ड्रॅगनचा मदतीचा फार्स

भारत आणि चीनचे सध्याचे संबंध तितकेसे चांगले नसले तरीही तणाव काहीसा निवळण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे हे चित्र चीन तर दिखाव्यासाठी निर्माण करत नाही ना, असा प्रश्न पडतो. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे, भारताला मदत करण्याची चीनने व्यक्त केलेली इच्छा. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’च्या अहवालानुसार, “भारतात नोकर्‍या उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मदत करू,” असे विधान चीनचे राष्ट्रपती शि जिंगपिंग यांनी केले. खरं तर वर्षभरापूर्वीच्या डोकलामचा तणाव अद्याप भारत विसरलेला नाही. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यावेळेस घेतलेली कठोर भूमिका आणि देशभरातून त्याला मिळालेले समर्थन या घटना ताज्या असताना चीनची मैत्रीची हाक ही पाठीत खंजीर खुपसणारी तर नाही ना, हे समजून घ्यायला हवे.

‘ग्लोबल टाइम्स’नुसार, चीनने भारतात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मदत करण्याची गरज आहे. चीनच्या मते, भारतातील रोजगाराच्या परिस्थितीवर चीनने लक्ष द्यायला हवे. कारण, रोजगाराच्या संधी कमी असल्याने नागरिकांच्या असंतोषाचा सरकारला सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे मोदी सरकारला मदत करण्यासाठी खुद्द चीन इच्छुक आहे. तसेच भारतातील लोकसंख्येत विविधता आहे. चीन आणि भारत सरकार रोजगारासाठी जर एकत्र आले, तर द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठीही मदत होईल, असे चीनला वाटते. त्याचा परिणती भारत चिनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात होईल, असे या अहवालात म्हटले आहे. विकासाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला असता, अशा सूचना आणि मदतींचा स्वीकार करणे तसे हिताचे ठरेल; पण चीनसारख्या बेभरवशाच्या देशावर सहजासहजी विश्वास ठेवण्याची घोडचूक करुनही चालणार नाही.

कारण, पाकला हाताशी धरत भारताला अडचणीत आणू पाहणार्‍या चीनचा हा मदतीचा हात हा ड्रॅगनचा छुपा हल्लाही ठरु शकतो. त्यामुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, चीनला भारतासाठी इतक्या पोटतिडकीने मदत करायची इच्छा नेमकी आत्ताच कशी झाली? ती डोकलाम वेळी कुठे होती? भारतीय बाजारपेठा काबिज करताना हा विचार कुठे होता? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उभय देशांच्या सीमाप्रश्न आणि व्यापाराच्या चर्चांवेळी हा विचार चीनने का मांडला नाही? चीनचा हा उदारपणा पाहता असेच म्हणावे लागेल की, अमेरिकेशी सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धात सुफडा साफ झालेल्या चीनला आता शेजारी देशाचीच मदतीसाठी आठवण झाली असावी.

व्यापारयुद्धामुळे चिनी अर्थव्यवस्था अगदी पार घसरगुंडीवर स्वार असताना त्याचवेळी भारताची अर्थव्यवस्था अतिशय वेगाने आगेकूच करते आहे. त्यामुळे चीनच्या चिंतेत भर पडली असेल, तर नवल ते काय... मात्र, भारतातील बेरोजगारी कशी सरकारची चिंता वाढवेल, असा प्रश्न चीनला सतावत आहे, हे नवलच. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय बाजारपेठेचा वाढता दबदबा चीनला नेहमीच खुपत आला आहे. पण, आता अमेरिकेसोबतच्या व्यापार युद्धातून सावरण्यासाठी चीनला भारताच्या मदतीशिवाय पर्याय नसल्याचा साक्षात्कार झाला असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

‘जागतिक अर्थव्यवस्था’ हे बिरूद मिरवणार्‍या चीनला यातून सावरण्यासाठी आशियातील इतर देशांची मदत घेणे क्रमप्राप्त आहे, अन्यथा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित चिनी माल खपवायचा तरी कसा, असा प्रश्न चीनसमोर ‘आ’ वासून उभा आहे. भारताला मदत करत आवळा देऊन कोहळा काढण्याची ही चिनी चाल पाकिस्तानसोबत चालेल, पण भारतात चिनी डाळ काही शिजणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेची काळजी चीनला सतावण्याची गरजच नाही. मोदींच्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचे जगातील श्रीमंत उद्योगपती बिल गेट्स यांनी केलेले कौतुक असो किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला ’चॅम्पियन ऑफ दी अर्थ’ हा पुरस्कार असो किंवा ‘फिलीप कोटलर’ पुरस्कार, आंतराष्ट्रीय पातळीवर भूतानसारख्या छोट्याशा देशापासून ते अमेरिकेसारख्या महासत्तेपर्यंत मोदींचे सलोख्याचे संबंध हे जगाला ज्ञात आहेत. उलट चीनची व्यापार युद्धामुळे डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याचा विचार करणे हेच त्यांच्यासाठी आजघडीला आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे चिनी मदत स्वीकारण्याचा तर प्रश्नच येत नाही, कारण, आपला देश, आपल्या मनुष्यबळाच्या आधारावर रोजगार निर्मिती करण्यासाठी पुरेपूर सक्षम आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/