अनावश्यक विमा पॉलिसीज् व नियंत्रण

दरवर्षी ग्राहकास त्याच्या पॉलिसीचा 'स्टेट्स रिपोर्ट' पाठवावा लागेल. या रिपोर्टमध्ये किती प्रीमियम भरले? पॉलिसीवर किती बोनस जमा झाला आहे. या पॉलिसीत अन्य काय फायदे आहेत? पॉलिसीत किती रकमेचा भरणा झाला आहे? हा सर्व तपशील'स्टेट्स रिपोर्ट'मध्ये देणे बंधनकारक केले आहे. 'युनिट लिंकड् इन्शुरन्स पॉलिसी'(युलिप)मध्ये पॉलिसीधारकाच्या खात्यात किती 'युलिप' जमा आहेत, हे 'स्टेट्स रिपोर्ट'मध्ये समाविष्ट हवे. प्रत्येक वर्षी 'युलिप'मध्ये झालेला बदल 'युलिप'ची 'नेट अ‍ॅसेट व्हॅल्यू' हे सर्व समाविष्ट हवे.

जीवन विम्याच्या पॉलिसी विकणारे ज्या पॉलिसी विक्रीतून जास्त कमिशन मिळते अशा पॉलिसी विकण्याच्या प्रयत्नात असतात. जीवन विम्याची पॉलिसी घेण्याऱ्याला कोणत्या प्रकारच्या पॉलिसीची गरज आहे, त्यानुसार पॉलिसी न विकता ज्यात त्यांना जास्त कमिशन मिळेल अशा पॉलिसी पॉलिसी घेणाऱ्यांच्या गळ्यात मारल्या जातात. जीवन विम्याच्या विविध प्रकारच्या पॉलिसी असल्यामुळे सामान्य ग्राहकही योग्य निवड करू शकेलच, असे नाही. विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणारी 'दी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया' (आयआरडीएआय) ही जी यंत्रणा आहे, या यंत्रणेने विमा पॉलिसींचे 'मिससेटिंग' होऊ नये म्हणून बरेच नियम अंमलात आणले आहेत. नुकतेच आणखीन काही नवे नियम अंमलात आणले आहेत की, ज्यामुळे पॉलिसी विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल व 'मिससेटिंग'पासून पॉलिसीधारक वाचेल.

'आयआरडीएआय'च्या नियमानुसार पॉलिसी विकणाऱ्याने पॉलिसीधारकाची सर्व योग्य माहिती गोळा करून त्यानुसार पॉलिसी विकावी. पॉलिसीधारकाचे वय, उत्पन्न, कौटुंबिक दर्जा, जीवनाची पातळी, वित्तीय ध्येय व पॉलिसीधारकाच्या आधीच्या पॉलिसी लक्षात घेऊन त्याला नवीन पॉलिसीची शिफारस करावी. ऑनलाईन पॉलिसी खरेदी करतानाही ही माहिती विमा कंपनीला मिळायला हवी. ऑनलाईन पॉलिसी खरेदी करताना खरेदीदाराकडून 'डिक्लरेशन' घेतले जाते. ही माहिती घेण्यासाठी 'आयआरडीएआय'ने जो 'सुटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन क्लॉज' समाविष्ट केला आहे, त्या माहितीद्वारा प्रत्येक पॉलिसीधारकाचे पृथक्करण करून त्याला योग्य पॉलिसी विकली जाईल. 'युलिप' खरेदी करणाऱ्या एजंटने तो भरणारा प्रीमियम वेगवेगळ्या खर्चांसाठी कसा वापरला जाणार, याची माहिती करून द्यायला हवी. 'युलिप'सारख्या उत्पादनात कमी तसेच प्रचंड जोखीम आहे. या पॉलिसी घेणाऱ्याची पार्श्वभूमी, पॉलिसी घेण्याची गरज व त्याची पॉलिसीकडून असलेली अपेक्षा हे मुद्दे लक्षात घेऊन त्याला योग्य 'प्लॅन्स'ची शिफारस करावी, तसेच योजनेत जमा झालेला पैसा कुठे गुंतविला जाणार याचीही माहिती यावी.

पॉलिसीतून मिळणारे फायदे, पॉलिसी विकत घेणाऱ्याला योग्य पद्धतीने प्रीमियम भरण्याचा कालावधी, सर्व खर्चांचा तपशील त्याच्या पॉलिसीवर वेळोवेळी जमा झालेली रक्कम ही सर्व माहिती पॉलिसीधारकाला सहज उपलब्ध व्हायला हवी. त्याच्या प्रीमियमच्या प्रत्येक पैशाचा काय खर्च होतो? तो कुठे गुंतविला जातो, हे ग्राहकास ज्ञात हवे. पॉलिसीतून मिळणारे निश्चित व अनिश्चित फायदे हे दोन्ही पॉलिसीधारकाला माहीत असावेत. आता 'आयआरडीएआय'ने तयार केलेले हे नियम डिसेंबरपासून अंमलात येतील. पॉलिसीधारकाला जे 'बेनिफिट इलस्ट्रेशन' देण्यात येईल, त्यामुळे ग्राहकाला आपल्याला किती परतावा मिळेल याचा अचूक अंदाज येऊ शकेल. ऑनलाईन पॉलिसी खरेदी करताना ग्राहकाने फॉर्म भरण्यापूर्वी, तसेच प्रीमियम भरण्यापूर्वी 'कस्टमाइज्ड बेनिफिट इलस्ट्रेशन' सिस्टीममधून काढून घ्यावे. विमा कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर 'बेनिफिट इलस्ट्रेशन' ठळकपणे दिसायला हवे. इलस्ट्रेशन हातात पडल्यानंतरच किंवा स्क्रीनवर दिसल्यानंतरच पॉलिसीधारकाने पॉलिसी विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. ग्राहक पॉलिसीचे इलस्ट्रेशन आपल्या ई-मेलवरदेखील मागवू शकतो.

विमा कंपनीने दरवर्षी पॉलिसीधारकाचा ई-मेल आयडी व मोबाईल नंबर बदललेला नाही ना, याची खात्री करून घ्यावयास हवी व बदललेला असेल तर तो बदल सिस्टीममध्ये करावा लागेल. दरवर्षी ग्राहकास त्याच्या पॉलिसीचा 'स्टेट्स रिपोर्ट' पाठवावा लागेल. या रिपोर्टमध्ये किती प्रीमियम भरले? पॉलिसीवर किती बोनस जमा झाला आहे. या पॉलिसीत अन्य काय फायदे आहेत? पॉलिसीत किती रकमेचा भरणा झाला आहे? हा सर्व तपशील'स्टेट्स रिपोर्ट'मध्ये देणे बंधनकारक केले आहे. 'युनिट लिंकड् इन्शुरन्स पॉलिसी'(युलिप)मध्ये पॉलिसीधारकाच्या खात्यात किती 'युलिप' जमा आहेत, हे 'स्टेट्स रिपोर्ट'मध्ये समाविष्ट हवे. प्रत्येक वर्षी 'युलिप'मध्ये झालेला बदल 'युलिप'ची 'नेट अ‍ॅसेट व्हॅल्यू' हे सर्व समाविष्ट हवे. संलग्न किंवा संलग्न नसलेली कोणतीही उत्पादने असोत ग्राहकास दरवर्षी फंड स्टेट्मेंट पाठविणे बंधनकारक असून ग्राहकांशी संपर्क होण्यासाठी त्याचा तपशील विमा कंपन्यांनी वेळोवेळी 'अपडेट' करावयास हवा. विमा कंपन्यांनी 'युलिप' व अन्य पॉलिसी विकणाऱ्या एजंट्सना वेळोवेळी प्रशिक्षण द्यावयास हवे. एजंटला शेअर बाजार, पॉलिसीतील जोखीम वगैरेंची माहिती हवी. त्यांना माहिती असेल तरच ते आपल्या ग्राहकांना योग्य सल्ला देऊ शकतील. यामुळे ग्राहक सेवा सुधारेल. 'आयआरडीएआय'च्या या नव्या नियमांमुळे जीवन विम्याच्या उत्पादनांतील क्लिष्टता निघून जाईल व ती सहज सोपी, सुटसुटीत होतील व पॉलिसी खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक होईल.