ट्विटरवरील एक्झिट पोल त्वरित हटवा ; निवडणूक आयोगाचे आदेश

    16-May-2019
Total Views | 35



नवी दिल्ली : लोकसभेच्या सातव्या आणि अखेरच्या टप्प्यामध्ये फक्त काहीच दिवस शिल्लक आहेत. अशामध्ये ट्विटरवरील सर्व एक्झिट पोल हटवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने ट्विटरला दिले आहेत. यावेळेसही निवडणूक आयोग सर्व एग्झिट पोलवर नजर ठेवून असणार आहे. निवडणूक अंदाज जारी करणाऱ्या मीडिया संस्थांना या संदर्भात नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र, १९ मे रोजी सातव्या टप्प्यातील मतदान संपल्यानंतर एक्झिट पोल प्रसिद्ध करण्यास निवडणूक आयोगाने माध्यमांना परवानगी दिली आहे.

 

सोशल मीडियातून निवडणूक अंदाज प्रसिद्ध करण्यावर निवडणूक आयोग लक्ष असणार आहे. निर्वाचन आयोगाने मायक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटरलाही एक्झिट पोल हटवण्याचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाकडे तक्रार आल्यानंतर याप्रकारचे आदेश ट्विटरला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित यूजरने नंतर हे ट्विट हटवल्याचेही समोर आले आहे. निवडणूक आयोगाकडून असे कोणते आदेश देण्यात आले नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याच्या एक दिवस आधीच निवडणूक आयोगाने निकालांचे अंदाज दाखवणाऱ्या ३ माध्यम संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केले होते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121