विद्यमान केंद्र सरकारचे कायदा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रविशंकर प्रसाद हे एक कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जातात. बुद्धिमान आणि तडफदार व्यक्तिमत्वाचे रवी शंकर गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत. बिहार प्रांतात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कामात सक्रीय असतानाच्या काळात त्यांनी आणीबाणी विरोधी आंदोलनात कारावासही पत्करला होता. सामाजिक समरसता, आरक्षण, घुसखोरी विरोधी आंदोलन, काश्मिरातील दहशतवादाविरोधात परिषदेने संघटित केलेली मोहीम अशा सर्व राष्ट्रीय चळवळीमध्ये हिरीरीने सहभागी झालेले रवी शंकर प्रसाद स्वाभाविकच सगळ्या राष्ट्रीय-सामाजिक विषयांबाबत अत्यंत सजग आहेत. तिहेरी तलाक, आरक्षण, कलम 370, गोवंश हत्या बंदी यासारख्या मुद्द्यांवर सध्या देशात निर्माण झालेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीत कायदा मंत्री या नात्याने राजकीय, शासकीय तसेच प्रसार माध्यमांच्या स्तरावर सर्व विषयांची अत्यंत संयमाने आणि कुशलतेने हाताळणी ते करीत आहेत. विमर्शचे संपादक अरुण करमरकर आणि प्रबोधन मंचाचे हरिभाऊ मिरासदार यांच्याशी या मुलाखतींच्या निमित्ताने सर्व महत्वपूर्ण विषयांबाबत रविशंकर प्रसाद यांनी अत्यंत मनमोकळा संवाद साधला.

 

‘‘कोणत्या का निमित्ताने होईना, आपल्या देशाची घटना, तिच्याविषयीची नैतिकता, देशाची एकात्मता आणि अखंडता इ. विषयांवर चर्चा घडून येत आहे ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. स्वतंत्र भारताच्या सामाजिक, राष्ट्रीय, शासकीय आणि प्रशासनिक स्वरूपाविषयीची आपल्या घटना निर्मात्यांची भूमिका अत्यंत स्पष्ट होती. आपल्या समाजाच्या प्राचीन परंपरेतील एकात्म राष्ट्रभावनेची त्यांच्या मनातील सखोल जाण आणि आस्था घटनेच्या शब्दां-शब्दांतून व्यक्त होते. वरवर दिसणार्‍या विविधतेच्या अंतर्गत एकात्मतेची अत्यंत सशक्त धारा प्रवाहित होते हे त्यांनी अधोरेखित केले. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘खोलवरची सांस्कृतिक एकात्मता’ या शब्दात व्यक्त केलेल्या या वैशिष्ट्यविषयीचा घटनाकारांच्या मनातील आदर संविधानाच्या मांडणीत अत्यंत ठळकपणे व्यक्त झाला आहे. ‘‘संविधानाच्या मूळ प्रतीच्या पानापानावर रेखांकित करण्यात आलेली चित्रे या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजेत. प्राचीन ऐतिहासिक काळातील मोहन जोदरो संस्कृती, भगवान बुद्ध, महावीर, राजा अशोक, कुरुक्षेत्रावर अर्जुनाला भगवदगीता सांगणारे श्रीकृष्ण, राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त यांच्यापासून छत्रपती शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंग, झाशीची राणी आदी महान योद्ध्यांची चित्रे घटनेच्या पानांवर रेखाटली आहेत. त्याच बरोबर सुभाषचंद्र बोस यांची आझाद हिंद सेना, महात्मा गांधीजींची दांडी यात्रा यांचीही चित्रे आहेत. या प्रतिकांना आपल्या राष्ट्रीय स्वाभिमानाची प्रतिके या नात्याने घटनाकारांनी अभिमानपूर्वक आणि आवर्जून संविधानाच्या आकृतीत ठळक स्थान दिले आहे. एका परीने भावी भारताचे नेमके कोणते स्वरूप स्वप्नदर्शी घटनाकारांच्या दृष्टीसमोर होते हेच या प्रतिकांमधून ध्यानात येते. घटनाकारांच्या मनातील या आदर्शवादाचा सर्वार्थाने सन्मान करणे हे प्रत्येक भारतीयांचे कर्तव्य आहे. आमचे सरकार या बाबतीत वचनबद्ध आणि संकल्पबद्ध आहे...!’’

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्र बळकट करून राज्यांचे अधिकार संकुचित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. जी. एस. टी. निर्णयाकडेही त्याच भूमिकेतून बोट दाखविले जात आहे, तसेच प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव निष्प्रभ करण्याचा दृष्टिकोनही अंगिकारला जात आहे असा आरोप होतो....

‘‘हा निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन केला जाणारा आरोप आहे. वस्तुत: नरेंद्र मोदी हे फेडरॅलिझमचे खंदे समर्थक आहेत. जी. एस. टी. आणि १० वा वित्त आयोग ही त्याची स्पष्ट उदाहरणे आहेत. दहा टक्के महसूल थेट राज्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा केंद्राचा दृष्टिकोन आहे. आणि जी. एस. टी. साठी घेतला गेलेला पुढाकार हे त्याच दिशेने टाकलेले प्रभावी पाऊल आहे. या संदर्भात केंद्र आणि सर्व राज्ये यांच्यात सहमती घडवून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले हे सर्वजण जाणतात. विशेषत: केंद्राचा पूर्वांचलातील राज्यांबाबतचा दृष्टिकोन या संदर्भात लक्षात घेतला पाहिजे. त्या राज्यांच्या विकासाशिवाय समग्र भारताचा विकास साध्य होणार नाही. पूर्वांचलाचा समुचित विकास घडविण्यासाठी या सरकारने अनेक योजना मार्गी लावल्या आहेत. त्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास घडविण्याचा सरकारचा प्रयत्न या आधी आपण पाहिलाच आहे. रस्ते, रेल्वेमार्ग यांचे महत्वपूर्ण प्रकल्प तेथे पूर्ण करण्यात आले आहेत. जम्मू काश्मीरच्या भागावर महापुराची नैसर्गिक संकट ओढवल्याच्या काळात अभूतपूर्व मदतकार्य सरकारने संचालित केले. त्रिपुरातील महामार्ग दुरुस्तीच्या कामात खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाने लक्ष घातले होते याचा विसर पडू शकत नाही.’’

‘‘जम्मू काश्मीरच्या भागातील अशांत परिस्थिती हा फुटीरतावादी गटांच्या कारवायांचा परिणाम आहे आणि त्या गटांना शेजारी शत्रू राष्ट्रांची फूस आहे हे उघड सत्य आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्या संदर्भात विचारपूर्वक आणि खंबीर पावले तर केंद्र सरकार टाकत आहेच, त्याशिवाय त्या भागात ठाम धोरण स्वीकारून कडक कारवाई करणार्‍या भारतीय लष्करी यंत्रणांच्या पाठीशी केंद्र तितक्याच ठामपणाने उभे आहे. उपद्रव निर्माण करणार्‍या फुटीरतावाद्यांच्या कारवायांनी काश्मीर खोर्‍यातील एक विशिष्ट मर्यादित क्षेत्र अशांत आहे. मात्र लष्करी यंत्रणाही कठोर भूमिका अंगीकारून त्यावर नियंत्रण आणण्याची पराकाष्ठा करीत आहेत.’’

घटनेचे ३७० कलम हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे हे तर खरेच. त्या संदर्भातील सर्व संबंधित घटकांचा सम्यक विचार करूनच त्यावर आवश्यक उपाय योजना करता येणार आहे. तूर्तास जम्मू काश्मीरमधील जनता, त्यांची सुरक्षा, शांतता आणि समृद्धी साध्य करणे सर्वात महत्वाचे आहे. या क्षेत्रात लवकरात लवकर शांतता आणि सुरक्षा पुनर्स्थापित करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय सावधपणे करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकार सजगपणे, संयमाने, शांतपणे आणि उत्तेजित न होता त्या दिशेने खंबीर पावले टाकत आहे एवढेच आज सांगता येईल.’’

 

समान नागरी कायदा लागू करणे हे एक प्रकारे आपल्या राज्य घटनेने ठळकपणे व्यक्त केलेले संकेतात्मक कर्तव्य आहे. याही संबंधातील विद्यमान स्थिती समजून घेतली पाहिजे. भारतीय दंड संहिता, गुन्हेगारी संबंधातील कायदा, करारविषयक कायदा, मालमत्ताविषयक कायदा हे सारे कायदे आजही सर्वांना समानपणे लागू आहेत. आर्थिक संबंधीचे कायदेही सर्वांना लागू आहेत. या दृष्टीने कायद्याची सार्वत्रिक समान चौकट आजही अस्तित्वात आहेच. केवळ अपवाद आहे तो जन्म-मृत्यू, विवाह अशा निव्वळ व्यक्तिगत स्वरूपाच्या कायद्यांचा. याही संदर्भात विधी आयोग आवश्यक आणि संबंधित सर्व घटकांशी विचार विनिमय करीत आहे. त्या सर्वांकडून मिळणार्‍या विवेकपूर्ण प्रतिसादाची अपेक्षा आम्ही करीत आहोत. विधी आयोगाच्या अहवालाची प्रतिक्षा करणे आवश्यक आहे...’’

‘‘मात्र हे लक्षात घेतलेच पाहिजे कि तिहेरी तलाक हा धार्मिक व सांप्रदायिक विषय नाही. विशिष्ट उपासना पद्धतीवरील श्रद्धा वा सांप्रदायिक निष्ठांचा येथे प्रश्न नसून ती न्याय, समानता आणि महिलांच्या सन्मानाशी निगडित अत्यंत महत्वपूर्ण बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या बाबतीतील एक याचिका सध्या ऐकली जात आहे. आमच्या सरकारने या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्टपणे न्यायालयासमोर मांडली आहे. घटनेचे एकविसावे कलम महिलांच्या सन्मानाकडे स्पष्टपणे निर्देश करते आणि आम्ही त्याच्याशी प्रतिबद्ध आहोत. स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे होऊन गेल्यानंतरही समाजाचा महिलावर्गातील एक मोठा घटक आपण दयनीय अवस्थेत आणि कुप्रथांच्या प्रभावाखाली राहू कसा देऊ शकतो? घटनेच्या १९ (अ) कलमाने प्रदान केलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मतलबी उद्घोष करणारे तिहेरी तलाकच्या संदर्भात मात्र मौन बाळगून आहेत...!’’

गोवंश हत्या बंदी हा विषयही गुंतागुंतीचा आणि प्रक्षोभ निर्माण करणारा बनत चालला आहे...!

‘‘या विषयाचा संबंध गोवंश आणि पशुधनाच्या संगोपनाचाही आहे. काही राज्यांनी या संदर्भात पुढाकार घेऊन गोवंश हत्या बंदीचा कायदा संमत केला आहे , याचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु या बाबतीतही गुंडगिरी आणि हिंसाचाराचे तिळमात्र समर्थन करता येणार नाही. अशी कृत्ये करणार्‍यांचा स्पष्ट निषेध केलाच पाहिजे आणि आम्ही या बाबतीत आवश्यक ती कठोर पावले निश्चितच उचलू.’’

 

‘‘एका गोष्टीचे मला स्मरण करून द्यावे लागेल कि विद्यमान सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी (गृहमंत्री राजनाथसिंग, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, ग्रामीण विकास मंत्री वेंकय्य नायडू, मी स्वत: इ.) आणीबाणीच्या काळात व्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रसार स्वातंत्र्य, न्याय यंत्रणेचे स्वातंत्र्य यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी कडवा संघर्ष करून कारावासही पत्करला आहे. या सरकारमधील अनेक मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक, अभाविपचे कार्यकर्ते आहेत. त्या सर्वांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात हिरीरीने आणि सर्वस्व पणाला लावून सहभाग घेतला होता. आज स्वातंत्र्याचा पुकारा करणार्‍या सर्वांपैकी बहुसंख्य लोक त्यावेळी केवळ गप्प होते एवढेच नव्हे तर हुकूमशाहीसमोर लोटांगण घालत होते आणि आणीबाणीचे गोडवे गात होते. मूलभूत स्वातंत्र्याची हमी देणार्‍या राज्यघटनेशी आम्ही निष्ठेने प्रतिबद्ध राहिलो आहोत आणि त्याबद्दल आम्हाला अभिमान आहे.’’ ‘‘मात्र हेही सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवे की स्वातंत्र्यभावनेलाही देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय एकात्मतेशी प्रामाणिक राहण्याच्या भावनेची मर्यादा आहे.

देशाच्या पंतप्रधानांवरही मुक्त टीका करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, परंतु देशाचे तुकडे पाडण्याच्या मोहिमेची गर्जना कोणीही करू शकत नाही. ते देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेच्या दृष्टीने धोक्याचे आणि द्रोहकारक आहे. दहशतवादी, फुटीरतावादी, माओवादी इत्यादींनि देशाविरुद्ध सशस्त्र युद्धच पुकारले आहे. त्यांच्या हिंसाचारात बळी पडलेल्यांच्या आणि त्यांच्या आप्तांच्या मानव अधिकारांचे काय? हा आमच्या समोरचा मुख्य प्रश्न आहे.’’