पायाभूत गुंतवणुकीतली संधी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Sep-2019
Total Views |



मोदींनी आपल्या संबोधनातून भारतात गुंतवणूक करणे कसे फायदेशीर ठरेल आणि आताचे वातावरण त्यासाठी कसे पोषक आहे
, हेही स्पष्ट केले. साहजिकच जगभरचे गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित होतील, यात कसलीही शंका नाही.



अमेरिका दौर्‍यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतीय अर्थव्यवस्थेत परकीय गंगाजळीचा ओघ अधिकाधिक वाढावा
, यासाठी झटत असल्याचे पाहायला मिळते. मोदींनी काही दिवसांपूर्वीच भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. मोदी अमेरिकेतही अगदी हिरीरीने या उद्दिष्टपूर्तीसाठीचे प्रयत्न करताना दिसतात. इथे मोदींनी ज्या ज्या नेत्यांची, प्रतिनिधींची, शिष्टमंडळांची भेट घेतली, त्या सर्वांशी व्यापारी, व्यावसायिक, औद्योगिक करार केले. अर्थातच या सर्वांतूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे कार्य होत असल्याचे समजते. नुकतेच ‘ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिझनेस फोरममध्ये मोदींनी जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. आगामी काळात भारतातील आधुनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत तब्बल १०० लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे या परिषदेत पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतातील निरनिराळ्या ठिकाणांचे वेगाने होत असलेले नागरीकरण, शहरीकरण आणि तिथे राहणार्‍यांसाठी पुरवल्या जाणार्‍या सोयी-सुविधांसाठी ही रक्कम गुंतवली जाईल. मोदींनी आपल्या संबोधनातून भारतात गुंतवणूक करणे कसे फायदेशीर ठरेल आणि आताचे वातावरण त्यासाठी कसे पोषक आहे, हेही स्पष्ट केले. साहजिकच जगभरचे गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित होतील, यात कसलीही शंका नाही.



तत्पूर्वी पंतप्रधानांनी एका महत्त्वाच्या करारावर हस्ताक्षर केले
, ज्याची दखल घ्यावीच लागेल. तो म्हणजे भारताच्या पेट्रोनेट एलएनजी आणि अमेरिकेच्या टेल्युरियन इंकदरम्यानचा करार. दोन्ही कंपन्यांनी वार्षिक सुमारे ५० लाख टन एलएनजीविषयक करार केला, ज्यातून भारताची नैसर्गिक वायुची गरज भागेल. परंतु, तेवढ्यापुरताच हा करार मर्यादित नाही. सदर करारामुळे भारताच्या नैसर्गिक वायुच्या पुरवठ्यात वाढ होईलच, पण प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळवता येईल. तसेच भारताचे पेट्रोल-डिझेलवरील (आखाती देशांवरील) अवलंबित्व कमी होण्यासही मदत होईल. दरम्यान, ओपेक देशांशी अशा प्रकारचे करार यापूर्वी होत असत आणि झालेही. पण, आता अमेरिकेशी असा करार झाल्याने भारताची अमेरिकेवरील राजकीय व व्यापारीदृष्ट्या पकडही बळकट होईल. कारण, सध्याच्या काळात कोणत्याही देशाशी आर्थिक संबंध दृढ असतील, तर त्याचे जागतिक राजकारणात आणि सामरिकदृष्ट्याही लाभ मिळतात. म्हणूनच हा करार महत्त्वाचा असून आपल्या अर्थव्यवस्थेला सशक्त करणाराही ठरेल. कारण, ऊर्जेची उपलब्धता जितकी अधिक तितकी संबंधित देशाची प्रगती वेगाने होत राहते. या करारानंतर मोदींनी जागतिक गुंतवणूकदारांशी संवाद साधला व भारताचे उद्योगस्नेही, व्यापारस्नेही चित्र त्यांच्यापुढे उभे केले. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीचा मुद्दा हा त्यातलाच!



परंतु
, मोदींनी या गुंतवूणकदारांना तिथे गेल्यागेल्या भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले का? तर नाही, त्याची तयारी गेली जवळपास पाच-साडेपाच वर्षे सुरू होती. म्हणजे असे की, मोदींनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात सत्ता हाती घेताच अनेक नवनवीन योजना आखल्या व राबवल्या. कित्येक कायदे रद्द केले व काहींत सुधारणा केली, कररचना बदलली, वीजपुरवठा सुरळीत केला. प्रत्येक भारतीयाला बँकिंगशी जोडण्यासाठी आणलेली जन-धन योजना, आधारकार्ड व सर्वांकडे मोबाईल फोन, निरनिराळ्या सरकारी कार्यालयांचे-आस्थापनांचे-कंत्राटांचे डिजिटलीकरण-ऑनलाईन होणे, यामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येत गेली. भ्रष्टाचाराला आळा बसला आणि प्रशासकीय यंत्रणा झपाटून कामाला लागली तसेच भारताची प्रतिमाही बदलली. केंद्र सरकारने केलेल्या नादारी व दिवाळखोरविषयक कायद्याने उद्योजकांना दिलासा मिळाला. जीएसटीच्या अंमलबजावणीने निरनिराळ्या करांच्या जंजाळातून सुटका झाली. त्यामुळे



भारतात उद्योगांसाठी सकारात्मक व आश्वासक वातावरण तयार होत असल्याचा संदेशही व्यावसायिकांत गेला
. नुकतीच केंद्राने कंपनी करातही मोठी कपात केली व त्याचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून आला, तसेच यातून खासगी क्षेत्रातील स्पर्धादेखील वाढेल. त्याचा लाभ अखेरीस भारतालाच होईल. इतके सगळे केल्यानंतर मोदींनी गुंतवणूकदारांना साद घातली. अनेक वर्षांनंतर अशी संधी आली असून त्याचे सोने करा, असेही ते म्हणाले. दुसर्‍या बाजूला गेल्या काही काळात भारताच्या ‘लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स’मध्ये १० अंकांची वृद्धी झाली आणि जागतिक बँकेच्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस इंडेक्स’मध्येही ६३ अंकांची सुधारणा झाली. नियमन-नियंत्रण, परवानाराजपासून मुक्तता आणि उद्योजकांसमोरील अडथळे संपवले गेले. देशात आतापर्यंत समाजवादी किंवा साम्यवादी विचारसरणीच्या पगड्यामुळे उद्योग-उद्योजकांना, संपत्ती निर्मिती करणार्‍यांना समाजाचे शोषण करणारी जमात समजले जाई. परंतु, ज्यावेळी कोणी एखादा उद्योग सुरू करतो, त्यावेळी तो त्यावर काम करणार्‍या कित्येकांचे आयुष्य घडवत असतो, अर्थव्यवस्थेला चालना देत असतो, हे मोदींआधी विसरले गेले. मोदीकाळात मात्र वेल्थ क्रिएटर्सचाही सन्मान केला गेला, हा बदल गुंतवणूकदारांसाठी सुखावणारा होता. तसेच पूर्ण बहुमताच्या सरकारमुळे राजकीय स्थैर्य, सरकारची व्यापारस्नेही धोरणे, न्यायिक स्वातंत्र्यही या काळात दिसून आले. परिणामी गुंतवणुकीची सुरक्षितता, परताव्याची हमी आणि विकासाप्रतिचा विश्वास वाढला. मोदींनी नव्या भारताची ही प्रतिमा जगासमोर मांडली आणि याच्याच आधारे भारतात गुंतवणूक येणार आहे.



भारतातील लोकशाहीव्यवस्था सशक्त असल्याचे मानले जाते
, तसेच आपली लोकसंख्याही प्रचंड आहे, त्यातूनच वस्तूंची मागणीही सातत्याने वाढती असते आणि केंद्रीय नेतृत्वाची निर्णयक्षमताही वाखाणण्याजोगी आहे. म्हणूनच गेल्या पाच वर्षांत देशात सुमारे २८६ अब्जांची थेट परकीय गुंतवणूक आली. आता मोदींनी पायाभूत सुविधांसह कोळसा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचेही आवाहन केले. भारतात जगातले तिसर्‍या क्रमांकाचे कोळशाचे साठे आहेत, पण त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर म्हणावा तेवढा होत नाही. परंतु, कोळशापासून इंधनवायू तयार करण्याचे तंत्रज्ञान जगात उपलब्ध आहे, हे तंत्रज्ञान संबंधितांनी भारतातही आणावे, असे मोदी यावेळी म्हणाले. अर्थातच या सर्वांतून भारत जगातील एक प्रबळ आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येईल, याची खात्री वाटते.

@@AUTHORINFO_V1@@