विवेक की वार्तांकन?

विवेक की वार्तांकन, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्याजोग्या माध्यमांतीलच काही घटना नुकत्याच समोर आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीचे अगदी स्फोटक वार्तांकन, त्यानंतर आर्थिक मंदीच्या भीतीच्या वावड्या आणि आता 'वॉर अ‍ॅण्ड पीस' पुस्तकाच्या नावावरून निर्माण केला गेलेला कल्लोळ, वरील प्रश्नावर विचार करण्यास प्रवृत्त करतो.

"Panic is highly contagious, especially in situations when nothing is known and everything is in flux." ज्येष्ठ अमेरिकन लेखक स्टिफन किंग यांनी मांडलेले हे विचार काही भारतीय माध्यमांच्या बाबतीतही अगदी तंतोतंत लागू पडावेत. कारण, काही माध्यमांकडून सद्सद्विवेकबुद्धी अगदी गहाण ठेवून असे घबराटनिर्मितीचे जोरदार प्रयास सुरू आहेत. किंग म्हणतात त्याप्रमाणे, हे 'पॅनिकिंग' अगदी संसर्गजन्य; खासकरून अशा परिस्थितीत ज्याबद्दल काहीही माहिती नाही आणि जिथे गोष्टी अजूनही प्रवाही आहेत, असाच काहीसा जनमानसाची मुद्दाम दिशाभूल करण्याचा, भयनिर्मितीचा विडा मूळ प्रवाहातील काही माध्यमांबरोबरच, समाजमाध्यमांवरही काही संकुचित आणि पूर्वग्रहदुषित पुरोगाम्यांनी उचललेला दिसतो. नुकत्याच घडलेल्या तीन घटनांवरून पुनश्च या विचारभेदी वार्तांकनाचा बेमुवर्तखोरपणा उघडकीस आला.

वार्तांकन करणे हे अत्यंत जबाबदारीचे काम. कारण, माध्यमे ही समाजातील घडामोडी आणि वाचक यांच्यामधील एक महत्त्वाचा दुवा असतात. समाजाचा आरसा म्हणून आपण माध्यमांना ओळखतो. त्यामुळे साहजिकच आपल्या वाचकांपर्यंत कुठलीही चुकीची, खातरजमा न केलेली, समाजस्वास्थ्यावर घाला घालणारी बातमी किंवा अन्य मजकूर प्रकाशित-प्रसारित होणार नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी ही माध्यमांची. त्यातही विषय न्यायालयाचा असेल तर वार्तांकन करताना प्रत्येक शब्द अगदी काळजीपूर्वकच वापरावा लागतो. पण, एल्गार परिषदेच्या खटल्यातील आरोपी वर्नन गोन्साल्विसच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान काही माध्यमांची वार्तांकनामधील एका पुस्तकाच्या नावावरून भलतीच गोची झाली. त्याचे झाले असे की, गोन्साल्विसच्या घरातून जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये काही पुस्तकांचाही समावेश होता. त्याची एक यादीच पोलिसांनी न्यायालयात सादर केली. त्यामध्ये कोलकातास्थित पत्रकार विश्वजीत रॉय यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकाचे नाव होते 'वॉर अ‍ॅण्ड पीस इन जंगलमहाल- पीपल, स्टेट आणि माओईस्ट.' पण, न्यायमूर्तींनी म्हणे, लिओ टॉलस्टॉय लिखित जगप्रसिद्ध 'वॉर आणि पीस' कादंबरी आरोपीने का बाळगली, असा प्रश्न विचारल्याचे धादांत खोटे वार्तांकन करण्यात आले. कारण, टॉलस्टॉयच्या 'वॉर आणि पीस' या जगप्रसिद्ध कादंबरीचा या प्रकरणाशी काडीमात्रही संबंध नाही. जे रॉय यांचे पुस्तक आरोपीकडून हस्तगत करण्यात आले, त्यामध्ये माओवादाची समस्या, सरकार आणि माओवाद्यांमधील निष्कळ ठरलेल्या चर्चा आणि संबंधित विषयांवरील अभ्यासकांच्या, कार्यकर्त्यांच्या लेखांचा समावेश आहे. पण, अशी कुठलीही शहानिशा न करता, चुकीच्या वृत्ताच्या आधारे सोशल मीडियावरही स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनी, बुद्धीजंतांनी बाऊ केला. ही बाब न्यायालयाच्याही निदर्शनास आली आणि त्यांनीही अशाचप्रकारे अयोग्य वार्तांकन करणाऱ्या माध्यमांना फटकारले. पण, या प्रकरणामुळे काही गंभीर प्रश्न मात्र उपस्थित होतात. सर्वप्रथम हा खटला आरोपीने कोणतं साहित्य बाळगलं म्हणून नाही, तर त्याच्या माओवादी कटातील सहभागाबद्दल होता. त्यामुळे यावरून विनाकारण वादंग उभे करण्याचे मुळी कारणच नव्हते. मग काही माध्यमांनी अशाप्रकारे खोडसाळपणा करण्यामागे नेमके काय हशील? न्यायालयीन निवाड्यांचे वार्तांकन करणाऱ्या वार्ताहरांकडून एवढी मोठी चूक केवळ अनवधानाने होऊ शकते की, जे घडले ते हेतुपुरस्सर घडविण्यात आले? खटल्याचा मूळ निवाडा मुद्दाम 'साईडलाईन' करण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हता ना? तसेच, सुनावणीचे वार्तांकन करणाऱ्या वार्ताहरांना यासंबंधी आरोपीच्या वकिलांशी तसेच अन्य संबंधितांशी विचारणा करून साधे पुस्तकाचे, लेखकाचे नावही खातरजमा करून घ्यावेसे का वाटले नाही? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.

मागे भारतातील आर्थिक मंदी आणि त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला केलेली मदत यावरूनही असाच गहजब माजवण्यात आला. तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेतील मंदी निर्देशित करणाऱ्या अपारंपरिक मानकांचाही मग सर्वत्र भडीमार केला. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांपासून ते अगदी समाजमाध्यमांपर्यंत मंदीची भीती पद्धतशीरपणे पेरली गेली. कोणी पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांची विक्री कमी झाल्याचा दाखला दिला, तर कोणी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या रस्त्यावरील जाहिरातींच्या होर्डिंग्जची संख्या घटल्यामुळे अर्थव्यवस्था मरगळल्याचे सांगत गळे काढले. पण, सध्या हाच गणेशोत्सव अवघ्या दोन दिवसांवर असताना बाजारातील गणेशमूर्ती, तसेच इतर साहित्यविक्रीच्या उत्साहाला कुठेही ओहोटी लागलेली दिसत नाही. आपल्या लाडक्या बाप्पाला घरोघरी विराजमान करणाऱ्या गणेशभक्तांनी खर्चाच्या बाबतीत हात आखडता घेतल्याचेही चित्र नाही. वर्तमानपत्रातून सणउत्सवाच्या जाहिरातींचा प्रवाहही अगदी सुरळीत आहे. मग हेच चित्र मंदी रंगवणाऱ्या माध्यमांना आर्थिक चष्म्यातून का दिसत नाही? की, मुद्दाम याला केवळ उत्सवी रंग देऊन आर्थिक मुद्द्याला यांना खिजगणतीतच मोजायचे नाही? त्यामुळे काही माध्यमांचा असा हा दुटप्पीपणा आणि सकारात्मक गोष्टींकडे सोयीस्कर डोळेझाक करण्याची वृत्ती समाजमनावर विपरीत परिणाम करण्यासाठी कारणीभूत ठरते. मग अशा परिस्थितीत मंदीचे भीषण सावट नसले तरी मंदीचे हे भूत मानगुटीवर बसून ही मंदी मनातून डोक्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे उतरवली जाते.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविल्यानंतर जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. पण, खासकरून काही विदेशी माध्यमांनी जुनी छायाचित्रे, चलचित्रे वापरून ही परिस्थिती स्फोटक करण्याचा केलेला प्रयत्नही निंदनीयच म्हणावा लागेल. त्यात राहुल गांधींसारख्या बेफिकीर नेत्यांच्या कृतीने, विधानांमुळे या माध्यमांसह समाजद्वेषी घटकांना अधिक चेव चढला, तर मग त्याचे आश्चर्य वाटायला नको. या प्रकारच्या अविवेकी वार्तांकनाला संज्ञापन आणि पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमाच्या 'थिअरी'त कदापि स्थान नसले तरी पत्रकारितेच्या नोकरीचेही काही कार्यालयीन निकष मात्र पाळावेच लागतात. वृत्तपत्र विद्या शिकणाऱ्या शिकाऊ उमेदवारांसमोर एक प्रश्न नेहमी उपस्थित केला जातो की, अपघात झाल्यावर अपघातग्रस्ताला मदतीचा हात द्यायचा की, त्याच हातांनी आधी बातमी लिहायची. पण, प्रत्यक्षात माध्यमक्षेत्रात नोकरी मिळाल्यानंतर असे अडचणीचे प्रश्न उपस्थित होताना दिसत नाही. कारण, प्रत्येकाला आपली नोकरी पूर्ण करण्याचा कार्यभार साधावा लागतो. म्हणूनच वर उल्लेखलेल्या तिन्ही प्रसंगांत वार्ताहरांचा विद्वेष व विचारसरणी विवेकावर मात करताना दिसते. एखादी बातमी कशी मांडायची, याचे आता जगभर स्वत:चे काही निकष निर्धारित केले जात आहेत. परंतु, अशा प्रकारच्या अविवेकी वृत्तांकनामुळे वार्ताहरांमधला विवेकच कुठे तरी दिवसेंदिवस लोप पावताना दिसतो. पण, जर का हे प्रकार असेच सुरू राहिले, तर विवेकाबरोबर विचार आणि नोकरीही कितपत टिकेल, याचे आत्मपरीक्षण वार्ताहरांनी केले पाहिजे.