डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची एकूण उंची ४५० फूट होणार

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकामधील पुतळ्याची उंची ३५० फूट इतकी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी या पुतळ्याची उंची २५० फूट इतकी निश्चित करण्यात आली होती. आजच्या निर्णयामुळे या स्मारकाचा चबुतरा १०० फूट व पुतळा ३५० फूट अशी स्मारकाची एकूण उंची जमिनीपासून ४५० फूट इतकी होणार आहे.

या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्मारकाच्या सुधारित संकल्पनेचे सादरीकरण सल्लागार शशी प्रभू यांनी केले. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुधारित संकल्पानुसार सादर केलेल्या अंदाजित खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा खर्च प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार असून त्याची प्रतिपूर्ती शासन करणार आहे. हा प्रकल्प तीन वर्षात होणे अपेक्षित आहे. यासाठी ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यादेश देण्यात आले असून सर्व संरचनात्मक आराखड्यांचे १०० टक्के काम पूर्ण होऊन आवश्यक त्या परवानग्या देखील प्राप्त झाल्या आहेत. पुतळ्याची उंची वाढविण्याच्या निर्णयामुळे आवश्यक त्या परवानग्या तात्काळ घेण्यात याव्यात असे देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

पुतळ्याची उंची वाढल्यामुळे यासाठी लागणारे ब्राँझचे व लोखंडाचे प्रमाण वाढेल तसेच पुतळ्याच्या पायाची देखील वाढ होईल. या स्मारकामध्ये बौद्ध वास्तुरचना शैलीतील घुमट, संग्रहालय व प्रदर्शन भरविण्याची सोय असेल. तसेच पादपीठामध्ये ६.० मीटर रुंदीचे चक्राकार मार्ग असतील. या स्मारकामध्ये ६८ टक्के जागेत खुली हरित जागा असेल. या ठिकाणी ४०० लोकांची आसनक्षमता असलेले व्याख्यान वर्ग व कार्यशाळा घेण्याची सोय असलेले ध्यानगृह असेल. तसेच १००० लोकांची आसनक्षमता असलेले अत्याधुनिक प्रेक्षागृह असेल.

नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत

नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी अधिनियम सुधारण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १०(२) मध्ये नगरपरिषद निवडणुकांकरीता प्रभाग पद्धती व सदस्य संख्या याबाबतच्या तरतुदी आहेत. २०१७ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार सद्यस्थितीत नगरपरिषद क्षेत्रात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. या तरतुदीनुसार प्रभागात शक्य असेल तिथे २ परंतु ३ पेक्षा अधिक नाहीत इतके परिषद सदस्य निवडून येतात.

नगर परिषद क्षेत्राचा विकास प्रभागातील गतीमान करण्यासाठी एक सदस्यीय पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीची केलेली तरतूद प्रस्तावित महाराष्ट्र नगरपरिषद (सुधारणा) अधिनियम २०१९ च्या सुरुवातीच्या निवडणुकांपुरतीच लागू असणार आहे. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक सुधारणांसह अध्यादेश मसूदा निश्चित करण्यात येणार आहे.

पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना  

रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ही समिती खरीप हंगाम २०२० मध्ये अशीच स्थिती उद्भविल्यास पिक विमा व फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसेच सद्यस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे.

राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची शाश्वती मिळण्याच्यादृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषि विमा योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करून राज्यात २०१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती.

राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या १८ विमा कंपन्यांमधून केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इंशुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इंशुरन्स, चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स आणि श्रीराम जनरल इंशुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे.

योजेनच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे विमा कंपनीचा निविदा प्रक्रीयेस प्रतिसाद प्रत्येक हंगामात कमी होत आहे. तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असताना आणि विमा हप्ता अनुदानात वाढ झाली असताना शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत.

रब्बी हंगाम २०१९ करिता विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे १० जिल्ह्यांमध्ये अद्यापपर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. फेरनिविदा काढल्यानंतरही विमा कंपनीकडून प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या १० जिल्ह्यात पीक जोखीम व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच पुढील खरीप हंगामातही अशीच स्थिती उद्भविल्यास योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कृषी घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या स्मार्ट प्रकल्पाचे मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण

राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे २१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा १४७० कोटी रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा ५६० कोटी रुपये आणि सीएसआर मधून ७० कोटी रुपये राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सात वर्षे इतका ठरविण्यात आला आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे (Network) जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रीय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे आदी या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत.

प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साधारण स्वारस्य गट, शेतकरी स्वारस्य गट यांची स्थापना करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण आणि कौशल्य विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत स्थापित संस्थांची वार्षिक उलाढाल वाढविणे व त्यांची जोडणी प्रस्थापित खाजगी व्यावसायिकांशी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, उत्पादक समूह व इतर संबंधित संस्थांचा विकास व्यापार केंद्र म्हणून केला जाईल. तसेच विभागनिहाय बाजार सुलभता केंद्राची (Market Facilitation Center) स्थापना केली जाईल. प्रभावी कृषि पणन व्यवस्थेसाठी बाजार केंद्रांशी जोडणी करण्यासह या बाजार केंद्रात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्रामीण बाजार, वखार महामंडळ, खाजगी बाजार इत्यादींचा समावेश असेल. ग्रामीण बाजारांतून वितरण केंद्रांची स्थापना आणि धान्य व फळे-भाज्या बाजार समूहाची स्थापना केली जाणार आहे.