अधिनियमात ‘नूतनीकरण’ शब्द समाविष्ट केल्यास सुटणार समस्या

 

 

महापालिकेच्या २० मार्केटमधील भाडेकरार संपलेल्या गाळ्यांचा लिलाव टाळण्यासाठी गाळेधारक आक्रमक झाले असले तरी औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशामुळे ‘मध्यम’मार्ग सध्या तरी महापालिका पातळीवर दृष्टिपथात नाही. महापालिकेच्या आजी-माजी पदाधिकार्‍यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना पर्याय सुचविले असले तरी खंडपीठाने गाळे लिलावाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप न करण्यास राज्य सरकारला बजावले आहे. पण मनपा व राज्य सरकार यांच्या अधिकारक्षेत्राचा विचार केल्यास जळगावचा चेंडू अंतिमतः राज्य सरकारच्या कोर्टात आहे.

 

गाळेधारकांनी २०१२ पासून थकित भाडे भरलेले नाही. त्यावर पाचपट दंड (शास्ती) लावण्यात आला आहे. महापालिका कायद्याच्या कलम ७९ (क) मध्ये आयुक्तांना महापालिकेच्या मंजुरीने, महापालिकेच्या मालकीची कोणतीही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता पट्ट्याने देता येईल, विकता येईल, भाड्याने देता यईल किंवा अन्यथा हस्तांतरित करता येईल, असे म्हटले आहे. यापोटी महापालिकेला मिळणारा मोबदला, अधिमूल्य, भाडे किंवा अन्य मोबदला हा चालू बाजार किंमतीपेक्षा कमी असता कामा नये, असे कलम ७९ (ड) मध्ये म्हटले आहे.

 

 

महापालिकेतील एका माजी अभ्यासू पदाधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, कलम ७९ (क) व (ड) मध्ये ‘नूतनीकरण’, असा शब्द समाविष्ट केल्यास केवळ जळगावच नव्हे तर राज्यातील मुंबई वगळता सर्वच महापालिका क्षेत्रातील गाळेधारकांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमा’त बदल करावा लागणार आहे. हे काम राज्य सरकारच्या पातळीवर होणारे आहे. यामुळे कदाचित लिलाव टळू शकतो.

 

जळगावसारखाच गाळ्यांचा प्रश्‍न कोल्हापूर महापालिकेत उद्भवला आहे. तेथे तोडगा न निघाल्याने कोल्हापूर किराणा मर्चंट असोसिएशन, तसेच कोल्हापूर येथील शिवसेनेचे आमदार राजीव क्षीरसागर यांनी ‘समदुःखी’ या भूमिकेतून जळगावमधील गाळेधारकांच्या बेमुदत बंदला पाठिंबा दिला आहे. कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांनी तेथील गाळेधारकांना सहानुभूती दाखवित पाचपट दंडाची रक्कम कमी करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, यात मनपाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने आयुक्तांनी हा ठराव विखंडनासाठी राज्य सरकारकडे पाठविला. जळगाव महापालिकेतील नगरसेवकांनी जरी दंड कमी करण्याचा ठराव केला तरी तो अंमलात येण्यासाठी शासनाची मंजुरी लागणार आहे. जळगाव आणि कोल्हापूरला वेगवेगळा न्याय शासन देऊ शकत नाही, अशी माहिती सभागृह नेते नितीन लढ्ढा यांनी दिली. शासनाला कायदा बनविण्याचा अधिकार आहे. त्या पलीकडे महापालिका जाऊ शकत नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने गाळे लिलावाचा निर्णय देताना शासनाने हस्तक्षेप करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मनपा कार्यवाही करीत असल्याचे लढ्ढा यांनी स्पष्ट केले.