नव्या मंत्र्यांच्या कामाच्या झपाट्यामुळे प्रशासन ‘मिशन मोड’वर

डॉ. अनिल बोंडे हे असेच वैदर्भीय हरहुन्नरी आमदार. अमरावती जिल्ह्यातील हे एकेकाळचे कट्टर शिवसैनिक. शेतीप्रश्नी बोंडे यांनी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला ’सळो की पळो’ केले होते. त्यांच्या प्रश्नांवर तत्कालीन सत्ताधारी निरुत्तर व्हायचे. या सरकारच्या गेल्या साडेचार वर्षांतही विरोधकांच्या आक्रमणाला मुद्देसूद प्रत्युत्तर देण्यात डॉ. बोंडे नेहमीच आघाडीवर असायचे. विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रश्न व शेतीसबंधी विविध विषय मांडण्यात तर त्यांचा हातखंडा आहे. त्याचीच बक्षिसी म्हणून त्यांना त्यांच्या आवडत्या कृषी खात्याचे कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले आहे. भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या निधनानंतर कृषी खाते चंद्रकांतदादांकडे होते. दादांकडे इतरही महत्त्वाची खाती आहेत. तरीपण दादांनी शेती खात्यालाही पूर्ण न्याय दिला. राज्य दुष्काळाला सामोरे जात असताना दादांनी या खात्यामार्फत अचूक निर्णय घेतले व त्या निर्णयांची अंमलबजावणीही परिणामकारक पद्धतीने केली. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मोठा विषय असताना तो विषयही त्यांनी योग्य पद्धतीने हाताळला व विरोधकांना टीका करण्याची अजिबात संधीच दिली नाही. आता डॉ. बोंडे यांच्यासमोर कमी कालावधीत चांगले काम करून दाखविण्याचे आव्हान आहे. त्यांची कार्यपद्धती पाहिली तर ते त्यात सफल होतीलच. नुकतीच मंत्री बोंडे यांनी पीक विमा प्रश्नाविषयी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांना तो विषय समजावून सांगितल्याचे समजते. शिवसेना याप्रश्नी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. तरीही, हा प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळण्याचा विश्वास बोंडे यांनी व्यक्त केला असून त्यांनी तसे धडाक्याने कामही सुरू केले आहे. शिवसेना पीक विम्याप्रश्नी सर्व विमा कंपन्यांविरोधात मोर्चा काढणार होती. परंतु, आता येत्या २१ जुलैला शिवसेना जो मोर्चा काढणार आहे, तो फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपात एका कंपनीविरोधात काढणार आहे. नवे कृषिमंत्री डॉ. बोंडे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे, यात सर्व काही आले.

डॉ. संजय कुटे हेही विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील अभ्यासू आमदार. त्यांनीही एकेकाळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला विविध प्रश्नांवर भंडावून सोडले होते. कापूस, धानाचा विषय असो वा अन्य कोणत्याही प्रश्नी कुटे एकहाती किल्ला लढवत. त्या काळात बोंडे व कुटे या दोन डॉक्टर आमदारांची जोडी आघाडी सरकारला विविध प्रश्नांवर जेरीस आणत असे. डॉ. कुटे आता मंत्रिपदी आले असून त्यांनी कामही उत्साहात सुरू केले आहे. दोन महिन्यांपर्यंत विरोधी पक्षनेते असलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील आता या सरकारमध्ये गृहनिर्माण मंत्री म्हणून नियुक्त झाले आहेत. मंत्रिपदाचा मोठा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. भाजप-शिवसेनेच्या पहिल्या सरकारमध्येही त्यांनी मंत्रिपद भूषवले होते. त्यावेळी ते शिवसेनेत होते. त्यांच्या रूपाने अहमदनगर जिल्ह्यातील मोठे लोकनेते सरकारमध्ये आले आहेत. त्यांच्यासाठी गृहनिर्माण विषय काहीसा नवीन असला तरी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या सहकार्याने गृहनिर्माण खातेही झपाट्याने कामाला लागले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी या खात्याचे चांगले काम होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासाने विखे-पाटील यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी दिली आहे. जयदत्त क्षीरसागर या बीड जिल्ह्यातील अनुभवी राजकारण्याकडे रोजगार हमी योजनेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ’शिवबंधन’ बांधून त्यांनी मंत्रिपद स्वीकारले असून त्यांना याआधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिपदाचा मोठा अनुभव आहे. त्याशिवाय डॉ. परिणय फुके यांच्यासारख्या तरुण हुशार आमदारांनाही मंत्रिमंडळात स्थान दिले गेले आहे. नागपूरमधील नगरसेवकपदापासून सुरू झालेली त्यांची राजकीय कारकीर्द अल्पावधीतच मुंबईतील मंत्रालयात आली आहे. ‘मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू नागपुरी शिलेदार’ अशी त्यांची ओळख आहे. सार्वजनिक बांधकाम, वने व आदिवासी विकाससारखी महत्त्वाची खाती देऊन फुके यांच्यावर विश्वास टाकण्यात आला आहे. मुंबईकर योगेश सागर यांना महानगराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे नगरविकास खाते देण्यात आले आहे. सागर यांची मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकपदाची कारकीर्द गाजली आहे. सुरुवातीला एक अभ्यासू नगरसेवक व नंतर अभ्यासू आमदार अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांनीही नगरविकासप्रश्नी तत्कालीन आघाडी सरकारमधील भल्याभल्यांना चितपट केले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकाससाठी त्यांची विचारपूर्वक निवड केली आहे.

राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते अजित पवार यांच्या पुत्राच्या पराभवात सिंहाचा वाटा उचलणाऱ्या बाळा भेगडे या मावळातील खऱ्या मावळ्याची राज्यमंत्रिपदी वर्णी लावून पक्षनिष्ठेची कदर करण्यात आली आहे. भेगडे यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे कार्यकर्त्यांच्या कष्टाची दखल घेतली जाते, हा संदेश भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये गेला आहे. त्याशिवाय गिरीश बापट हे या सरकारमधील पुणेकर मंत्री संसदेत गेल्यामुळे पवारांचे अजूनही वर्चस्व असलेला पुणे जिल्हा मंत्रिपदाशिवाय ठेवणे चुकीचे ठरले असते. औरंगाबादेतील माजी खासदार मोरेश्वर सावे यांचे चिरंजीव अतुल सावे यांना संधी देऊन मराठवाड्याच्या राजधानीलाही प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. ’एमआयएम’सारख्या कट्टर धार्मिक पक्षाचे स्तोम वाढत असताना ही नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे. अविनाश महातेकर यांना मंत्रिपद देऊन आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ, निष्ठावंत कार्यकर्त्यालाही संधी देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण, शेतीचा प्रश्न, भीषण दुष्काळ व शालेय प्रवेशाचा विषय हे सर्व महत्त्वाचे प्रश्न सरकारने मार्गी लावून विरोधकांची मोठी कोंडीच केली आहे. जिथे विरोधकांनी सरकारची कोंडी करायची तिथे सत्ताधार्‍यांनीच विरोधकांची कोंडी केली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही अभूतपूर्व परिस्थिती असून त्यामुळे विरोधकांनी अक्षरशः सरकारपुढे हात टेकले आहेत. एखाद्या तानाजी सावंतांसारख्या मंत्र्यांनी चुकीचे व बेजबाबदार विधान केल्याने सरकारची थोडीफार नाचक्की झाली होती. पण, ती काही काळापुरतीच. असा एखादा अपवाद सोडला तर सरकार सुसाट आहे तर विरोधक पूर्णपणे ढेपळले आहेत. येत्या निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांच्या या ’मिशन मोड’ कामांना सामोरे कसे जायचे, हा यक्षप्रश्न विरोधकांसमोर आवासून उभा आहे.