सिंचन घोटाळयामधून अजित पवारांना क्लीनचिट

मुंबई : बहुचर्चित सिंचन घोटाळा प्रकरणात अखेर भ्रष्टाचार विरोधी मंडळ (एसीबी)ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनचिट दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात २७ नोव्हेंबर रोजी एसीबीने शपथपत्र दाखल केले होते. यामध्ये एसीबीने स्पष्ट केले की 'व्हीआयडीसीचे चेअरमन अजित पवार यांना इतर संस्थांच्या भ्रष्टाचारासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. कारण, कायदेशीररित्या त्यांचा यात काहीच दोष नाही.'

१९९९ पासून २००९ या १० वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली होती. २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. यामुळे तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. त्यानंतर अजित पवार यांची चौकशी करण्यात आली. मात्र, त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करता येईल अशा बाबी आढळल्या नाहीत. त्यामुळे एसीबीने अजित पवारांना क्लिन चिट दिली आहे. अजित पवारांचा हा सिंचन घोटाळा राज्यभर चांगलाच गाजला होता.