मुख्यमंत्रिपद ही केवळ एक पदवी नसते, ती असते एक जबाबदारी लोकांच्या नजरेतून, त्यांच्या श्वासातून, त्यांच्या प्रश्नांच्या गाभ्यातून उभी राहणारी. अनेक मुख्यमंत्री येतात, जातात. परंतु, काहीजण आपल्या वागणुकीने, निर्णयांनी आणि संवेदनशीलतेने लोकांच्या मनाचा कायमचा एक कोपरा जिंकून घेतात. देवेंद्रजी फडणवीस हे असेच एक नाव...२०१४ साली जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतली, तेव्हा राज्यात दुष्काळाची धग होती, आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांची शोकांतिका होती, शहरं कोलमडत चालली होती आणि राज्याच्या प्रशासनावर लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला होता. अशा परिस्थितीत हा तरुण, अभ्यासू, संयमी आणि संवेदनशील नेता उभा राहिला. हातात धोरणं होती, पण हृदयात माणूस होता.
एका गावातला प्रसंग आजही लोकांच्या स्मरणात आहे. बीड जिल्ह्यातल्या वडवणी तालुयात, एका गावात देवेंद्रजी पोहोचले. उन्हाळ्याचे दिवस होते, गावातली विहीर आटली होती. एक वृद्ध शेतकरी, हातात फाटलेली टोपी, पायाला फाटकी चप्पल आणि चेहर्यावर काळजी घेऊन देवेंद्रजींच्या पुढे येतो. डोळ्यात पाणी. तो विचारतो, "साहेब, आता शेती कशी करायची?” त्याक्षणी देवेंद्रजी फडणवीस स्तब्ध होऊन निरुत्तर होतात. त्या माणसाच्या डोळ्यात बघतात. एक क्षण शांतता असते. मग ते म्हणतात, "मी पाणी आणल्याशिवाय शांत बसणार नाही.” त्या दिवशी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेचं बीज रोवण्यात आलं. पुढच्या पाच वर्षांत ५२ हजार, ७१८ गावं टँकरमुक्त झाली. पण, आकडा महत्त्वाचा नव्हता, महत्त्वाचं होतं ते त्या एका शेतकर्याचं हसू, जे वर्षांनंतर शेतीतलं पाणी बघून त्यांच्या चेहर्यावर परत आलं.
त्याच पद्धतीनं, जेव्हा एक फळविक्रेता धारावीत आपल्या पाच वर्षांच्या मुलासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात संपर्क करतो, तेव्हा फडणवीस त्याला दुर्लक्षित करत नाहीत. त्या मुलाच्या हृदयात छिद्र असतं. ऑपरेशनसाठी दहा लाखांची गरज. घरात काहीच नाही. पण, एक फोन जातो ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’त आणि दोन दिवसांत उपचार सुरू होतात. बापाच्या डोळ्यात अश्रू. मुलगा वाचतो. तो म्हणतो, "साहेबांनी जीव वाचवला नसता, तर माझा मुलगा गेलाच असता.” २०१४ ते २०१९ दरम्यान, अशा २३ लाखांवर रुग्णांना ७२९ कोटींची शासकीय मदत मिळते आणि चॅरिटी कोट्यातून ८०० कोटी, एकूण तब्बल एक हजार, ५०० कोटी इतकी मदत त्यांना मिळाली होती. तोच वारसा आजही जपला जात आहे. आजही महिन्याला सरासरी ८० ते ९० कोटींच्या वर मदत दिली जात आहे. पण, देवेंद्रजी फडणवीस हे आकड्यांमध्ये हरवत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने प्रत्येक रुग्ण ही एक कहाणी आहे, प्रत्येक मदत ही एक वाचवलेली उमेद आहे.
अनाथ मुलांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे केवळ कायद्याचा भाग नव्हता.
एकदा एका बालगृहात भेट देताना, नऊ वर्षांची एक मुलगी देवेंद्रजींना विचारते, "सर, आमचं कोण आहे?” क्षणभर सगळं थांबतं. तिच्या डोळ्यात एकच प्रश्न होता, "मी, माझं कोण आहे?”
देवेंद्रजी फडणवीस तिच्या समोर वाकतात, तिचा हात धरतात आणि म्हणतात, "तू माझी मुलगी आहेस.” त्या क्षणी, त्यांनी जो निर्णय घेतला अनाथ मुलांसाठी एक टक्के आरक्षण देण्याचा, तो भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कोणी घेतला होता.
असेच दुसर्या एका प्रसंगात, गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या जवानाच्या आईने पोटच्या मुलाचा फोटो घेऊन, त्यांना विचारलं, "साहेब, आता कोण मला?” तेव्हा देवेंद्रजी पुढे सरकले आणि तिला मिठी मारून म्हणाले, "आई, आता तुझा मुलगा मी आहे.” त्या प्रसंगानंतर त्यांनी हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ५० लाखांची ‘सानुग्रह मदत योजना’ सुरू केली, शिक्षण व नोकरीत सवलती दिल्या. पण, महत्त्वाचं म्हणजे, त्या आईच्या मोकळ्या ओसाड मानेवर विश्वासाचा हात ठेवला.
शहरांचा आणि ग्रामीण भागांचा दोन्हींचा विकास एकत्र करणं, हे खूप कमी नेतृत्व करू शकतं. देवेंद्रजी फडणवीसांनी ते करून दाखवलं.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, जो ७०१ किमीचा, दहा जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग तो फक्त प्रवास कमी करणारा नव्हता, तो मनांची अंतरं मिटवणारा होता. कोण म्हणालं होतं की, नागपूर-मुंबई प्रवास आठ तासांत होईल? पण, ते झालं. मुंबई कोस्टल रोड, अटल सेतू, नागपूर व पुणे मेट्रो, ई-गव्हर्नन्स, स्मार्ट सिटी योजना यांचा उद्देश एकच होता, माणसाचं दैनंदिन जीवन सुलभ करणं. हा विकास झगमगाटाचा नव्हता, तो गरजांचा होता. हे देवेंद्रजी यांनी दाखवून दिलं.
त्यांचं आर्थिक नेतृत्वही वेगळं होतं. त्यांनी जेव्हा एक ट्रिलियन इकोनॉमीचं स्वप्न मांडलं, तेव्हा अनेकांनी प्रश्नचिन्ह लावलं. पण, त्यांनी आकड्यांच्या पलीकडं जाऊन वास्तव तयार केलं. २०१५-२०१९ दरम्यान महाराष्ट्राने ८.१२ लाख कोटींची ‘एफडीआय’ गुंतवणूक आकर्षित केली, जी देशात सर्वाधिक आहे. आजही महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत भारतात प्रथम क्रमांकावर आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या संकल्पना कागदावर नाही, तर जमिनीवर उतरल्या. हजारो उद्योग उभे राहिले, लाखो रोजगार निर्माण झाले. स्टार्टअप्सना आधार देण्यासाठी त्यांनी ‘उद्योजक बनूया’ मोहीम राबविली. आज महाराष्ट्रात चार हजारांपेक्षा अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय आहेत. देशातील सर्वांत जास्त स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत.
कृषी क्षेत्रात त्यांनी कर्जमाफीसारखा मोठा निर्णय घेतला. ५० हजार कोटींच्या या योजनेचा ९८ लाख शेतकर्यांना लाभ मिळाला. पीकविमा, कृषी मार्केट, संशोधन संस्था या सगळ्याला जोडून त्यांनी शेतकर्यांच्या आत्मविश्वासात बदल घडवला. ‘१२ तास मोफत वीज’ ही योजना म्हणजे एका शेतकर्याच्या आयुष्यात नवा प्रकाश आणला. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकर्यांना खुल्या केल्या, त्यांना मतदानाचा हक्क मिळवून दिला त्याचबरोबर विक्रीसाठी खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. आणि या सगळ्या गोष्टींच्या केंद्रस्थानी होते स्त्री सक्षमीकरण.
‘लाडकी बहीण’ ही योजना केवळ मासिक भत्ता नव्हता, तर
ती होती एका भावाने आपल्या बहिणीला दिलेली स्वावलंबनाची ओवाळणी. या योजनेतून अडीच कोटींपेक्षाही जास्त महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळत आहेत. त्यांच्या गरजा, त्यांचा निर्णय आणि त्यांच्या आत्मसन्मानासाठी. हा पैसा केवळ मदत नाही, तर तो आहे ‘आता तुला कुणावर अवलंबून राहायची गरज नाही,’ असं म्हणणारा एक भाऊ.
आज दि. २२ जुलै रोजी त्यांच्या वाढदिवशी, महाराष्ट्रात कुठे तरी एक शेतकरी शांतपणे झोपतो. कारण, त्याचं कर्ज माफ झालं आहे. एखादी आई मुलाला दवाखान्यात घेऊन जाते. कारण,