संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच सुरु झाले आहे. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासून काँग्रेस विरोधी पक्षात जाऊन बसला आहे. मात्र गेल्या कित्येक दशकात विरोधी बाकांवर बसायची सवय नसल्यामुळे सुरुवातीचे काही दिवस काँग्रेस नेत्यांना विरोधी बाकांवर बसून करायचे काय असते? हेच समजेना. उशिराने का होईना पण काँग्रेस नेते विरोध करायला, घोषणाबाजी करायला, हौद्यात उतरायला शिकलेत आणि मग देशातल्या नागरिकांनाही लोकसभेचे कामकाज बघायला मजा वाटायला लागली. लोकसभेत आणि राज्यसभेत जोरदार विरोध करता यायला हवा यासाठी काही काँग्रेस नेत्यांनी भाजपच्या खासदारांकडे क्रॅश कोर्स लावला असण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही. पण कसे का असेना अखेर काँग्रेस विरोध करायला शिकली...
मात्र झाले भलतेच. आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चांगला सामना रंगेल या आशेने लोकसभा टी.व्ही. कडे डोळे लावून बसलेल्या लोकांची मात्र घोर निराशा झाली. संसदेत कोणत्या तरी मुद्द्यावरून गदारोळ सुरु आहे हे ऐकू तर येत होते मात्र नेमके कोण कशासाठी गदारोळ करते आहे हे समजायला काही मार्गच नव्हता. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रातून बातम्या वाचल्या की कळायचे की अच्छा कालचा गदारोळ बसपा चे खासदार घालत होते तर. परवा काँग्रेसचे आणि त्यापूर्वी डावे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, त्यापूर्वीचे हिवाळी अधिवेशन असेच गेले. भल्याभल्यांना कळेना की, असे का होते आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी पर्यंत असे होत नव्हते. संसदेत कोणी राडा केला, हौद्यात उतरले, काही घोषणाबाजी करत फलक दाखवले तर लगेच समजत असे. मात्र आता तसे काहीच होत नाही. हे कशामुळे बरे असावे? असा प्रश्न कित्येकांच्या मनात येत आहे.
यंदाही अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरायचे यासाठी विरोधी पक्षांनी भरपूर तयारी केली आहे. त्यानुसार विविध मुद्दे ते मांडतही आहेत. मात्र लोकांना ते समजतच नाहीत. खूप वेळ विचार केल्यावर लक्षात आले की हा गदारोळ लोकांसमोर येतच नाही. कारण .... हा गदारोळ लोकांना दाखवलाच जात नाही. म्हणजे काय? तर पूर्वी जेव्हा गदारोळ सुरु व्हायचा तेव्हा कॅमेरा आपसूकच आंदोलकांवर, गोंधळ करणाऱ्यांवर जायचा. त्यामुळे लोकांना कळायचे की संसदेत गोंधळ सुरु आहे. ३० -४० खासदार हौद्यात उतरले आहेत. प्रकरण गंभीर असावे. मात्र आता तसे होतच नाही. जो बोलत असतो फक्त तोच दिसत राहतो. त्याचे बोलणे झाल्यावर त्याला उत्तर देणारा बोलतो तेवढेच दिसते. त्यानंतर अध्यक्षा काही बोलल्या तर त्या दिसतात. बास. या पलिकडे कोणीही दिसत नाही. सभागृहात एकंदर उपस्थिती किती हेही कळायला काही मार्ग उरलेला नाही. हे सगळे कॅमेरामन स्वतःहून करत असेल अशा भाबड्या समजात कोणी असेल असो. मात्र हे काही निराळेच प्रकरण आहे. गमतीचा भाग म्हणजे कोणी झोपले असेल तर तो मात्र पटकन दिसतो. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांना हेडलाईन मिळेल याची मात्र पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसते. आता काही खासदारांना संसदेतील बौद्धिक चर्चा झेपतच नाही त्यामुळे त्या बिचाऱ्यांना झोप लागते त्याला त्यांचाही नाईलाज असतो. आणि योगायोगाने ते नेमके काँग्रेस पक्षातील असतात.
कोणत्याही चित्रपटात कॅमेरामन स्वतःहून शॉट घेत नाही. ती दृष्टी दिग्दर्शकाची असते. संभाव्य चित्रपटाची संपूर्ण कल्पना त्याची असते. चित्रपटाचे अंतिम त्याला जसे हवे असते तसेच तो कॅमेरामनकडून चित्रित करून घेतो. त्यामुळे संसदेच्या या चित्रपटाचा दिग्दर्शक नेमका कोण याचा शोध घ्यायला हवा. ही दिसायला छोटी बाब असली तरी यामागे मोठे मानसशास्त्रीय गणित आहे. विरोधकांना खच्ची करण्यासाठी, त्यांचा संसदेत काही आवाजच नाही भासवण्यासाठी, त्यांचे सगळे हल्ले निष्प्रभ करण्यासाठी याचा पुरेपूर उपयोग केला जातो. पण याची एक दुसरी बाजूही आहे. संसदेमध्ये केवळ कामकाजावर लक्ष केंद्रित व्हावे यासाठीही अशा प्रकारचे चित्रिकरण करण्यास सांगितले असू शकते. केवळ इतकेच नाही तर भारताच्या संसदेत काय घडते याकडे अनेक देशांचे लक्ष असते. त्यामुळे जगासमोर भारतीय संसदेत काय घडते याचे योग्य दृश्य जावे यासाठी असे केले जात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मग आता प्रश्न असा आहे की हे घडवून कोण आणत असावे. स्वतः पंतप्रधान, सुमित्रा महाजन, वेंकय्या नायडू, अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद की ..... आणखी कोणी ? पण हे सर्व या स्तरापर्यंत हस्तक्षेप करत असतील ? का त्यांचे सचिव करत असतील ? कळायला मार्ग नाही. पण जो कोणी दिग्दर्शक आहे त्याला मात्र यंदाचा सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार द्यायलाच हवा.