिनांसोबतच निवर्तला. याचे कारण द्वेषाचे बीजारोपण करून लावलेल्या वेलीला विषारी फळेच येतात. तेच पाकिस्तानचे झाले. फाळणीच्या वेळेस झालेल्या हिंसाचारात लाखो लोक मारले गेले. नक्की किती... हेही आपल्याला माहिती नाही. त्यात किती मुस्लीम मारले गेले आणि किती गैरमुस्लीम या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला लागू नये म्हणून आपण दोन्हीकडचे लोक मारले गेले, असे सोयीस्कर उत्तर तयार केले. फाळणीच्या वेळेस भारत-पाकिस्तान युद्ध झाल्यामुळे द्विपक्षीय संबंध थंडावले होते. दुसरीकडे पाकिस्तानातून भारतात येणारे निर्वासितांचे लोंढे काही थांबत नव्हते. त्यामुळे भारतात आर्थिक आणि मानवीय संकट उभे ठाकले. त्यामुळे मग एप्रिल १९५० मध्ये नेहरू-लियाकत करार करण्यात आला. या करारानुसार दोन्ही देशांनी आपापल्या देशात अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करणे, निर्वासित म्हणून गेलेल्यांना परत येऊ देणे, जर त्यांना परत यायचे नसेल तर त्यांना त्यांच्या जमीन आणि अन्य स्थावर-जंगम मालमत्ता विकण्यास मुभा देणे, सक्तीची धर्मांतरं थांबवणे आणि बळकावलेल्या स्त्रिया आणि जमिनी परत करण्याबाबतचा उल्लेख होता. भारताने या कराराचे पालन केले. पाकिस्तानने केले नाही. १९५६ साली पाकिस्तानने स्वतःला ‘इस्लामिक राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले. धर्मनिंदा कायदा आणखी कडक केला गेला.

वेगळा देश निर्माण करणे सोपे आहे, पण तो टिकवणे अवघड आहे. एकमेकांहून सुमारे दोन हजार किमी अंतरावर असणाऱ्या पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्तानला एकत्र ठेवणे कठीण होते. पंजाबी आणि पश्तुन लोकांचे बंगाली लोकांवरील वर्चस्व, बंगालीऐवजी उर्दूची सक्ती, बंगाली भाषिक पाकिस्तान्यांना दुय्यम वागणूक, त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व नाकारणे यातून त्यांच्यातील दरी वाढत गेली. लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था आणि निर्यात या तिन्ही बाबतीत पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तानच्या पुढे असून पश्चिम पाकिस्तानला झुकते माप देण्यात आले. पश्चिम पाकिस्तानवर दोन रुपये खर्च होत असतील, तर पूर्व पाकिस्तानवर एक रुपया खर्च होऊ लागला. यातून १९६६ साली शेख मुजिबूर रहमान यांनी बंडाचे निशाण फडकवत सहा कलमी मागणीपत्र पुढे केले. तेव्हापासून पूर्व पाकिस्तानचा छळ वाढत गेला. त्याची परिणती १९७१ साली भारत-बांगलादेश युद्धामध्ये झाली. बांगलादेशच्या दाव्यानुसार या युद्धात ३० लाख लोक मारले गेले. सुमारे २० लाख लोक भारतात निर्वासित म्हणून आले. त्यामुळे भारताला बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धात सक्रीय सहभाग घ्यावा लागला. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर इंदिरा गांधी आणि मुजिबूर रहमान यांच्यातही १९ मार्च, १९७२ रोजी नेहरु-लियाकत कराराप्रमाणे करार झाला. त्या करारानुसार बांगलादेशी निर्वासित ओळखण्याची तारीख १९७१ ठरवण्यात आली. असा करार करताना, तो संविधानिक चौकटीत बसतो का किंवा समानतेच्या तत्त्वाला बाधक नाही का, याचा विचार केला गेला नाही. १९७५ साली मुजिबूर रहमानची हत्या करण्यात आली. १९७७ साली बांगलादेशच्या घटनेतून ‘सेक्युलर’ शब्द काढण्यात आला. १९८८ साली बांगलादेशही इस्लामिक देश झाला. १९७२ सालानंतरही बांगलादेशातून लोंढे येतच राहिले. त्यात जसे धार्मिक छळ झालेले हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिस्ती लोक होते तसेच आर्थिक संधींसाठी घुसलेले बंगाली मुसलमान आणि म्यानमारहून बांगलादेशमार्गे आलेले रोहिंग्येही होते.

अफगाणिस्तान आणि भारताचे ऐतिहासिक काळापासून संबंध आहेत. फाळणीपूर्वीचा भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सीमारेषा म्हणून ओळखली जाणारी ड्युरांड लाइन १८९३ मध्ये आखली गेली. १९१९ मध्ये त्याबाबत वाटाघाटी होऊनही आता १०० वर्षं उलटली आहेत. भारताच्या फाळणीत प्रत्यक्ष सहभाग नसूनही अफगाणिस्तानचे भारताशी घट्ट नाते आहे. नकाशावर पाकव्याप्त काश्मीरची सीमा ईशान्य अफगाणिस्तानला मिळते. १९९६ साली तालिबानची सत्ता आल्यावर अफगाणिस्तानही इस्लामिक मूलतत्त्ववादाकडे झुकला. भारताचा अपवाद वगळता चहुबाजूंनी मुस्लीम बहुल राष्ट्रांनी वेढलेल्या अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्याकांना आधार होता तो भारताचा. फाळणीच्या वेळेस पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानात गैर मुस्लीम धर्मीयांचे प्रमाण सुमारे २२ आणि २३ टक्के होते. आज ते आठ आणि तीन टक्के आहे. अफगाणिस्तानातही तालिबानची सत्ता येण्यापूर्वी हिंदू आणि शिखांची संख्या दोन लाखांवर होती. आज ती दोनशेच्या घरात आहे. कुठे गेले हे सर्व लोक? त्यांचे बळजबरीने धर्मांतरण करण्यात आले किंवा मग त्यांना मिळेल त्या मार्गाने भारतात येण्यास भाग पाडण्यात आले. अशा प्रकारे भारतात आलेले हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिस्ती आणि पारशी लोक कायदेशीरदृष्ट्या हे सर्व शरणार्थी नसतील कदाचित...

पण ते त्यांच्या पितृभूमीत शरण आले होते. यामध्ये सगळ्यात वाईट परिस्थिती होती ती गरीब, दलित, वनवासी आणि ख्रिस्ती समाजाची. फाळणीच्या वेळेस तुलनेने सधन लोक घरदार विकून भारतात येऊ शकले. गरीब लोकांना, जे मुख्यतः वनवासी, शोषित आणि वंचित समाजातील होते, काही शे किमींचा प्रवास करणेदेखील परवडणार नव्हते. हिंदू, जैन, पारशी आणि शीख लोकांचे सीमेपलीकडे नातेवाईक होते. पण पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील ख्रिस्ती समाजात तसे नसल्यामुळे ते तिथेच अडकले. उदाहरण द्यायचे झाल्यास देशातील ५५० समुदायांपैकी जवळपास निम्मे हे एकट्या पूर्वांचलातील आहेत. फाळणीच्या वेळेस भौगोलिकदृष्ट्या पूर्वांचलाचा भाग असणारा काही प्रदेश पूर्व पाकिस्तानचा भाग झाला.

डिसेंबर महिन्यात ईशान्य अरुणाचल प्रदेशमध्ये फिरत असताना अनेक दशकांपूर्वी तेथे स्थायिक झालेल्या चकमा, चिनी, तिबेटी आणि ब्राह्मी (म्यानमार) वस्त्यांमध्ये फिरताना, त्यांच्याशी प्रातिनिधिक संवाद साधताना ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. त्यांच्या कहाण्या ऐकल्या की, आज मानवतावादी भूमिका घेणार्‍यांचा दुटप्पीपणा समोर येतो. यातील चकमा लोकांची कहाणी विशेष उल्लेखनीय आहे. अनेकांना चकमा निर्वासित कोण हे माहिती नसते. ते आजच्या बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सीमेवरून आले आहेत हे कळले की, आपण त्यांचे रोहिंग्ये किंवा बांगलादेशी घुसखोरांप्रमाणे रेखाचित्र बनवतो. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे.

आज बांगलादेशात सुमारे पाच लाख चकमा राहत असून पूर्वांचलातील मिझोराममध्ये सुमारे एक लाख, अरुणाचल प्रदेशात सुमारे ७० हजार, त्रिपुरात सुमारे ५० हजार आणि आसाममध्ये सुमारे ३० हजार लोक राहातात. यातील काही लोक पोटापाण्यासाठी पश्चिम बंगाल आणि देशाच्या विविध शहरात गेले आहेत. चकमा लोकांना खूप मोठा इतिहास आहे. शाक्य बौद्ध असलेल्या या लोकांचे चितगाव टेकड्यांच्या परिसरात स्वतःचे राज्य होते. त्यांनी जसा मुघलांशी लढा दिला तसाच ब्रिटिशांशीही दिला. पण हे लढे अयशस्वी ठरल्यामुळे या राजवटींना चौथाई देऊन त्यांचे मांडलिकत्व पत्करायची वेळ चकमांवर आली. चितगाव टेकड्यांच्या परिसरात ९६ टक्के लोकसंख्या बौद्ध होती. मुसलमानांची संख्या अवघी दोन टक्के होती. त्यामुळे आपला समावेश भारतात करण्यात यावा, यासाठी चकमा राजाने महात्मा गांधी, पंडित नेहरु आणि अन्य मोठ्या नेत्यांकडे निवेदनही दिले होते. पण भारतीय नेत्यांनी जेवढा ठामपणा जुनागड किंवा जम्मू-काश्मीरबाबत दाखवला, तेवढा ठामपणा ते चकमांचे राज्य भारतात आणण्यासाठी दाखवू शकले नाहीत. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी चकमांनी तिरंगा फडकावून भारताचा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. त्यानंतर तीन दिवसांनी रॅडक्लिफ लाईनची घोषणा झाली आणि त्यात चकमांचे राज्य पूर्व पाकिस्तानात गेल्याचे स्पष्ट झाले.

चकमांनी पाकिस्तानविरुद्ध लढण्याची भारताकडे शस्त्रास्त्रांची मदत मागितली. पण तेही घडले नाही. पाकिस्तानी सैन्याने येऊन तिरंगा काढला आणि त्याजागी चांदसितारा असलेला झेंडा लावला. त्यानंतर चकमांच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले ते आजवर संपले नाहीत. त्यांच्यासारखीच अवस्था त्या परिसरात राहाणार्‍या हजाँग आणि ब्रु या हिंदू जमातीचीही झाली. पाकिस्तानने कर्णफुली नदीवर कपताई धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारल्यामुळे चकमा लोकांच्या राज्याचा मोठा हिस्सा या धरणाच्या जलसंधारण क्षेत्राखाली आला. विस्थापित झालेल्या चकमांचा पूर्व पाकिस्तानात धार्मिक आधारावरही छळ होऊ लागला. सक्तीचे धर्मांतरण, बळजबरीने मुस्लीम लोकांशी लग्न लावणे, बलात्कार... हा ‘पॅटर्न’ पश्चिम पाकिस्तानप्रमाणेच होता.

या सर्व लोकांना भारतीय नागरिकत्व देणे ही आपली नैतिक जबाबदारी होती. जुन्या नागरिकत्व कायद्यातही त्याबाबत तरतूद होती पण नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ११ वर्षं वाट पाहावी लागायची. धार्मिक आधारावर छळ झाल्यामुळे अनेकांना राहत्या कपड्यांनिशी भारतात यावे लागले. त्यांना कायदेशीर मार्गाने शरणार्थी म्हणून येणे किंवा मग सर्व कागदपत्रे सोबत घेऊन येणे शक्य नव्हते. नवीन नागरिकत्व कायद्यानुसार त्यांना नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) घेण्याचा पहिला प्रयत्न काँग्रेस सरकारच्या काळात १९५१ मध्ये झाला होता. आता पार पडत असलेली एनआरसी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार झाली. एनपीआर म्हणजेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही तयार करण्याची सुरुवात युपीए सरकारच्या काळात झाली. त्यात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे ऐच्छिक असून त्यासाठी कोणताही पुरावा सादर करावा लागणार नाहीये. बांगलादेशसोबत सीमानिश्चिती झाल्याने सीमेवर कुंपण घालण्याची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे.

आता बांगलादेश आर्थिकदृष्ट्या तसेच मानवी विकास निर्देशांकात चांगली कामगिरी करत असल्यामुळे तेथून येणारे घुसखोरांचे लोंढेही कमी झाले आहेत. पूर्वांचलातील वनवासी आणि जनजातीबहुल राज्यांचा तसेच जिल्ह्यांचा नागरिकत्व कायद्याच्या तरतुदींमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. भाजपचा एनआरसीला पाठिंबा असला तरी तूर्तास एनआरसी करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. असे असूनही विरोधी पक्ष आणि त्यांना धार्जिणी माध्यमं सीएएच्या नावावर एनआरसीची भिती दाखवत आहेत. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात १४३ याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानेही या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यायला नकार दिला आहे. नागरिकत्व कायद्यावरील चर्चा इतिहास, वर्तमान आणि व्यवहार या तिन्ही कसोट्यांवर होण्याची गरज आहे.

फाळणीच्या वेळेस तुलनेने सधन लोक घरदार विकून भारतात येऊ शकले. गरीब लोकांना, जे मुख्यतः वनवासी, शोषित आणि वंचित समाजातील होते, काही शे किमींचा प्रवास करणेदेखील परवडणार नव्हते. हिंदू, जैन, पारशी आणि शीख लोकांचे सीमेपलीकडे नातेवाईक होते. पण पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील ख्रिस्ती समाजात तसे नसल्यामुळे ते तिथेच अडकले. उदाहरण द्यायचे झाल्यास देशातील ५५० समुदायांपैकी जवळपास निम्मे हे एकट्या पूर्वांचलातील आहेत. फाळणीच्या वेळेस भौगोलिकदृष्ट्या पूर्वांचलाचा भाग असणारा काही प्रदेश पूर्व पाकिस्तानचा भाग झाला.