मुंबईत आता भुयारी उपनद्या

मुंबई शहर सात बेटांवर वसलेले आहे, हे आता सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र, वाढत्या बांधकामांमुळे या बेटांच्या सीमा आकुंचन पावत त्यांच्याभोवतीचे पाणी बाहेर फेकले गेले. त्याचा परिणाम इतर भूभागांवरही दिसूमन आला. हे एक उदाहरण आहे. अर्थात, जगात अनेक ठिकाणी समुद्रात भराव टाकून बांधकामे होतात. त्याचा साहजिकच परिणाम त्या परिसरात आणि इतरत्रही होतोच. मात्र, त्यावर उपाययोजना शोधल्या जातात आणि त्या अंमलातही आणल्या जातात. मुंबईत मात्र पावसाळ्यात वस्तीत घुसणार्‍या उधाणाच्या पाण्याला रोखण्यासाठी पावसाचे पाणी बाहेर फेकणार्‍या पर्जन्य जलवाहिन्यांचे गेट बंद करून घेणे आणि पावसाचे पाणी पंपाने बाहेर फेकणे असे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, हे दोन्ही पर्याय कुचकामी ठरतात, तेव्हा मुंबई पाण्यावर तरंगते. २६ जुलै २००५ पासून मुंबईकर याचा सातत्याने अनुभव घेत आहेत. त्यामुळे पूरपरिस्थितीपासून मुंबईचा बचाव करण्यासाठी एक वेगळेच तंत्रज्ञान अमलात आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सध्याच्या पर्यावरणीय बदलांमुळे कमी दिवसात जास्त पाऊस पडतो आणि काही ठिकाणी मुंबई पाण्याखाली जाते, तर अनेक ठिकाणी पाण्यावर तरंगते, हे जुलै २०१९ मध्ये मुंबईकरांनी अनुभवले आहे. हा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी टोकियोच्या धर्तीवर मुंबईतील नद्यांच्या शेजारी भुयारी उपनद्या तयार करण्याची योजना आहे. म्हणजे नद्यांनी त्यांची पातळी ओलांडण्याची वेळ आली की ते पाणी भुयारी मार्गाने त्या भूगर्भातील उपनद्यांत येईल. त्यामुळे मुंबईची पूरपस्थितीतून मुक्तता होईल आणि भुयारी उपनद्यांत साचलेले पाणी नंतर प्रक्रियेद्वारे शुद्ध करून त्याचा पुनर्वापरही करता येईल. टोकियोमध्ये एकेकाळी अशीच पूरपरिस्थिती निर्माण होत होती. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तेथील मुख्य पाच नद्यांलगत भूमिगत पाणी साठविण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली. त्यामुळे नदी भरून वाहून लागताच अतिरिक्त पाणी लगतच्या भुयारी नद्यांमध्ये साचते. परिणामी, तेथील परिसराला पुराची भीती राहत नाही आणि अडचणीच्या काळात पाण्याचा वापरही करता येतो. जपान सरकारच्या सहकार्याने ही योजना अंमलात आणण्यात येणार आहे, त्याचा निश्चितच फायदा होईल, यात शंका नाही.

आरोग्य खात्याचे 'अनारोग्य'

मुंबई महापालिका ही भ्रष्टाचाराचे आगार आहे, अशी संभावना केली जाते आणि काही घटना लक्षात घेतल्या तर ते पटतेही. त्यापैकी आरोग्य खात्याचा विचार केल्यास आरोग्य खात्याची बजबजपुरी लक्षात येईल. अंधेरी, मरोळ येथे महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर अटी-शर्तींवर उभारण्यात आलेल्या 'सेव्हन हिल्स' रुग्णालयाने सर्व नियमांना केराची टोपली दाखविल्यामुळे 'सेव्हन हिल्स' रुग्णालय प्रशासनाच्या विरोधात महापालिकेला लढा द्यावा लागला. विशेष म्हणजे, 'सेव्हन हिल्स' रुग्णालय प्रशासनाने पालिकेचे १४०.८८ कोटी रुपये थकविले. प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिल्यानंतर 'सेव्हन हिल्स' ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळ झाला. विलेपार्ले येथील गावडे रुग्णालयाचीही काहीशा फरकाने तीच कथा आहे. तेथेही खासगी दराने उपचार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मालमत्तांबाबत आरोग्य खात्याने बेफिकिरीच दाखवली आहे. उपचारांबाबत तोच निष्काळजीपणा आहे. मुंबई सेंट्रल येथील नायर रुग्णालयात उपचार घेताना एमआरआय मशीनमध्ये अडकून वर्षभरापूर्वी राजेश मारू याचा मृत्यू झाला. जोगेश्वरीच्या ट्रामा रुग्णालयात डोळ्यांवर उपचार घेणार्‍यांना अंधत्व आले. केईएम रुग्णालयाच्या ईसीजी यंत्रणेत बिघाड होऊन बेडला आग लागल्याने उपचार घेणार्‍या प्रिन्स राजभर या बालकाचा होरपळल्यानंतर काही दिवसांनी मृत्यू झाला. उपचार करताना दाखवण्यात आलेला हा अक्षम्य गलथानपणा आहे. तीच तर्‍हा औषधांबाबत आहे. प्रत्येक रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना काही प्रमाणात औषधे खरेदी करण्याची मुभा असली तरी घाऊक खरेदी सेंट्रल एजन्सीतर्फे करण्यात येते. मात्र, तेथेही पुरवठादारांची मनमानी चालते. त्यामुळे कोट्यवधींची तरतूद असतानाही रुग्णांना महागड्या दराची औषधे बाहेरून खरेदी करावी लागतात. वाडिया रुग्णालय प्रकरणी पालिका प्रशासनही बेफिकीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वाडिया रुग्णालय व्यवस्थापन आणि पालिका प्रशासनांच्या वादात महापालिकेने वाडियाला देणे असलेले ९८ कोटींचे अनुदान रखडवून ठेवले. वाडियात लहान मुलांवर उपचार करतात. मात्र, पालिका प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे त्यांच्या उपचारांवर काय परिणाम होईल, याचा विचारही करण्यात आला नाही. रुग्णालय बंद करण्याची आफत ओढवली होती. शेवटी नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर त्यातील १४ कोटींचे अनुदान वाडियाला देण्यात आले. रुग्णांना सलाईन लावण्याऐवजी या खात्यालाच आधी सलाईन लावायची वेळ आली आहे.