दिल्लीमध्ये १९८४ साली शीखविरोधी दंगल उसळली होती. तो नरसंहार होता. त्यामुळे दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना प्रदान करण्यात आलेला भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी किताब परत घेण्यात यावा, असा ठराव आम आदमी पार्टीचे आमदार जर्नेलसिंग यांनी दिल्ली विधानसभेत शुक्रवारी मांडण्यात आला. हा ठराव सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. शीखविरोधी दंगलीमध्ये ज्याचे नातेवाईक मरण पावले. त्यांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. असे दिल्ली सरकारकडून केंद्रीय गृहमंत्रालयास लेखी स्वरुपात कळविण्यात यावे. असे या ठरावमध्ये म्हटले आहे. तसेच मानवता आणि नरसंहार यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा भारतातील अंतर्गत फौजदारी कायद्यात समावेश करण्यासाठी सरकारने योग्य ती पावले उचलावी. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करावा. असा आदेश शुक्रवारी सभागृहाकडून सरकारला देण्यात आला. परंतु विधानसभेत या ठरावावरून वाद निर्माण झाला.
आम आदमी पार्टी पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले आहे की, मूळ ठरावामध्ये आम्ही राजीव गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख केला नव्हता. आपचे आमदार सोमनाथ भारती यांनी ऐनवेळी ठरावामध्ये दोन ओळींचा समावेश केला. आमदार सोमनाथ भारती आणि आमदार अलका लांबा या दोघांविरोधात शिस्तभंग केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचा निर्णय आम आदमी पक्षाने घेतला आहे. अशी माहिती आपमधील सूत्रांनी दिली. आमदार सोमनाथ भारती यांनी ऐनवेळी ठरावामध्ये बदल करण्यापूर्वी पक्षातील वरिष्ठांशी चर्चा करायला हवी होती. तसेच आमदार अलका लांबा यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्याची घाई करायला नको होती. असे आम आदमी पार्टी या पक्षातील एक नेत्याने सांगितले.