राजकारण्यांच्या रोषाचा अधिकाऱ्यांना फटका!

 

पुलवामा हल्ल्यामुळे निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती आणि दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांकडून चालू असलेली मोर्चेबांधणी असे संमिश्र चित्र सध्या देशात दिसत आहे. पुलवामा हल्लेखोरांना त्यांच्या कृत्याची जबर किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहेच. असे असले तरी काही नतद्रष्ट मंडळी केवळ राजकारणाच्या चष्म्यातून याकडे पाहत आहेत, याला काय म्हणायचे? संकटसमयी सर्व देश एकमुखाने सरकारच्या मागे उभा आहे असे चित्र दिसायला हवे, पण तसे घडताना दिसत नाही. दुसरीकडे पंतप्रधान आत्मविश्वासाने विद्यमान परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. तसेच लोकसभा निवडणुका पुन्हा जिंकणारच, असा त्यांचा निर्धार आहे. पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून त्याचे प्रत्यंतर आले. “निवडणुकांमुळे काही काळ आपली भेट होणार नसली तरी निवडणुका झाल्यानंतरच्या रविवारी या कार्यक्रमातून मी पुन्हा आपल्या भेटीस येणार आहे आणि आपल्याशी अशीच ‘मन की बात’ पुढेही करणार आहे,” असे नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगितले. पुलवामा घटना आणि देशातील विद्यमान राजकीय परिस्थिती याबद्दल खूप काही लिहिले जात आहे. त्यामुळे त्याची चर्चा न करता, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये तेथील राज्यकर्त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील दोन महिला अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत केलेल्या व्यवहारावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

पहिली घटना आहे, केरळमधील भारतीय पोलीस सेवेत असलेल्या चैत्रा तेरेसा जॉन नावाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या बाबतीतील. पोलीस अधीक्षक पदावर असलेल्या चैत्रा तेरेसा जॉन यांनी गेल्या महिन्यात तिरुवनंतपुरम येथील मार्क्सवादी-कम्युनिस्ट पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयावर छापा घातला होता. त्याला कारणही तसेच होते. मेडिकल कॉलेज पोलीस स्टेशनमध्ये अटकेत असलेल्या दोघा गुन्हेगारांना भेटण्याची परवानगी नाकारल्याने ‘डीवायएफआय’च्या कार्यकर्त्यांनी संबंधित पोलीस स्टेशनवर दगडफेक केली होती. ज्यांनी हा हल्ला केला ते कार्यकर्ते मार्क्सवादी- कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात दडून बसल्याची पक्की खबर मिळाल्यावरून चैत्रा यांनी त्या कार्यालयावर छापा टाकला होता. यावरून मार्क्सवादी वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. केरळमध्ये मार्क्सवादी सरकार असताना त्या पक्षाच्या कार्यालयावर पोलीस अधिकारी छापा कसा काय टाकू शकतात, असे प्रश्न मार्क्सवाद्यांकडून विचारण्यात येऊ लागले. छापा टाकण्याच्या घटनेनंतर गृहखात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्री विजयन यांनी चैत्रा जॉन यांना बोलावून जाब विचारला होता. सदर पोलीस अधिकाऱ्याचे कौतुक करण्याऐवजी त्यास धारेवर धरण्यात आल्याच्या प्रकारावर चहुबाजूंनी टीका झाली. त्यासंदर्भात केरळ विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी छापा टाकण्याच्या घटनेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती आणि राजकीय व्यक्तींना आदराने वागविण्यात यायला हवे, असे मत व्यक्त केले. लोकशाहीमध्ये राजकीय नेत्यांना विनाअडथळा काम करू दिले पाहिजे, असे सांगून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कृत्यावर लोकशाहीचे नाव घेऊन पांघरूण घालण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांचे रक्षण करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत! मार्क्सवादी पक्षाच्या जिल्हा चिटणीसाने केलेली तक्रार लक्षात घेऊन या प्रकारांची गंभीर दखल घेणे भाग होते, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पण, या खातेनिहाय चौकशीतून सरकारच्या हाती काहीच लागले नाही. सदर महिला पोलीस अधिकाऱ्याने सर्व संकेत लक्षात घेऊनच छापा टाकला होता. त्यांनी काहीही चुकीची कृती केली नसल्याचा निर्वाळा चौकशी अहवालात देण्यात आला. सदर महिला पोलीस अधिकाऱ्यास ‘क्लीन चीट’ देण्यात आल्याने एका अर्थाने केरळच्या मार्क्सवादी सरकारचे नाकच कापले गेले! चैत्रा जॉन यांनी डाव्या कामगार संघटनांशी संबंधित आठ सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या ९ जानेवारीच्या देशव्यापी संपाच्या काळात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेची नासधूस केल्याबद्दल अटक केली होती. तोही राग डाव्या सरकारच्या डोक्यात होता. त्यातून चैत्रा जॉन यांना पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयावरील छापा प्रकरणी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न डाव्या सरकारने केला, पण तो प्रयत्न पूर्णपणे फसला!

रोहिणी सिंधुरी यांच्या बदल्या

केरळमधील वरील प्रकरणाप्रमाणेच सरकारच्या नाराजीमुळे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एका महिला अधिकारी व्यक्तीस बदल्यांना कसे सामोरे जावे लागत आहे, ते दिसून आले. रोहिणी सिंधुरी यांनी जुलै २०१७ मध्ये हसनचे उपायुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला होता. अशा पदावर साधारणपणे दोन वर्षे ठेवले जाते. पण, त्यांची २२ जानेवारी २०१८ रोजी बदली करण्यात आली. ‘इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’च्या महासंचालक म्हणून त्यांची बदली करण्यात आली. पण, निवडणूक आयोगाने २३ जानेवारीस या बदलीस स्थगिती दिल्याने सरकारने ५ मार्च, २०१८ रोजी बदली आदेश मागे घेतला. ७ मार्च, २०१८ रोजी रोहिणी सिंधुरी यांची पुन्हा रोजगार आणि प्रशिक्षण आयुक्त म्हणून बदली करण्यात आली, पण सिंधुरी यांनी ‘कॅट’कडे दाद मागितल्याने त्या बदलीस स्थगिती मिळाली. ‘कॅट’ने सरकारकडे याचिका करण्याचा आदेश त्यांना दिला असता, त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ते प्रकरण पुन्हा ‘कॅट’कडे सोपविले. ‘कॅट’ने बदली आदेश कायम ठेवला. त्याविरुद्ध सिंधुरी पुन्हा उच्च न्यायालयात गेल्या. २५ जून, २०१८ रोजी राज्य सरकारने सिंधुरी यांची हसन येथे बदली केली. त्यानंतर पुन्हा म्हणजे अलीकडे, २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सिंधुरी यांची पुन्हा बदली करण्यात आली. विविध कायदेशीर लढाया जिंकलेल्या सिंधुरी यांची दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधीच कर्नाटक बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या सचिव म्हणून बदली करण्यात आली!

सिंधुरी या २००९ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी आहेत. तत्कालीन मंत्री ए. मंजू यांच्या दबावामुळे त्यांची जानेवारी २०१८ मध्ये बदली करण्यात आली. या बदलीस तेव्हा जनता दल (सेक्युलर) आणि भाजप या पक्षांनी हरकत घेतली होती. केंद्रीय प्रशासकीय लवाद (कॅट), उच्च न्यायालय असा लढा देत त्या २५ जून २०१८ रोजी हसन येथे रुजू झाल्या. आयएएस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदावर किमान दोन वर्षे काम करू दिले जावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘प्रकाश सिंह आणि अन्य विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यात दिला होता. असे असतानाही ‘बोर्ड ऑफ सिव्हील सर्व्हिसेस’च्या शिफारशींवरून सिंधुरी यांची बदली करण्यात आली! या बदलीबद्दल बोलताना भाजपचे आमदार प्रीतम गौडा यांनी जनता दल (सेक्युलर) पक्षाच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीका केली. काँग्रेसचे सरकार असताना याच नेत्यांनी त्यांच्या बदलीस विरोध केला होता. आता हेच नेते त्यांच्या बदलीस मान्यता देत आहेत. बेकायदेशीर वाळू साठविल्याबद्दल संबंधित महिला अधिकाऱ्याने कारवाई केल्याने नाराज होऊन ही बदली करण्यात आली की काय, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना राजकीय मंडळींच्या रोषास कसे बळी पडावे लागते आणि त्यामुळे त्रास कसा सहन करावा लागतो, हे या दोन अधिकाऱ्यांच्या उदाहरणावरून लक्षात येते.