कर्ज प्रस्तावाची छाननी करताना..

कोणताही कर्ज प्रस्ताव हाती येताच!

१. सर्वप्रथम पहा-

• प्रस्ताव अवैध नाही ना? आपण अवैध व्यवसायास कर्ज देत नसतो.
• प्रस्ताव रिझर्व बँकेच्या कर्जविषयक धोरणाशी विसंगत नाही ना?
• बँकेने घोषित केलेल्या कर्जविषयक धोरणाशी मेळ खातो ना?
• अर्जदार/सहकर्जदार/जामीनदार या सर्वांनी के. वाय.सी. च्या सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत ना?
• क्रिसील/ इक्रा यांच्या यादीत अर्जदार थकबाकीत नाही ना?
• प्रस्तावकाचा पूर्वानुभव खराब नाही ना? या आगोदरचे खाते जर तडजोडीने (कॉँम्प्रमाईज) बंद झाले असेल तर त्या कर्जदारास नवे कर्ज मिळणार नाही.
• प्रस्ताव शाखाधिका-यांच्या अधिकार कक्षेत येतो की मंजूरीसाठी मुख्य कार्यालयास पाठवावा लागेल?
• सहकारी बँकांसंबंधात,अर्जदार सभासद/ नाममात्र सभासद आहे का? आवश्यक तेवढे भाग खरेदी करण्यास तो तयार आहे ना?
• कर्ज-प्रस्ताव मिळताच ग्राहकास त्याची पोच द्यायची असते.
• कर्ज मंजूरी अथवा ना मंजूरी ग्राहकास ठराविक मुदतीत कळवणे रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार बंधनकारक आहे.

२. लक्षात असू दे – कर्ज वसूलीची प्रक्रिया कर्ज मंजूरीपूर्वी सुरू होते. म्हणूनच-

१. कर्जदार /सहकर्जदार /जामीनदार नीट तपसायला हवा. त्यांचे चारित्र्य(कॅरॅक्टर), क्षमता (कपॅसिटी) व भांडवल (कॅपिटल) या कडे साकल्याने लक्ष द्यायला हवे.

 २. त्याने सादर केलेला प्रकल्प अहवाल व्यवस्थित अभ्यासायला हवा.

 ३. कर्ज वेळच्या वेळी, कमीत-कमी हेलपाट्यात व नेमक्या गरजे इतके ( ना कमी, ना जास्त) द्यायला हवे. स्टेशनरी दुकानसाठीचे कर्ज ऑगस्टमधे देऊन काय उपयोग? ते शाळा सुरू होण्यापूर्वी एप्रील मधे मंजूर करायला हवे. आज जेवढे हेलपाटे ग्राहकास घालायला लावाल, त्याच्या दसपट हेलपाटे तो नंतर घालायला लावेल.

४. कर्जदाराने दिलेला अर्ज –

• संपूर्णरित्या भरलेला आहे ना? काही कोरी जागा तर सोडलेली नाही ना?सह्या, दिनांक आदी गोष्टींकडे विशेष लक्ष असू द्या.
• कर्जदार एकटा मालक (सोल प्रोपरायटर)आहे, भागीदारी फर्म आहे की लिमिटेड (प्रायव्हेट/पब्लिक) कंपनी? त्यानुसार आवशयक ती कागादपत्रे आहेत का?
• कर्जदार /सहकर्जदार/ जामीनदार यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होते ना?

(त्यांची वये, पत्ते, व्यवसायाचा तपशील, व्यवसायाचे पत्ते,फोटो इत्यादी)

• कर्जदारांनी दिलेल्या (विशेषत: उत्पन्न व मालमत्तेसंबंधात) माहितीच्या पुष्ट्यर्थ

योग्य ते कागदोपात्री पुरावे सोबत जोडले आहेत ना?

उदाहरणार्थ-  पगार पत्रकाची प्रत, मागील तीन वर्षांची आयकर विवरणे, ताळेबंद व नफातोटा पत्रक, जमिनीचा ७/१२ चा उतारा वगैरे.

• ज्या कारणासाठी कर्ज मागितले आहे त्याचा तपशील – फर्निचर/ मशीनरी /वहान आदिंचे कोटेशन

५. प्रत्यक्ष मुलाखत व जागेवर मंजूरी-पूर्व भेट

कर्जदाराचे चारित्र्य तपासण्यासाठी कोणतीही मोजपट्टी नसते. ‘चारित्र्य’ तर कर्ज प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट! कर्जदाराच्या संगतीत जेवढे रहाल तेवढे त्याच्या विविध सवयी, लकबी वगैरे संबंधातील वैयक्तिक अधिक तपशीलवार माहिती हाती येईल. या साठी पुरेसा वेळ देऊन घेतलेली त्याची दीर्घ मुलाखत, प्रत्यक्ष जागेवरील भेट जशी उपयुक्त, तशीच त्याच्या नातेवाईकांमधील, मित्र-मंडळीतील त्याची प्रतिमा तपासणेही गरजेचे! आम्हाला कर्जदार जसा प्रामाणिक हवा तसा निरलस (आळस नसणारा), निर्व्यसनी देखील हवा.

जो व्यवसाय तो अंगिकारणार आहे, त्याच्याशी संबंधित शैक्षणिक पात्रता, जरूर तो प्रत्यक्ष अनुभव त्याने पैदा केला आहे ना हे मुलाखतीतून स्पष्ट व्हावे. प्रत्यक्ष भेटीत त्याच्या अन्य क्षमता (उदा. त्याचे वय, शारिरीक आरोग्य,सांपत्तिक स्थिती) यांचाही नेमका अंदाज येतो.

मुलाखतीत तो सध्या करीत असलेल्या /करणार असणा-या व्यवसायासंबंधात नाना प्रश्न विचारून त्याला त्याच्या धंद्यातील सर्व खाचाखोचा ठाऊक आहेत ना याची चाचपणी करता येते. व्यवसायासाठी आवश्यक ते कौशल्य त्याच्या जवळ असलेच पाहिजे.

बँकरकडे नाना प्रकारचे कर्ज-प्रस्ताव येत असतात. आपल्याला त्यांच्या धंद्यातील काही कळणार नाही. पण कर्जदारास त्याच्या धंद्याची पुरेशी जाण आहे ना, हे ओळखण्याचे कसब बँकरजवळ निश्चित असते.

व्यवसायाकरीता आवश्यक ते भांडवल तो कसे उभे करणार आहे- स्वत:चे किती? उधार उसनवार किती ? ही माहिती मुलाखतीतूनच कळते.

तो सुरू करणार असणा-या व्यवसायासाठी काही शासकीय परवान्यांची आवश्यकता असल्यास त्या त्याने मिळवल्या आहेत ना हे पहायला हवे.

कर्जदार जर जुनाच ग्राहक असेल तर आपल्या जवळच्या पूर्वीच्या दप्तरातून तसेच जुन्या खात्याच्या अवलोकनातून खूपशी माहिती मिळू शकेल. जुन्या जाणत्या कर्मचा-यांशी केलेली सल्ला-मसलत बरेच काही सांगून जाईल!

या खेरीज अणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी -

• कर्जदार जर या पूर्वी इतर कोणत्या बँकेशी संबंधित असेल तर त्या बँकेकडे गोपनिय अहवाल मागायला हवा.
• कर्जदार /सहकर्जदार / फर्म / कंपनी / जामीनदार यांची नेमकी पत (नेट वर्थ) नोंदवावी. (नेट वर्थ म्हणजे एकूण मालमत्तेची किंमत वजा एकूण देणी/ कर्जे)
• कर्ज मंजूरी कर्जदाराच्या नेमक्या गरजे इतकी हवी. कमी कर्ज देणे जसे हिताचे नव्हे तसेच जरूरीपेक्षा जादा कर्ज मंजूर केल्यास देखील कर्जदार व पर्यायाने बँक अडचणीत येईल. ही नेमकी गरज ओळखणे सोपे नव्हे.
• कर्जदाराचा व्यवसाय जुना असेल तर मागील तीन वर्षांचे ऑडिटेड ताळेबंद / नफातोटा पत्रक, आयकर विवरणपत्र तपासणे हिताचे ठरते. त्यावरून भविष्याचे अंदाज बांधता येतात.
• जर व्यवसायासाठी कर्ज हवे असेल तर आगामी किमान तीन वर्षांसाठींचा संकल्पित ताळेबंद व नफातोटा पत्रक अभ्यासावे. संकल्पित ताळेबंद-नफातोट्यतील आकडे वास्तवाशी मेळ खातात की केवळ हवेतील किल्ले आहेत? आपण पूर्वी अशाच प्रकारचे कर्ज दिले असेल, तर त्यातील आकड्यांशी हे आकडे ताडून पाहता येतील. जर असे कर्ज आपण पूर्वी कधी दिलेच नसेल, तर मात्र अधिक श्रम घेऊन इतरत्र चौकशी करून कर्जदाराने सादर केलेली आकडेवारी तपासून घ्यावी लागेल.
• खेळत्या व स्थिर दोन्ही प्रकारच्या भांडवलांचा विचार कर्जदाराने केला आहे ना? त्याने असा विचार केला नसेल तर कदाचित अपूरा कर्ज पुरवठा होऊन कर्जफेडीत अडथळे येतील.
• नफातोटा ठरवताना सर्व प्रकारचे खर्च विचारात घेतले आहेत ना? विविध करांचा, विमा आदी सर्व खर्चांचा विचार केला आहे ना? या प्रश्नांची उत्तरे मिळवायला हवीत.

ताळेबंदांचा/ नफातोटा पत्रकाचा सर्वांगीण अभ्यास गरजेचा! विशेषत: विविध गुणोत्तरे (रेशो) तपासायला हवीत. खेळत्या भांडवलाकरिता – तरलता (लिक्विडिटी रेशो), स्थिर भांडवलासाठी (मालमत्ता खरेदीसाठी) डी. एस्.सी.आर्. महत्त्वाचा!( डी.एस्. सी.आर्. या गुणोत्तरावरून कर्जदाराची मुदत-कर्ज परत करण्याची क्षमता समजते.)

नफ्याचे प्रमाण योग्य आहे ना हे पहाण्यासाठी नफ्याचे भांडवलाशी असणारे नाते तपासायला हवे. अशीच पहायची आहेत अणखीही इतर गुणोत्तरे!

या गुणोत्तर अभ्यसाला विशेष महत्त्व येते ते लिमिटेड कंपनीला कर्ज पुरवठा करताना!

• कॅशक्रेडिट मंजूर करताना कर्जदाराचे “कॅश टू कॅश सायकल” पाहायला हवे. दुकानात (किंवा कारखान्यात) दरमहा ठेवावा लागणारा स्टॉक, उधारीवर मिळू शकणारा माल, अपेक्षित उधार विक्री व तिच्या वसूलीसाठी लागणारा वेळ, रोख विक्रीचे चक्र - या सर्वांवर आधारित पतमर्यादा ठरेल.
• व्यवसायास आवश्यक त्या कच्च्या मालाचा पुरवठा व्यवस्थित होतो का (बॅकवर्ड लिंकेज); तसेच विक्री झटपट, यथायोग्य पध्दतीने होते का (फॉरवर्ड लिंकेज) तपसणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ वीट भट्टीसाठी कर्ज देताना माती, कुशल मजूरांची उपलब्धता यांना बॅकवर्ड लिंकेज म्हणता येईल; तर तयार विटांची विक्री-व्यवस्था फॉरवर्ड लिंकेज मधे येईल. या दोन्हींची खातरजमा करून घेणे भाग आहे.
• कर्ज-वितरणातून निर्माण होणा-या मालमत्तेचे आर्थिक आयुष्य,आपण देणार असणा-या कर्जफेडीच्या कार्यक्रमाशी मेळ खात आहे ना? उदाहरणार्थ ट्रकचे आर्थिक आयुष्य ६/७ वर्षापेक्षा जादा असणार नाही; सबब ट्रकसाठी बँका परतफेडीसाठी पाच वर्षाहून अधिक कालावधी देत नाहीत.
• तारणाचा प्रकार (ताबे-गहाण(प्लेज), नजरगहण (हायपॉथिकेशन) किंवा मॉर्गेज) या बाबतचा निर्णय संदर्भानुसार असेल.
• कर्जदार काही जादा तारण (को लॅटरल) देऊ शकतो का? या जादा तारणाची किंमत, त्यांच्या मालकी हक्काचे कागदपत्र यांची काटेकोर छाननी (इंजिनियर/वकील यांच्यामार्फत) करणे आवश्यक! तारण मालमत्ता स्थावर स्वरूपची असल्यास मॉर्गेज रजिस्टर्ड असावे कि एक्विटेबल या संदर्भात निर्णय घ्यायला हवा.
• संकल्पित प्रकल्प नफ्यात येण्यास किती कालावधी लागण्याची शक्यता आहे? जितक्या कमी वेळात नफा मिळेल तितके अधिक चांगले! जर हा कालावधी अधिक असेल तर कर्ज-फेडीचा कार्यक्रम देताना काही सुट्टीचा (मोरॅटोरियम पिरियड) विचार करणे भाग असेल. तो किती असावा हे कर्जदाराशी चर्चा करून ठरवावे लागेल. या काळातील व्याज तो भरू शकणार आहे वा नाही यावर ही विचार आवश्यक!
• प्रकल्पाचे गुणदोष, तारण मालमत्तेची गुणवत्ता इत्यदीवर दुरावा (मार्जीन) किती ठेवावे याचा निर्णय घ्यावा लागेल. तसेच इतर कोणकोणत्या अटी असाव्यात/ नसाव्यात यावर सखोल विचाराची गरज असते.
• मुदत कर्जांबाबत परत फेडीचा हप्ता देताना तो त्याच्या आवक्यातीलच हवा. हा आवाका मुख्यत: त्याच्या नफा क्षमतेवर ठरतो.

हप्ता ठरवताना कर्जदाराकडे रक्कम कधी येते, हे विचारात घ्यावे लागेल; उदाहरणार्थ ब्रॉयलर पोल्ट्रीसाठीच्या कर्ज प्रकरणात दरमहाचा हप्ता देऊन चालणार नाही, तर दर चार महिन्याने हप्ता मागावा लागेल.

हा हप्ता देण्यात चूक झाल्यास खात्याचा प्रवास एन्.पी.ए.कडे सुरू झालाच म्हणून  समजा! अनेकदा कर्ज घेताना कर्जदार, बँक देईल तो हप्ता मान्य करतो; अन् भविष्यात मात्र टाळाटाळ करतो.

• भागीदारी फर्मला कर्ज देताना भागीदारांना वैयक्तिकरित्या जामीन करणे इष्ट! त्याच प्रकारे लिमिटेड कंपनीस कर्ज मंजूर करताना, संचालकांना वैयक्तिकरित्या जामीन करणेही योग्य!
• कर्जाचे व्याजदर मुख्य कार्यालयाच्या आदेशानुसारच हवेत. जर बँकेने हे व्याजदर क्रेडिट रेटिंगवर ठरवले असतील तर कर्जदाराचे क्रेडिट रेटिंग काटेकोरपणे करणे भाग आहे.

कर्ज मंजूरीचे टिप्पण (नोट)

एकदा कर्जमंजूरी /ना-मंजूरी निश्चित झाली की त्याचे सविस्तर, तपशीलवार टिप्पण करायला हवे. हे टिप्पण आपणास भविष्यात अत्यंत उपयोगी पडणार आहे. त्यात खालील बाबींचा खुलासा हवा.-

• कर्जदारांचा/ जामीनदारांचा संपूर्ण तपशील – नावे, पत्ते, नेट वर्थ, व्यवसायाचे स्वरूप आदी
• मंजूर रक्कम, कर्जाचे कारण, मंजूर कर्जखात्यचा प्रकार(उदा. कॅश क्रेडिट/ मुदत कर्ज ई.)
• कर्ज वाटपाची पद्धत- एक रकमी की हप्त्या-हप्त्याने
• तारणांचा तपशील व प्रकार ,परतफेडीचा कार्यक्रम (मुदत, मासिक/ तिमाही इ. हप्ते इ.एम.आय इत्यादी) कर्ज परतफेडीचा पहिला हप्ता कधी भरायचा तो दिनांक.
• व्याज दर – स्थिर की बदलता- बदलता असल्यास फेर आढावा कधी
• विमा उतरवण्यासंबंधातील अटी.
• कर्ज-मंजूरीची/ नामंजूरीची तपशीलवार कारणे. (कर्ज-मंजूरी संबंधातील आपली भूमिका/ विचार). येथे आपण अभ्यासलेल्या विविध निरिक्षणांचा / गुणोत्तरांचा उल्लेख आवश्यक.
• नेहमीच्या धोरणासंबंधात काही अपवाद करीत असू तर तो का करीत आहोत, संस्थेचे हित संभाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, या बाबतचे विवेचन.
• जर कर्ज शाखाव्यवस्थापकांच्या अखत्यारीतले असेल तर कर्जमंजूरी सुस्पष्ट हवी. जर वरिष्ठ कार्यलयास मंजूरीसाठी पाठवायचे असेल तर शिफारस देखील स्पष्टच हवी.
• शाखाव्यवस्थापकांच्या अखत्यरीतल्या कर्ज प्रकरण संबंधात मासिक विवरणासोबत या टिप्पणाची प्रत पाठवायला हवी.

कर्ज-मंजूरीनंतर –

आता कर्ज वाटप! पण  तत्पूर्वी आवश्यक असतील दस्तऐवज!

• सर्वप्रथम कर्ज-मंजूरीच्या अटी-शर्ती कळवणारे पत्र कर्जदारास पाठवायला हवे.या अटी व शर्ती संबंधितांना नीट समजून द्यायला हव्यात. कर्जदार /सहकर्जदार/जामीनदार यांची अटी व शर्ती मान्य असणारे पत्र रेकॉर्डवर हवे. जर एखादी अट/ शर्त कर्जदारास मान्य नसेल तर ती शिथिल करता येईल का याचा सारासार विवेक बुद्धीने विचार करता येईल. मात्र असा बदल केल्यास तशी नोंद मूळ टिप्पणास पूरक जोडून करायला हवी. जर कर्ज-मंजूरी वरिष्ठ कार्यालयाची असेल तर त्यांच्या संमतीवाचून बदल करता येत नाही हे ध्यनात असू द्या.
• मंजूरी-टिप्पण पुन: पहा. दस्तऐवज मंजूरीनुसारच हवेत. नेमके कोणते दस्तऐवज (हायपॉथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज) घ्यायचे आहेत ते कळेल. त्या प्रमाणे बँकेच्या स्टेशनरीतून ड्राफ्ट गोळा करायला हवेत. कर्ज प्रकरणासाठी ठराविक संच असतात. ते सर्व व्यवस्थित पहावेत.
• कोणत्या दस्तास किती रुपयांचा मुद्रांक लागतो,ते ग्राहकास आगोदर सांगा.
• दस्तास मुद्रांक जोडल्यानंतर त्यातील को-या जागा मंजूरी टिप्पणास अनुसरून व्यवस्थित भरायला हव्यात.
• ग्राहकास दस्तऐवजावर सह्या करण्यसाठी अकारण हेलपाटे पडता कामा नयेत. पण म्हणून को-या ड्राफ्टवर सह्या घेणे व ‘रिकाम्या जागा नंतर भरू’ असे म्हणणे चूकच!
• कर्जदार/ सहकर्जदार/ जामीनदार सारे एकाचवेळी बँकेत यावेत. बँकेबाहेर सह्या घेणे अयोग्य!
• दस्त कोणाच्या हस्ताक्षरात, कोणासमोर हे सांगणारे टिप्पण (मेमोरंडम) बनवणे उत्तम! भविष्यात उपयोगी येते.
• कोणत्याही परिस्थितीत सर्व दस्तऐवज पूरे झाल्याशिवाय कर्जवाटप नाहीच!

कर्ज-वाटप –

• पुनश्च कदा दस्तऐवजावर नजर टाका. काही अपूर्णता राहिलेली नाही, याची खात्री करून घ्या. मॉर्गेज प्रक्रिया पूरी झाली का, सर्व को-या जागा भरल्या आहेत ना,सर्वांच्या सह्या/ शिक्के ठीक आहेत ना पहा, व मगच कर्जवाटप!
• होता होईल तो, आपण कर्जवाटप रोख करीत नाही. पुरवठादारास थेट रक्कम अदा करतो. या मुळे कर्जाचा दुरुपयोग टळतो.
• गरज असल्यास कर्जवाटप टप्प्याटप्प्याने करावे लागते.

कर्ज वितरणानंतर-

• कर्जाचा विनियोग नेमका झाला आहे याची खात्री म्हणून, खरेदी पावत्या रेकॉर्डवर ठेवाव्यात.
• प्रत्यक्ष जागेवर भेट देऊन कर्जाचा विनियोग तपासा. भेट अहवाल संग्रही हवा.
• संबंधित तारण मालमत्तेचा विमा उतरवला गेला आहे ना पहा. विमा पॉलिसीत बँक क्लॉज आहे ना पहा. विम्याच्या पुढील नुतनीकरणासाठी नोंद वही ठेवा.
• कर्जदार लिमिटेड कंपनी असेल तर आपल्या बँकेचा बोजा (चार्ज) कंपनी रजिस्टरकडे तीस दिवसांच्या आत नोंदवावा लागतो; त्याची खातरजमा करा.
• मालमत्ता जर वहान असेल तर आपला बोजा (चार्ज)आर्. टी.ओ.कडे नोंदवावा लागतो. तशी नोंद आर्.सी.बूकमधे येते. त्याची प्रमाणित प्रत संग्रही हवी.
• स्थावर मालमत्ता तारण असेल तर सिटि सर्व्हे/ नगरपालिका/ सोसायटी/ तलाठी यांच्याकडे आपल्या बँकेच्या बोजाची नोंद करायला हवी.
• कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी पुढील तारखांचे, दुस-या बँकेचे धनादेश दिले असतील, तर त्यांची नीट व्यवस्था ठेवायला हवी. ते नेमक्या तारखेस संबंधित बँकेत भरले जातात ना, धनादेश ‘खात्यावर शिल्लक नाही’ म्हणून परत आल्यास पुढील उपाय योजना होते ना, सर्व धनादेश सुरक्षितआहेत ना या गोष्टींकडे लक्ष हवे.
• जर कर्जदाराने धनादेशाऐवजी खात्यातून परस्पर रक्कम जमा करण्याची व्यवस्था (इ.सी.एस्) केली असेल तर त्याची नीट अंमलबजावणी होत आहे, हे पहा.
• खातेदारास ठरवून दिलेल्या हप्त्यापेक्षा थोडी जादा रक्कम दरमहा भरण्यास प्रवृत्त करा. यामुळे बँकेस कदाचित व्याज कमी मिळेल; परंतू खाते एन्.पी.ए. होण्यापासून वाचेल.
• कर्जदाराशी सततचा संपर्क हीच कर्ज वसूलीची गुरुकिल्ली ! वारंवार भेटी,अहवाल व त्यांची नोंद - जरूरीची! भेटीतूनच त्याचा व्यवसाय योग्य रीतीने चालला आहे ना हे कळते. वेळीच पावले उचलता येतात. अडचणी आल्यास मार्ग निघू शकतो. लक्षात असू दे – सारेच काही मुद्दाम कर्ज बुडवणारे नसतात.
• स्थावर मालमत्तेसंबधात कर्जदार नगरपालिकेचे कर वेळचेवेळी भरतो ना हे पहायला हवे.
• दर तीन वर्षांनी स्थावर मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन करून घ्यावे लागते.
• कॅश-क्रेडिट बाबत दरमहाचे स्टॉक स्टेटमेंट येणे, ते तपासणे, त्या प्रमाणे ड्रॉईंग पॉवर काढणे, ती संगणकावर भरणे महत्त्वाचे! स्टॉकचे मूल्यांकन करताना बाजारभाव व खरेदी किंमत यातील कमी दराने होत आहे ना हे पहा. स्टॉकमध्ये न विकला जाणारा माल असता कामा नये. सर्व मालाची किंमत पूर्ण चुकवलेली असली पाहिजे. म्हणजेच उधा-या (संड्री क्रडिटर्स) वजा करायला हव्यात. जर कर्जदाराने उधारीवर माल विकला असेल (संड्री डेटर्स) तर तोही आपणाकडे तारण असेल. या उधा-या ड्रॉईंग पॉवर काढताना आपण विचारात घेतो. मात्र ९० दिवसापेक्षा जादा दिवसांची उधारी विचारात घेत नाही. त्यामुळे कर्जदाराने दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये कर्जदाराने उधा-या किती दिवसांच्या हे नमूद करणे आवश्यक आहे.
• दरमहा सर्व खातेदारांचा सर्व स्टॉक तपासणे केवळ अशक्य! पण वर्षातून एक-दोन वेळा, एक-दोन खातेदारांचा थोडा स्टॉक तपासणे जमेल. तेवढे ही बँकेचा धाक वाढवण्यास पुरेसे असेल.
• कर्ज-खाते असो की कॅश क्रेडिट त्यांचा वरचेवर आढावा घ्यायला हवा. काही विपरित लक्षणे दिसली तर लगेचच लक्ष पुरवायला हवे.
• प्रकल्प अंमलात येण्यास विलंब लागत असेल, नफा मिळवण्याचा टप्पा गाठण्यास अवधी लागत असेल तर वेळेलाच पहिला हप्ता पुढे ढकलून खाते एन्.पी.ए.पासून वाचवता येते.
• प्रामाणिक कर्जदार, तात्पुरता अडचणीत असेल तर त्यास (स्थिती पाहून,) जादा कर्ज पुरवठा करून मदत करता येते.
• प्रसंगी कर्जाच्या हप्त्यांची पुनर्रचना करूनही त्यास मदत करता येते. मात्र या पुनर्रचनेमुळे खाते एन्.पी.ए.तून बाहेर काढण्यास किमान एक वर्ष थांबावे लागते. अशी पुनर्रचना करण्यापूर्वी जामीनदाराची संमती कायद्याने आवश्यक असते,हे विसरू नये.
• कर्जवसूली साठी नोटीसा द्याव्या लागतात, हे खरे! पण एक हप्ता चुकला तरी नोटीसीच्याच भाषेत बोलणे कितपत योग्य?
• जामीनदाराशी संपर्क देखील महत्त्वाचा!

या व अशा ब-याच गोष्टी सांगता येतील. सतत सावधानता, कर्जदाराशी सतत संपर्क हेच महत्त्वाचे सूत्र!

- श्रीकांत धुंडिराज जोशी