बेदरकार 'कोरे' प्रशासन

घोड्यावर मांड ठोकणे हे जसे कौशल्य आहे, तसे नोकरशाहीकडून जनतेची कामे करून घेणे हेदेखील महाकौशल्याचे काम.नोकरशाहीवर नियंत्रण ठेवणे राज्यकर्त्यांना दिवसेंदिवस कठीण जात आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे 'कोकण रेल्वे महामंडळ.' हे स्वायत्त महामंडळ आहे हे खरे असले तरी, याचा अर्थ या महामंडळाच्या प्रशासनावर कोणाचाच अंकुश असू नये, असे नव्हे. सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्न असो वा कोकणातील स्थानकांवर रेल्वेगाड्यांना थांबा देण्याचा प्रलंबित प्रश्न असो, येथे सर्व प्रश्न अक्षरशः तसेच ताटकळत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून येथील कारभार 'राम भरोसे' सुरू आहे. 'कोकण रेल्वे प्रकल्प' हा केवळ कोकणवासीयांसाठीच नव्हे, तर प्रत्येक भारतीयासाठी भूषणावह आहे. बॅ. नाथ पै, प्रा. मधु दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस या संसदपटूंच्या प्रयत्नांमुळे कोकण रेल्वेचे स्वप्न साकार झाले. पश्चिम किनार्‍याला समांतर रेल्वेमार्ग बांधणे हे तसे जिकिरीचे काम होते. पण, मधु दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस या दोन मंत्र्यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीमुळे कोकण रेल्वे अखेर निसर्गाला आव्हान देत प्रत्यक्षात सह्याद्रीच्या दरीखोर्‍यांतून धावू लागली. सरकार बदलले तरी कोकण रेल्वेचे काम बंद पडता नये व या प्रकल्पाला आवश्यक निधी तात्काळ उभा करता यावा, यासाठी कोकण रेल्वेची लाभार्थी राज्ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ यांच्या सहकार्याने 'कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन' या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा रेल्वेमार्ग उभारणीसाठी येणार्‍या खर्चासाठी कर्जरोखे काढण्यात आले. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला आणि कोकण रेल्वे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे शक्य झाले. त्यानंतर अनुभवी अभियंता ई. श्रीधरन यांची कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. सुरुवातीला कोकण रेल्वे सुरळीत सुरू होती, तशी ती आताही सुरू आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून 'कोकण रेल्वे प्रशासन' कोकणवासीयांचे सोडाच, पण कोणाचेच ऐकायला तयार नाही. त्यामुळे आगामी रेल्वेमंत्र्यांनी याकडे तातडीने लक्ष घालणे अपेक्षित आहे, अन्यथा कोकण रेल्वेच्या या भोंगळ कारभारामुळे कोकणवासीय रेल्वेमार्गावर उतरून आपला असंतोष व्यक्त करण्याची शक्यता आहे.

कोकणवासीयच ठरले उपरे...

रोहा ते मंगळुरूजवळील ठोकुरपर्यंत ७५० किमीचा रेल्वेमार्ग कोकण रेल्वे महामंडळाच्या अखत्यारित आहे. एवढ्या नैसर्गिक कठीण प्रदेशात यशस्वीपणे रेल्वेमार्ग बांधल्याने व त्याचे उत्तम व्यवस्थापन करत असल्याने कोकण रेल्वे महामंडळाला जम्मूमध्येदेखील रेल्वेमार्ग उभारण्याचे कंत्राट मिळाले. असे जरी असले तरी कोकण रेल्वे महामंडळ कोकणातील लोकांची अपेक्षापूर्ती करण्यात खूपच कमी पडत आहे. कोकणातील प्रमुख स्थानकांवर लांब पल्ल्याच्या गाड्या न थांबवणे, सुट्टीत सोडल्या जाणार्‍या गाड्यांचे व्यवस्थापन न करणे, प्रचंड प्रतिसाद मिळूनही अनारक्षितचे डबे न वाढवणे, नवीन गाड्या सुरू न करणे या मागण्यांसाठी गेले कित्येक महिने विविध प्रवासी संघटना झगडत आहेत. परंतु, कोकण रेल्वे प्रशासन या मागण्यांना नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात यशस्वी ठरले आहे. दोन वर्षांपूर्वी कोकण रेल्वे महामंडळाच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी संजय गुप्ता यांची नियुक्ती झाली. तेव्हापासून 'कोरे' प्रशासन अक्षरशः थबकलेच आहे. काहीच करायचे नाही, नियमांचे कारण सांगून निर्णयच न घेणे हा टिपिकल नोकरशाहीचा गुण (की अवगुण) गुप्तांकडे आहे, असे कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष डी. के. सावंत सांगतात. कोकणचे सुपुत्र सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री होते. त्यांनी देशाबरोबरच मुंबई, महाराष्ट्रातील रेल्वेचे अनेक प्रश्न सोडवले. पण, 'कोरे' प्रशासनाच्या अडेलतट्टू व असहकाराच्या भूमिकेमुळे तेही कोकण रेल्वे प्रशासनासमोर हतबल ठरले. संजय गुप्ता हे निर्णय तर घेतच नाहीत, पण त्याचबरोबर आपल्या हाती काहीच अधिकार नाहीत अशी 'लोणकढी थाप' मारतात. या गुप्तांनी तर चक्क सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले, असा पूर्ण खोटा तपशील थेट तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना सांगितला. प्रत्यक्षात आजही सावंतवाडी रेल्वेचे २० टक्केही काम पूर्ण झालेले नाही. ४५ गाड्यांपैकी फक्त १४ गाड्या सावंतवाडीत थांबतात, अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष डी. के. सावंत यांनी दिली. प्रवासी संघटनेचे बेमुदत उपोषण झाल्यावर सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रवासी संघटना आणि 'कोरे' प्रशासन यामध्ये मार्ग काढण्याचा प्रयतन केला. परंतु, प्रशासनाने केसरकरांना अजिबात दाद दिली नाही. अशावेळी अशा बेमुवर्तखोर प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी 'नारायणस्त्र'सारखेच लोकप्रतिनिधी हवेत, असे सर्वांनाच वाटायला लागले आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat