समान नागरी कायदा : मुस्लिम महिलांची स्वातंत्र्य चळवळ

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात सर्वत्र एकच नागरी कायदा हवा असे जनमत असताना केवळ मुस्लिम लांगुलचालनाच्या सवयीमुळे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी धर्मानुसार वैयक्तिक कायदा वेगळा करण्याला मान्यता दिली. त्यामुळे आज देशात हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिस्ती नागरिकांसाठी वेगवेगळा वैयक्तिक कायदा अस्तित्वात आहे. अर्थातच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या द्रष्टेपणामुळे हिंदू कोड बिलाच्या रुपाने एक सुधारणावादी कायदा अस्तित्वात आला आणि त्यामुळे हिदू समाजातील अनेक अयोग्य रुढी परंपरांमधून हिंदू समाजाची सुटका झाली. तसेच व्यक्तिगत स्तरावरील श्रद्धा आणि भावनांना मात्र याद्वारे कोणतीही हानी पोहोचली नाही. मात्र देशातील अन्य धर्मीयांच्या बाबतीत तसे झाले नाही कारण त्यांनी सुधारणावादी कायद्यांना विरोध केला. त्याचाच परिणाम म्हणून दीड-दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या अनेक अन्यायकारक धार्मिक तरतुदींचे पालन आजही काही समाज करताना दिसतात. त्यामध्ये काळानुरूप बदल करण्यास त्यांनी कायमच नकार दिला आहे. सुदैवाने देशात आजही गुन्हेगारी कायदा मात्र सर्वांसाठी समान आहे हीच काय ती जमेची बाजू.

इस्लाम धर्मातील पवित्र धर्मग्रंथ कुराणमध्ये सांगितलेल्या नियमावलीनुसार इस्लाम धर्माचा कायदा शरिया तयार झाला आहे. या कायद्यामध्ये आजही अनेक मध्ययुगीन संकल्पना आहेत आणि त्यानुसार तरतुदी आहेत. सामान्य मुस्लिमांना याची कोणतीही कल्पना नाही त्यामुळे ते भाबडेपणाने याचे आचरण करताना दिसतात. जगातील अन्य इस्लामी राष्ट्रांनी मात्र या कायद्यात काळानुरुप बदल करून अनेक नव्या तरतुदी अंमलात आणलेल्या दिसतात. मात्र भारतात आजही केवळ मतांच्या राजकारणामुळे अनेक तथाकथित पुरोगामीही याविषयी काहीही बोलण्यास घाबरतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. शरिया कायद्यातील बहुपत्नीत्त्व आणि तिहेरी घटस्फोटाची (तलाक) पद्धत ही मुस्लिम महिलांसाठी सर्वाधिक अन्यायकारक आहे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयासकट अनेक न्यायालयांनी वेळोवेळी मान्य केले आहे. मात्र असे असूनही आतापर्यंतच्या सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी मुस्लिम महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात कोणतेही ठोस पाऊल न उचलता मूग गिळून गप्पच बसणे पसंत केले आहे.

शरियानुसार मुस्लिम पुरुषाला एकापेक्षा अधिक स्त्रियांसोबत विवाह करण्याची मान्यता आहे. वास्तविक हे मुस्लिम महिलांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आहे. तसेच अनेक मुस्लिम पुरुष याचा गैरफायदा घेताना दिसतात. तसेच यातून अनेक सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होतात. केवळ मुस्लिमच नव्हे तर हिंदू समाजालाही याचे अनेक परिणाम भोगावे लागतात. इस्लाममध्ये बहुपत्नीत्व मान्य असल्यामुळे कित्येक मुस्लिम पुरुष हिंदू स्त्रियांना आपल्या जाळ्यात ओढतात आणि त्यांच्याशी विवाह करून त्यांचे धर्मांतर घडवून आणतात. ‘लव जिहाद’ सारख्या यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांमुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आज आपल्यासमोर आहेत. केवळ इतकेच नाही तर बहुपत्नीत्वाची दुसरी बाजू म्हणजे लोकसंख्यावाढीचा दर. गेल्या ५ दशकांत मुस्लिम समाजाच्या लोकसंख्या वाढीचा दर झपाट्याने वाढतो आहे. स्वातंत्र्यकाळात लोकसंख्येच्या जेमतेम १० टक्के असणारा मुस्लिम समाज आज १५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला दिसतो. मुस्लिम कुटुंबांची सरासरी संख्याही ६ ते ८ च्या घरात असते. त्यामुळे उपलब्ध स्त्रोतांच्या विभागणीत प्रत्येकाला येणारा वाटा अत्यल्प असतो. एकाच पुरुषाच्या उत्पन्नावर मोठा परिवार पोसला जात असल्यामुळे मुस्लिम कुटुंबाची आर्थिक स्थिती कायमच कमकुवत राहते परिणामी शिक्षण आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यातूनच मग अशिक्षित मुस्लिम तरुण बेरोजगारी आणि नैराश्यातून गुन्हेगारीकडे वळताना दिसतात.

एकीकडे हे वास्तव असताना शरिया कायद्यातील आणखी एक तरतूद मुस्लिम महिलांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ती म्हणजे तोंडी तलाक अर्थात घटस्फोट. इस्लामच्या नियमांनुसार पतीने “तलाक, तलाक, तलाक” असे तीन वेळा तोंडाने जरी म्हटले तरी तो घटस्फोट मानला जातो. तसेच अशा घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलेला मिळणारी पोटगीही अत्यंत अन्यायकारक असते. आता आता तर फेसबुक, व्हॉटसॅप तसेच अन्यही सोशल मीडियावरून जर पतीने तलाक असे म्हटले तर त्यासही घटस्फोटाची मान्यता मिळू लागली आहे. यासंदर्भात अनेक मुस्लिम महिलांनी आवाज उठवायचा प्रयत्न केलाही मात्र पुरुषप्रधान मुस्लिम समाजाने त्यास अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. तसेच इतरवेळी महिलामुक्तीच्या आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणाऱ्या तथाकथित पुरोगामी मंडळींनीही कधी या आंदोलनाला भीक घातली नाही.

समान नागरी कायदा हा या सर्व समस्यांवर उत्तर आहे. कोणत्याही वैयक्तिक समस्यांवर कायदा आणि मानवतेच्या वर्तमान चौकटीत राहूनच उपाय शोधण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होणार आहे. भारतात समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर ती एक ऐतिहासिक घटना ठरणार आहे. मुस्लिम महिलांसाठी तर समान नागरी कायदा आणणे ही जणू त्यांची स्वातंत्र्यासाठीची आणि अस्तित्वाची अटितटीची लढाईच आहे. त्यामुळे भारतात एकता आणि समानता आणण्याच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी आणि उपेक्षित, पीडित मुस्लिम महिलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करणे ही अपरिहार्यता आहे. त्यादृष्टीने विद्यमान सरकारने पावले टाकण्यास सुरूवात केल्यास ते अभिनंदनीयच ठरेल यात शंका नाही.

समान नागरी कायदा आणि त्यातील कायदेशीर बाबी तसेच मुस्लिम समाजाची अवस्था याची माहिती देणारा हा ज्येष्ठ अधिवक्ता दादासाहेब बेंद्रे यांचा व्हिडिओ -