‘बुक्स’ नव्हे, ‘बुरखा’ वाटप

आधीच आर्थिक विवंचनेत दिवसेंदिवस बुडत चाललेल्या पाकिस्तानसारख्या देशाला असा बुरख्यांवरही सरकारी खर्च कसा काय परवडू शकतो? दुसरे म्हणजे, विद्यार्थिनींसाठी बुरख्यापेक्षा इतर शैक्षणिक साहित्य महत्त्वाचे नाही, अशीच या महाशयांची समजूत असावी.

जो देश कंगालीच्या खोलीत गटांगळ्या खातोय, ज्या देशाच्या पंतप्रधानावर सरकारी संपत्तीच काय, तर चक्क गाई-म्हशी विकण्याची नामुष्की ओढवली, त्या देशाच्या सरकारी अधिकार्‍याने विद्यार्थिनींना पुस्तकं वाटण्याऐवजी बुरखा वाटप केल्याने आश्चर्य आणि संतापाच्याही भावना समाजमाध्यमांवर व्यक्त झाल्या. आता हा देश कोणता, ते सुज्ञ वाचकांना वेगळे सांगणे नकोच. दुर्देवाने, आपलाच शेजार लाभलेला पाकिस्तान!

पाकिस्तानातील २२ दशलक्षापेक्षा अधिक तरुण आज शिक्षणापासून वंचित आहेत. यामध्ये साहजिकच मुलींचे प्रमाण सर्वाधिक. शहरी भागात ५५ टक्के, तर ग्रामीण पाकिस्तानातील केवळ २८ टक्के मुली शालेय शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत. उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत तर मुला-मुलींचे एकूणच प्रमाण केवळ ५० टक्के आहे. अशा परिस्थितीत अधिकाधिक मुलामुलींना शाळेकडे आकर्षित करण्याऐवजी पाकिस्तानच्या एका सरकारी अधिकार्‍याने एक अजब मार्ग निवडला. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील या निवृत्त होणार्‍या सरकारी अधिकार्‍याने जाता जाता एका सरकारी शाळेसाठी ९० बुरख्यांची खरेदी केली, तीही सरकारी तिजोरीतून, ज्याची किंमत होती, तब्बल ९० हजार पाकिस्तानी रुपये. म्हणजे एक हजार रुपयांचा एक बुरखा. या बुरखावाटपावरून पाकिस्तानातूनही त्याच्यावर टीकेची झोड उठली. पण, मुझफ्फर शहा नावाच्या या अधिकार्‍याला त्याचे अजिबात सोयरसुतक नाही. त्याच्या दृष्टीने गरजू विद्यार्थिनींना बुरखा वाटप करणे, हे जणू इस्लामचे आद्यकर्तव्य. उलट, त्या मुलींच्या पालकांनी बुरखे मागितले, म्हणूनच ते विद्यार्थिनींना देऊ केल्याचे यांचे म्हणणे. यापैकी ९० टक्के मुली आधीच बुरखा घालतात, तर त्यांना नवीन बुरख्यांची भेट द्यावी, असे या महाशयांचे म्हणणे.

या शहा माणसाचा हेतू सद्भावनेचाही असू शकला असता, जर हेच वाटप त्याने सरकारी तिजोरीतून न करता, पदरमोड करून केले असते. पण, नाही. म्हणूनच प्रश्न पडतो की, आधीच आर्थिक विवंचनेत दिवसेंदिवस बुडत चाललेल्या पाकिस्तानसारख्या देशाला असा बुरख्यांवरही सरकारी खर्च कसा काय परवडू शकतो? दुसरे म्हणजे, विद्यार्थिनींसाठी बुरख्यापेक्षा इतर शैक्षणिक साहित्य महत्त्वाचे नाही, अशीच या महाशयांची समजूत असावी; अन्यथा ‘बुक्स’ वाटायचे सोडून ‘बुरखा’ वाटप करण्याचे यांना सुचलेच नसते. त्यातही समाजमाध्यमांवर या प्रकरणातील व्हायरल झालेल्या फोटोनंतर आणखीनच तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कारण, एका छायाचित्रात वर्गभरात सगळ्या विद्यार्थिनींनी गणवेशासारखा एकसमान बुरखा घातला होता, तर दुसर्‍या छायाचित्रात त्याच बुरख्यांचे ढीग विद्यार्थिनींच्या समोर बेंचवर लोळत पडले होते. कारण, बुरखा घालूनच शाळेत प्रवेश करणे बंधनकारक नव्हे, तर ऐच्छिक आहे. असे असताना या विद्यार्थिनींना मुद्दाम बुरखा वाटप करण्यात काय हशील? पण, ज्या देशात मुळात शिक्षणापेक्षा धर्माचाच अतिरेक डोईजड, तिथे यापेक्षा वेगळे ते काय चित्र दिसणार म्हणा. एकीकडे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान ‘नया पाकिस्तान’चे ख्वाब पाहत असताना त्यांच्याच आवडीच्या, ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणवून घेणार्‍या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात असले प्रकार होत असतील, तर हे इमरान सरकारचे आणि प्रशासकीय अपयशच म्हणावे लागेल.

हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर या माणसाने सारवासारवही करण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी याच शाळेत केलेल्या इतर कामांचा त्याने पाढाही वाचला. पण, बुरख्याऐवजी इतर शैक्षणिक साहित्य आपण विद्यार्थिनींना देऊ शकलो असतो, हे कबूल करायला मात्र सपशेल नकार दिला. असो. ही घटना उजेडात आल्यामुळे सध्या पाकिस्तानातील शिक्षणाच्या दुरवस्थेचे चित्र चव्हाट्यावर आले. शिवाय, सरकारी अधिकार्‍यांचा मनमानी कारभारही चर्चेचा विषय ठरला. पण, ज्या देशात मुळात शिक्षणाला प्राधान्यच नाही, त्या देशात निश्चितच ‘बुक्स’ऐवजी ‘बुरख्या’ला पसंती मिळणे अगदी स्वाभाविक. त्यामुळे पाकिस्तानातील महिलांचे अधिकार, मुलींचे शिक्षण यांचे परदेशातून डोस पाजणार्‍या मलालाने आता इमरान सरकारचे कान टोचावे. कारण, ही तीच मलाला होती, जिला शिक्षणाच्या संधी नाकारल्यामुळे पाकिस्तानातून पलायन करावे लागले. तेव्हा, परदेशातून नुसते भारताला अनावश्यक हिणवण्यापेक्षा मलाला आणि तिच्यासारख्या पाकिस्तानच्या हितचिंतकांनी प्रत्यक्ष आपल्या मायदेशात झाकून पाहावे, एवढेच!