एनडीएच्या जाहीरनाम्यात किमान वेतनाची तरतूद
नवी दिल्ली : एक्झिट पोलची भविष्यवाणी खरी ठरल्यास देशभरातील ४८ कोटी श्रमिकांना किमान मजूरी लागू होऊ शकते. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात ठळकपणे मांडल्यानुसार, किमान मजूरी योजना लागू केली जाणार आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातून या योजनेवर वेळोवेळी प्रकाश टाकण्यात आला आहे. केंद्रीय श्रम मंत्रालयाशी निगडीत संसदीय समितीने केंद्र सरकारकडे या संदर्भात आधीच प्रस्ताव मांडला आहे. या शिफारशीनुसार, श्रमिक मजूर हा संघटीत असो वा असंघटीत सर्व क्षेत्रांसाठी किमान मजूरी लागू केली जाणार आहे. तसेच हा कायदा न पाळणाऱ्या मालकांना १० लाखांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. त्याशिवाय या योजनेत ८ तासांपेक्षा जास्त वेळ कर्मचाऱ्यांकडून काम करवून घेतले जाऊ शकत नाही. तसेच अति महत्वाचे काम असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांना जास्तवेळ थांबवले जाऊ शकत नाही. पुन्हा भाजप सरकार सत्तेत आल्यास ही योजना लागू केली जाऊ शकते, असा प्रचार भाजपने केला होता.
दर पाच वर्षांनी सरकारकडून किमान मजूरी निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्य सरकार किमान मजूरी निश्चित करणार आहे. श्रमिक मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने या संदर्भातील प्रस्ताव लोकसभेत मांडला आहे. या कायद्याला अंतिम मंजूरी देण्यासंदर्भात संसदीय समितीची विशेष भूमिका राहणार आहे. त्यानुसार, ४८ कोटी कामगारांना याचा फायदा होणार आहे. या कामगारांपैकी ८२.७ टक्के कामगार असंघटीत क्षेत्रातील आहेत.
किमान वेतनात बोनसचा सामावेश नाही
एकाच कामासाठी वेगवेगळे वेतन दिले जाऊ शकता नाही. स्त्रीया आणि पुरूषांना समान कामासाठी वेगवेगळे वेतन दिले जाऊ शकत नाही. कामगारांची नियुक्ती करताना त्यांचा अनुभवही विचारात घ्यायला हवा, अशीही तरतूद यात मांडली आहे. किमान वेतनात बोनसचा सामावेश केला जाणार नाही. यासह ओव्हरटाईम भत्ता, वाहतूक खर्च, पीएफ, ग्रॅच्युटी, पेन्शन आदींचा सामावेश किमान वेतनात केला जाणार नाही. या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्य सरकारला राज्यातील किमान वेतनाचा स्तर बदलण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्याचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू नये, अशी तरतूद केली आहे. हा स्तर ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे किमान वेतनाची पातळी ठरवून देण्यात येणार आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat