स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने...

मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी संस्थांत आपणही नेमक्या, अचूक शस्त्रांची निर्मिती करू शकतो, हा आत्मविश्वास जागवला. देशाला स्वतःच्या पायावर उभे करायचे असेल तर इतरांकडून कमी घेण्याची आणि स्वनिर्मितीची इच्छाशक्ती बाळगली पाहिजे, ते काम मोदींनी सुरू केले.

इस्रायलच्या 'राफेल अ‍ॅडव्हान्स डिफेन्स सिस्टिम'बरोबर केलेला ३५ हजार कोटींचा 'स्पाइक' क्षेपणास्त्र खरेदीचा करार भारताने नुकताच रद्द केला. इस्रायलशी करार रद्द करण्याला कारण ठरले ते संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था म्हणजेच 'डीआरडीओ'ने केंद्र सरकारला-संरक्षण मंत्रालयाला दिलेले आश्वासन. 'डीआरडीओ'ने 'स्पाइक'ला पर्याय ठरणारे क्षेपणास्त्र आपण स्वतः दोन वर्षांच्या आत विकसित करण्याचे आणि या क्षेपणास्त्राच्या मागच्या वर्षी अहमदनगर रेंजवर यशस्वी चाचण्या झाल्याचे सांगितले व संरक्षण मंत्रालयानेदेखील त्यावर विश्वास ठेवला, तसेच इस्रायलबरोबरील करार रद्द केला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' धोरणांतर्गत या 'मॅन पोर्टेबल अ‍ॅण्टी-टॅन्क गाईडेड मिसाईल' (एमपीएटीजीएम) म्हणजेच रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्राची निर्मिती 'डीआरडीओ' करेल. हैदराबादस्थित 'व्हीइएम टेक्नॉलॉजी'च्या साहाय्याने 'डीआरडीओ' अशी ५ हजार रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे तयार करणार असल्याचीही माहिती असून २०२१ सालापर्यंत त्यांचा समावेश भारतीय सैन्यदलांत करण्यात येईल. 'डीआरडीओ' या क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करणार असल्याने वेळखाऊ निर्यात प्रक्रिया टळेल आणि बहुमोल अशा वेळेची बचत होईल, सैन्यदलांना लवकर ही क्षेपणास्त्रे मिळतील. 'डीआरडीओ'कडे या क्षेपणास्त्रांचे काम देण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे, ही क्षेपणास्त्रे कमी खर्चात तयार होतीलच, पण भारताचे परदेशात जाणारे कोट्यवधी रुपयेही वाचतील किंवा ते चलन देशातच खेळते राहील. हा झाला दृश्य फायदा. मात्र, 'डीआरडीओ' या स्वदेशी संस्थेकडे 'एमपीएटीजीएम' निर्मितीचे काम सोपवल्याने आणखीही एक लाभ होईल, तो म्हणजे विश्वासाचा-आत्मविश्वासाचा!

भारत प्रदीर्घ काळापासून विविध शस्त्रास्त्रांची रशिया, अमेरिका, इस्रायल वा फ्रान्सकडून आयात करत आला. हे परावलंबित्व संपवून आपण आपल्या देशातच सर्व हत्यारांची निर्मिती करायला हवी, हत्यारांच्या बाबतीत देशाने स्वयंपूर्ण व्हावे, हा विचार फार मोठ्या हिरीरीने मांडला गेला नाही. देशात 'डीआरडीओ'सारखी संस्था असतानाही काही शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीव्यतिरिक्त इतर शस्त्रे परदेशातून आयात करण्याकडेच आधीच्या सरकारांचा कल राहिला. २०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर आणि मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री झाल्यानंतर संरक्षण सामग्रीच्या निर्मितीत देशाने स्वावलंबी व्हावे, असा विचार मांडण्यात आला, त्यासाठी निश्चित आराखडा आखला गेला व तो प्रत्यक्षातही आणला. 'मेक इन इंडिया' धोरणाचा यासाठी खुबीने वापर करण्याचे ठरवले गेले व शस्त्रास्त्रांच्या आयातीऐवजी निर्यातीचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक निर्णयांत त्याची प्रचितीही आली. भारतीय नौदलाची ताकद वाढवण्यावर केंद्र सरकारने जोर दिला असून यासाठी स्वदेशनिर्मितीचा आधार घेतला गेला. ४५ हजार कोटी रुपये खर्चून नौदलासाठी करण्यात येत असलेल्या सहा 'पी-७५' पाणबुड्यांची निर्मिती हा त्याचाच भाग. 'आयएनएस करंज', 'आयएनएस कलवरी' या पाणबुड्यांच्या निर्मितीसह देशाला पाणबुड्यांच्या आराखडा व उत्पादनाचे वैश्विक केंद्र म्हणून ओळखले जावे, असा या एकूणच प्रकल्पाचा उद्देश आहे. पाणबुड्यांची निर्मिती होत असतानाच तब्बल १.८६ लाख स्वदेशी बुलेटप्रूफ जॅकेट खरेदी करण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला. 'भारतात उत्पादन करा, भारतीय उत्पादने खरेदी करा,' या ब्रीदाखाली हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर जगातील सर्वात घातक हत्यारांपैकी एक असलेल्या 'एके-१०३' या 'एके-४७ क्लाश्निकोव्ह रायफल'च्या उन्नत संस्करणाचे उत्पादनही भारतातच करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले. तसेच सध्या सैन्यदलांत वापरल्या जाणाऱ्या विदेशी बनावटीच्या 'बोफोर्स' तोफांना पर्याय म्हणून 'धनुष' तोफा विकसित करण्यात येत असून अशा ४१४ तोफा लवकरच सैन्यदलांत दाखल होणार आहेत.

केंद्र सरकारने २०१८ मध्येच १५ हजार कोटींच्या हत्यार निर्मिती प्रकल्पालादेखील मंजुरी दिली आहे. रॉकेट्स, ग्रेनेड लाँचर, एअर डिफेन्स सिस्टिम, बंदुका आणि युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीचा हा प्रकल्प आहे. विशेष म्हणजे, देशांतर्गत तयार होणाऱ्या या हत्यारांमुळे युद्ध पेटलेच तर सुमारे ३० दिवसांपर्यंत हत्यारांचा साठा पुरेल, अशी परिस्थिती अस्तित्वात येईल. याव्यतिरिक्त केरळच्या 'आयरोव्ह टेक्नॉलॉजी'ने तयार केलेल्या अंडरवॉटर ड्रोनचाही उल्लेख करावा लागेल. सदर कंपनीने 'आयरोव्हट्युना' नावाचा रिमोटने नियंत्रित करता येणारा ड्रोन विकसित केला असून 'डीआरडीओ'च्या 'नावल फिजिकल ओशनोग्राफी लॅबोरेटरी'कडे तो सोपवला आहे. या रोबोटिक ड्रोनचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तो समुद्रात १५० फुटांपर्यंत खोल जाऊन नेमकेपणाने काम करून जहाजे व अन्य संरचनांचे छायाचित्रण पाठवू शकेल. हा झाला एक भाग, तर ऑगस्ट २०१८ साली बंगळुरूत 'डिफेन्स इंडिया स्टार्टअप चॅलेंज'चे आयोजन करण्यात आले होते. मोदी सरकारने यावेळी लेझर हत्यारे आणि ४ 'जी लॅन'च्या (लोकल एरिया नेटवर्क) निर्मितीसारखी तांत्रिक आव्हाने उद्योजकांसमोर ठेवली. सैन्यदलांशी निगडित हा विषय असून देशात स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी व त्याला सहकार्य करणाऱ्या धोरणाचीही यावेळी सरकारने घोषणा केली. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित वरील सर्वच निर्णयांचा, प्रकल्पांचा, योजनांचा एक निश्चित असा उद्देश आहे, तो म्हणजे आत्मनिर्भरतेचा.

मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी संस्थांत आपणही नेमक्या, अचूक शस्त्रांची निर्मिती करू शकतो, हा आत्मविश्वास जागवला. देशाला स्वतःच्या पायावर उभे करायचे असेल तर इतरांकडून कमी घेण्याची आणि स्वनिर्मितीची इच्छाशक्ती बाळगली पाहिजे, ते काम मोदींनी सुरू केले. देशांतर्गत संस्थांना झडझडून आणि शिस्तबद्धरितीने काम करण्याची परिस्थिती मोदींच्या खमक्या नेतृत्वाने आणि निर्णयांनी निर्माण केली. सरकारी उपक्रम केवळ पांढरे हत्ती सिद्ध होऊ नये म्हणून त्यांच्यावरही विश्वास टाकला. कारण, जर सरकारनेच आपल्या आस्थापनांवर विश्वास ठेवला नाही, तर पूर्वी जसे आयात एके आयात चालले तसेच पुढेही सुरू राहिले असते. परिणामी, सरकारने उचललेल्या पावलामुळे या संस्थांनाही आपल्या क्षमतांची ओळख झाली व त्या दिशेने त्यांनी कामाला सुरुवात केली. मोदी सरकारच्या याच धोरणामुळे 'डीआरडीओ'त आज आम्हीच दोन वर्षांच्या आत 'स्पाइक' क्षेपणास्त्राला पर्याय ठरतील अशी रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे तयार करु शकतो, असे आश्वासन देण्याची उत्स्फूर्त भावना जागृत झाली व सरकारनेही ते मान्य केले. मोदींच्या 'मेक इन इंडिया' किंवा देशांतर्गत निर्मितीचा हाच संदेश आहे - 'तुम्ही काहीतरी करण्याची इच्छा बाळगा, ती जाहीर करा, आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे आहोत.' आता 'डीआरडीओ'नेही संरक्षण मंत्रालयाला दिलेले आश्वासन पाळले पाहिजे, जेणेकरून संस्थेची विश्वासार्हता वाढेल आणि इतरही उपक्रमांची जबाबदारी 'डीआरडीओ'कडे देता येईल. 'इस्रो'ने उपग्रह निर्मिती व प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रात जसा नावलौकिक कमावला, तसेच 'डीआरडीओ'चेही होईल आणि यातूनच आगामी काळात देश शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेचा पल्ला गाठेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat