विषवमनी ओवेसी

नुकताच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शेकडो वर्षांपासूनचा अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा वाद निकालात काढला. परंतु, तेव्हापासून ओवेसी बंधूंच्या तोंडातून त्या विरोधात वक्तव्ये येत गेली, ती अर्थातच न्यायालयीन निवाड्याचा सन्मान करणारी अजिबातच नव्हती.

देशाच्या राजकारणात स्वतःला 'मुस्लिमांचा मसिहा' समजणारे अकबरुद्दीन ओवेसी मुस्लिमांच्या भावना उद्दिपीत करण्याचे काम नेहमीच मोठ्या आवडीने आणि सवडीने करत असतात. जगण्याच्या रहाटगाडग्यात रोजीरोटीची चिंता सतावणार्‍या कोट्यवधी मुस्लिमांच्या भावना भडकावण्यासाठी वादग्रस्त विधानांच्या फुत्काराने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. नुकताच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शेकडो वर्षांपासूनचा अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा वाद निकालात काढला. परंतु, तेव्हापासून ओवेसी बंधूंच्या तोंडातून त्या विरोधात वक्तव्ये येत गेली, ती अर्थातच न्यायालयीन निवाड्याचा सन्मान करणारी अजिबातच नव्हती. खा. असदुद्दीन ओवेसी यांनी निकाल मान्य, पण न्याय मिळाला नाही, असे म्हणत संघर्ष अजूनही कसा पेटता राहील, याची काळजी घ्यायला सुरुवात केली, तर त्यांच्यामागून त्यांचे लहान बंधू अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी आणखी पुढचे विधान केले.

'ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा'च्या अयोध्या निकालाला आव्हान देण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. "पुनर्विचार याचिकेवर कोणताही निर्णय येवो, तो आमच्या बाजूचा असो वा नसो, आम्हाला तो निर्णय मान्य असेल. परंतु, कयामतपर्यंत बाबरी मशीद जिथे होती, तिथेच राहील. मग तिथे कशाचीही निर्मिती होवो, ती मशीद होती, मशीद आहे आणि मशीदच राहील!" हे शब्द नव्हे, विखार आहेत, धर्मांधतेचा गांजा लावलेल्या अकबरुद्दीन ओवेसी यांचे. अयोध्या निकालानंतर सर्वत्र शांततेचे वातावरण असताना अकबरुद्दीन ओवेसी अशाप्रकारे मुस्लीम समाजाला चिथावणी देण्याचा प्रकार करत असतील, तर ते मुस्लिमांसह अन्य कोणीही खपवून घ्यायला नको. कारण, अकबरुद्दीन ओवेसी स्वतःला 'मुस्लिमांचे मुकादम' असल्याचे दाखवतात आणि त्यांची विधाने तशीच असतात. परंतु, ते काही मुस्लीम समाजाचे ठेकेदार नव्हेत आणि ही गोष्ट मुस्लिमांनीच सांगण्याची वेळ आता आली आहे; अन्यथा मुस्लीम समाजही अकबरुद्दीन ओवेसींच्याच विचारांचा आहे, हा संदेश नक्कीच पसरू शकतो. सोबतच मुस्लिमांनी अकबरुद्दीन असो वा असदुद्दीन, या दोन्ही ओवेसींच्या हातचे बाहुले होण्यापेक्षा स्वतःचे हित कशात आहे हेही ओळखले पाहिजे. ओवेसी बंधूंसारखे राजकारणी आपल्या स्वार्थाने इतके आंधळे झालेले असतात की, त्यांना अन्य कोणा मुस्लिमाने डोळसपणे जगाकडे पाहावे, असे वाटतच नाही. मुस्लीम समाज कट्टरतेच्या गर्तेत कसा गुरफटलेला राहील, हेच ते पाहत असतात. त्यातूनच त्यांचे राजकीय भवितव्य आकार घेत असते आणि तुंबड्या भरता येतात. तसेच हे काम आज ओवेसी बंधू करत आहेत, तर यापूर्वी ते काम काँग्रेससह धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा पांघरलेल्या सर्वच पक्षांनी केले. उल्लेखनीय म्हणजे, त्याला जामा मशीद असो वा जमियत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि सुन्नी वक्फ बोर्डानेही खतपाणी घातले. एकमेकांचे हितसंबंध जपत मुस्लीम समाजाला अज्ञानात, दारिद्य्रात खितपत ठेवणे, हे त्यांचे त्यामागचे हेतू होते.

आज अकबरुद्दीन ओवेसी बाबरी ढाँचाबद्दल बोलताना मुस्लिमांवर गेल्या ७० वर्षांपासून अन्याय झाला, असेही म्हणाले. खरे म्हणजे, मुस्लिमांवर अन्याय झालाच, पण तो कोणी केला? तर स्वतःला त्यांचे 'पुढारी', 'म्होरके', 'हितवादी' नि आणखी काय काय म्हणवणार्‍यांनीच केला. देशाच्या राज्यघटनेने मुस्लिमांनी मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे, यासाठी अनेक तरतुदी केल्या. परंतु, त्या मुस्लिमांपर्यंत पोहोचूच नये, हे काम त्याच समाजातील काही नेत्यांनी केले. मुस्लिमांच्या सर्वांगीण सुधारणेसाठी निघालेले हमीद दलवाई या लोकांना कधी आपलेसे वाटले नाही, हे त्याचेच निदर्शक. अकबरुद्दीन ओवेसींच्या हे लक्षात येणार नाही, पण मुस्लीम समाजाने तरी त्यांच्या मागे फिरण्यापेक्षा जगाच्या वेगाबरोबर चालण्याचा निश्चय करावा. पण, तसे होईलच, याची शाश्वती कोण देणार? कारण, अकबरुद्दीन ओवेसी अयोध्या प्रकरणावर विषवमन करत असतानाच जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेने 'अल्लाहची आज्ञा प्रत्येक कायद्यापेक्षा वरचढ आहे,' या शीर्षकांतर्गत शुक्रवारी एक बैठक घेतली. अल्लाहच्या कायद्यानुसार सरकारस्थापनेसाठी मुस्लिमांनी संघटित व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले, तसेच अयोध्या निकालाची खिल्लीही उडवली गेली. विद्यापीठातील ही बैठक विद्यार्थी संघटनेने आयोजित केलेली होती. म्हणजेच, त्यात मुस्लिमांच्या पुढच्या पिढीचा सहभाग होता. पण, त्यांचे हे विचार पाहून ही मंडळी अजूनही मागच्याच जमान्यात अडकून पडल्याचे स्पष्ट होते आणि अशा घटना अकबरुद्दीन वगैरेंसारख्या कट्टरपंथी धेंडांमुळेच घडत असतात. म्हणूनच या लोकांना टाळून स्वतःचा उत्कर्ष घडवला तर ठीक, अन्यथा तीच रडकथा आणि तीच सडकथा त्यांच्या नशिबी पुजलेली राहील.

ओवेसी बंधू, जामिया मिलियातील विद्यार्थी संघटना वगैरे अयोध्येवरील निकालानंतर बिथरल्याचे दिसत असतानाच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशीदेखील भंजाळल्याचे पाहायला मिळाले. विषय होता जम्मू-काश्मीरला लागू असलेल्या 'कलम ३७०'च्या निष्प्रभीकरणाचा आणि कुरेशींनी त्यावरून बढाई मारली ती युरोपियन राजदूतांसमोर! पाकिस्तानने स्वतःवर कसेबसे नियंत्रण ठेवले; अन्यथा भारताने ५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरचे पूर्ण विलीनीकरण करण्याचा उद्योग केला त्याच दिवशी दोन्ही देशांमध्ये युद्धाला तोंड फुटले असते, असे ते म्हणाले. सध्या पाकिस्तानची अवस्था अराजकाच्या कडेलोटावर उभा ठाकलेला देश अशी झाली असून तिथे कोणाचा पायपोस कोणात नाही, अशी स्थिती आहे. आर्थिक आघाडीवर तर त्या देशाला इतरांपुढे वाडगा धरून मिळेल त्यावर गुजराण करावी लागत आहे. एक चीनचा आधार सोडला तर जगात पाकिस्तानला विचारणारे कोणीही नाही, त्यामुळे हा देश नेमका कशाच्या जीवावर युद्धाच्या बाता करतो? उद्या खरेच युद्ध झालेच तर जम्मू-काश्मीरचा विषयच नाही, पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवता मिळवता भारत आणखी किती देश जन्माला घालेल, हेही पाकिस्तानला उमजणार नाही. म्हणूनच पाकिस्तानने दर्पोक्तीपेक्षा स्वतःच्या देशाची, जनतेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कृती करावी, तेवढ्याच तिथल्या पंतप्रधानाला आणि परराष्ट्रमंत्र्यालाही दुआ मिळतील. त्या देशाने जम्मू-काश्मीरची वा तेथील नागरिकांची काळजी करू नये. भारतीय नेतृत्व सर्व परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि लोककल्याणासाठी सक्षम, समर्थ आहे.