जेएनयु प्रकरण :व्हिडियोतून लागला आरोपींचा शोध

नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोहाच्या खटल्यात दिल्ली पोलिसांना सहा मोबाईलमधून व्हिडियो मिळाले आहेत. यातील तीन मोबाईल फोन अभाविप आणि एक पोलीस कर्मचाऱ्याचा आहे. पोलिसांनी एका वृत्त वाहीनीच्या कार्यक्रमातील चर्चासत्राचाही पुरावा सादर केला आहे.

आरोपपत्रात एकूण १२ व्हिडिओचा सामावेश आहे. त्यानुसार, जेएनयू विद्यापीठातील विद्यार्थी जसप्रित सिंह याच्या फोनमधून १३ व्हिडिओ मिळाले आहेत. त्याचा मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे. त्याच वेळी अभाविपचे सौरभ शर्मा यांच्याकडूनही या घटनेचे १४ व्हिडियो मिळाले आहेत. अभाविपचे विद्यार्थी आलोक कुमार यांच्या मोबाईलमधून २० व्हिडिओ सापडले आहेत. ओमकार श्रीवास्तव या विद्यार्थ्याकडूनही एक व्हिडिओ मिळा आहे.

विद्यापीठातील आनंद कुमार याचा मोबाईल जप्त करण्यात आला असून त्याच्याकडेही काही पुरावे आढळले आहेत. दिल्ली पोलीस कर्मचारी धर्मवीर यांच्या मोबाईलमध्ये २० मिनिटांचा व्हिडियो मिला आहे. एका चॅनलद्वारे मिळालेल्या व्हिडियोचे ११ स्क्रीनशॉट काढण्यात आले असून त्यामुळे आरोपींची ओळख पटली. १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी एका वृत्त वाहीनीने घेतलेल्या एका चर्चासत्रातील व्हिडियोचाही यात सामावेश करण्यात आला आहे.

आरोपपत्रात पोलीसांनी १३ ईमेल्सचाही उल्लेख केला आहे. त्यानुसार, उमर खालिद, अनिबार्न भट्टाचार्य यांनी एकमेकांना पाठवलेल्या ईमेल्समध्ये असे अनेक पोस्टर्स आणि भीत्तीपत्रके होती जी झालेल्या प्रकरणाचे समर्थन करणारी होती. त्याशिवाय अफजल गुरू आणि मकबूल भट्ट यांनी केलेल्या कामाचीही स्तुती करण्यात आली होती.

९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झालेल्या प्रकरणानंतर आरोपींमध्ये भीती दिसून येत होती. त्यातील एका ईमेलमध्ये असाही उल्लेख केला आहे. की, आम्ही स्पष्टीकरण देऊ इच्छीतो कि झालेला कार्यक्रम अफझल गुरु आणि मकबूल भट्ट यांच्या फाशीच्या विरोधातील आहे. त्यांची हत्या झाली आहे. काश्मिरात राहणाऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचाही प्रश्न आहे.

आरोपपत्रासंदर्भात नवी माहिती अशी मिळत आहे की, जेएनयू प्रकरणात कन्हैया कुमार आणि अन्य जणांविरोधात चार्जशीट दाखल करण्यासाठी दिल्ली सरकारने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. दिल्ली पोलीसांना घडल्या प्रकारानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागला आहे.

चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर कन्हैया कुमारने “मला याबाबत काहीच माहीत नाही”, अशी प्रतिक्रीया दिली आहे. दिल्ली पोलीसांसमोर आता पुरावे सादर करण्याचे आवाहन आहे. देशद्रोहाच्या खटल्यामध्ये दिल्ली पोलीसांना दिल्ली सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, ही प्रक्रीया दिल्ली सरकारच्या वीधी विभागाअंतर्गत येते. दिल्ली सरकारने ही परवानगी नाकारली तर न्यायालय आरोपपत्रावर सुनावणी देण्यास नकार देण्याची जास्त शक्यता आहे. १९ जानेवारी रोजी या प्रकरणातील सुनावणी होईल. याच दिवशी दिल्ली पोलीस आरोपपत्रासंबंधित परवानग्या घेणार आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/