यथोचित आणि मर्मग्राही

सरसंघचालकांनी ‘मॉब लिंचिंग’बद्दल जे काही म्हटले आहे, त्यात खरे तर संघासाठी नवीन काहीच नाही. पण, संघाला मुसलमानांसमोर उभे करणार्‍यांची मात्र यातून मोठी गोची झालेली असेल.

‘मॉब लिंचिंग’च्या बाबतीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ.मोहनजी भागवत यांनी रोखठोक भूमिका घेतली. एका अर्थाने हे बरेच झाले. संघाचा म्हणून स्वत:चा एक स्थायीभाव आहे. संघाचा आजवरचा प्रवास या स्थायीभावातून निर्माण झालेल्या भावविश्वावरच चालत आला आहे. बाहेरून संघाचे समर्थन किंवा विरोध करणार्‍यांना तो समजत नाही. संघाच्या विरोधकांची संख्या तुलनेत जास्त होती, तेव्हा त्यांच्या मनातला संघ हा दृष्टी नसलेल्या मंडळींना भासणार्‍या हत्तीसारखा होता. संघ आता एका दुसर्‍या पैलूने पाहण्याचीदेखील गरज आहे. बाळासाहेब देवरसांचे निधन झाले तेव्हा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ सारख्या राष्ट्रीय दैनिकाने पत्रकारितेच्या भाषेत ज्याला ‘सिंगल कॉलम न्यूज म्हणतात, तशी लहानशी बातमी दिली होती.

वस्तुत: बाळासाहेबांचे कर्तृत्व असे होते की, अशा प्रकारची लहानशी बातमी देणे त्यांच्यावर अन्याय करणारेच होते. आता ‘शिवशक्ती संगम’ सारखे कार्यक्रम झाले की, वर्तमानपत्रांना संघावर पुरवण्या काढाव्या लागतात. देशातील प्रत्येक स्थितीगतीवर संघाची भूमिका काय, असा प्रश्न देशी-विदेशी माध्यमांना पडत असतो. माध्यमांच्या नजरेतून संघ पाहणारे लोकही आता भरपूर झाले आहे. त्या सगळ्यांसाठी सरसंघचालकांनी घेतलेली भूमिका म्हणजे संघाचे स्फटिकासारखे शुभ्र स्वरूप पुन्हा समजावून सांगण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात तर या प्रकरणाला एक वेगळा आयामही आहे. आपल्याला सर्व काही माहीत आहे, असा दावा असणार्‍या एका बड्या वर्तमानपत्राच्या संपादकाने आणि त्याच्या इंग्रजी आवृत्तीने अत्यंत बेमालूमपणे सरसंघचालकांच्या तोंडी आपले वाक्य घुसडले होते. पुढे या महाशयांना पोलीस ठाण्याच्या चकरादेखील मारायला लागल्या होत्या. खोट्या लिखाणाबद्दल नंतर या वृत्तपत्राला प्रेस कौन्सिलने तडाखेही लगावले. पण, त्यावर या महाशयांनी कुठेही वाच्यता केली नाही.

‘मॉब लिंचिंग’च्या बाबतीत सरसंघचालकांनी स्पष्टपणे सांगितले की, संघ याचे समर्थन करीत नाही. असे कुणी करणार असेल तर त्याचे समर्थन संघही करणार नाही. संघात पुरेसे न जाता संघाची कल्पना करणार्‍या आणि संघाचे समर्थन करणार्‍यांचा संघही माध्यमातल्या वार्तांकनातून उभा राहिलेला आहे. माध्यमांची एक गंमत म्हणजे इथे प्रतिभेपेक्षा प्रतिमाच अधिक लवकर फोफावतात. वस्तुत: सरसंघचालकांनी जे विशद केले, त्यात संघ स्वयंसेवकांसाठी काही नवे नव्हतेच, कारण प्रत्यक्ष संघमूल्ये आपली मानून दैनंदिन जीवनात संघाची जबाबदारी घेऊन काम करणार्‍या मंडळींसाठी हा त्यांच्या नित्य व्यवहाराचा भाग आहे. अहिंसा आणि समानतेचे मूल्य स्वयंसेवक त्यांच्या आयुष्यात जगत असतातच, मात्र वेळ पडल्यास तडाखेबंद उत्तरही देतात. याला ‘मॉब लिंचिंग’शी जोडण्याचा प्रयत्न या देशात बर्‍यापैकी झाला आहे. सरसंघचालकांनीच आता या विषयात रोखठोक भूमिका घेतल्याने या मंडळींची बोलती बंद झाली आहे, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. कार्यक्रम माध्यमांसाठीचा होता, त्यामुळे त्यात सरसंघचालक जे काही बोलले, त्याचे सहज प्रक्षेपण माध्यमातून झाल्याचे पाहायला मिळाले. यावर पहिली प्रतिक्रिया आली ती ‘दारूल उलूम’ या संस्थेकडून. त्याच्या कुलपतींनी सरसंघचालकांच्या या वक्तव्याचे स्वागत केले आणि अशा घटना रोखण्यासाठी कायद्याची गरजही व्यक्त केली.

‘जमाते-उलेमा-ए-हिंद’चे प्रमुख मौलाना सय्यद अर्शद मदनी यांनीही सरसंघचालकांच्या विधानाचे स्वागत केले आहे. देश पुढे जायचा असेल, तर देशात धार्मिक एकोपा राहिलाच पाहिजे, असे त्यांचे विधान आहे. संघाने पुढे पावले टाकली आहेत आणि आम्ही त्याचे स्वागत करतो, असेही ते म्हणतात. भारतीय माध्यमांतल्या एका मोठ्या गटाला मजकूर रंगविताना एक विरुद्ध दुसरा असा रंगवायला खूप आवडते. तसे झाले नाही तर त्यांच्या मजकुरात मसाला येत नाही आणि तो चालत नाही. मराठीतल्या संपादकांनी आपल्या अग्रलेखात जे तारे तोडले, त्याच्यामागेही असाच सनसनाटी पसरविण्याचा डाव होता. ‘संघ सनातनी आहे, तो समाजावर रुढी लादू पाहातो, त्याला घटनेच्या पलीकडची एक वेगळी अशी रचना लादायची आहे,’ असा या मंडळींचा दावा असतो. हा संघ त्यांच्या मनातला असतो आणि त्याचा बागुलबुवा उभा करून त्यांना मुस्लीम आणि अनुसूचित जातीजमातीच्या मंडळींची दिशाभूल करायची असते. यातून प्रदीर्घ काळ संघाच्या प्रतिमाहननाचा खेळ वर्षानुवर्षे खेळला गेला आहे. यामुळे या मंडळींच्या मजकुरातील वाचनीयतेपेक्षा सनसनाटी पोसली जाते.

माध्यमातील या चर्चेच्या तर्कासोबतच एक तर्क कायदेशीरदेखील आहे. ‘मॉब लिंचिंग’ रोखण्यासाठी एक कायदा व्हावा, अशी मागणीदेखील केली जात आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत अशा मागण्या करण्यात काही गैरही नाही. जर एका विशिष्ट चष्म्यातूनच भगवा रंग पाहायचा नसेल, तर या घटनांचे प्रमाण वाढले होते, तेव्हाचे गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी याबाबत संसदेत विस्तृत निवेदन केले आहे. हे तणावाचे प्रसंग गोहत्येच्या संशयामुळे निर्माण झाले होते. सरकारने याबाबत कठोर कारवाई केली होती आणि संबंधित राज्यांनादेखील अत्यंत कडक कारवाई करण्याचे निर्देष दिले होते. आता मुद्दा असा की, ज्या प्रकारे लोकशाहीत सर्वच समाजाच्या भावना समजून घेण्याचा सल्ला दिला जातो, त्याचप्रमाणे तो हिंदूंच्याही भावनांचा झाला पाहिजे. गोहत्या हा हिंदूंच्या भावनेचा विषय. त्यावरही तितक्याच संवेदनशीलपणे पाहिले पाहिजे. हिंदुत्वाचा विचार मांडणारी मंडळी संघाच्या पूर्वीही होती व त्यांनीही प्रक्षोभक मार्ग स्वीकारण्यास मागेपुढे पाहिलेले नाही. या सार्‍याचा विचारही तारतम्याने केला जावा. मुक्त माध्यमांवर पसरविले जाणारे संदेश हे ‘मॉब लिंचिंग’साठी मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत असल्याचे अनेक प्रकरणांत पुढे आले आहे. असे संदेशवहन कशाप्रकारे रोखावे? हा सवाल तर आता न्यायालयासमोरही उभा आहे. खुद्द एका न्यायाधीशांनीच साधा फोन वापरण्याची इच्छा व्यक्ती केली आहे. या प्रश्नाला ही अंगेदेखील आहेत, याचा विचार केला गेला पाहिजे.