Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

Calcutta

बंगालमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करा - कोलकाता उच्च न्यायालय

हिंसाचारग्रस्त मुर्शिदाबादमध्ये केंद्रीय दल तैनात करण्याचे आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अनिश मुखर्जी म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपासून, संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्यात, विशेषतः मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात व्यापक हिंसाचार सुरू आहे. पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी केंद्रीय दल तैनात करणे आणि एनआयए चौकशीची विनंती करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती.

पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्यात सीबीआय चौकशीला स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ममता सरकारला तात्पुरता दिलासा

(West Bengal Teacher Recruitment Scam) पश्चिम बंगालमधील शाळा भरती घोटाळा प्रकरणातील सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात, कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या शिक्षकांची २५ हजार अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या निर्णयाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि. ८ एप्रिल रोजी रद्द केला. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

संदेशखाली सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची एसआयटी चौकशी होणार

पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली (Sandeshkhali) येथे झालेल्या एका महिलेवरील सामूहिक बलात्काराच्या चौकशीसाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले, ज्यामध्ये तृणमूल काँग्रेसचे नेते दिलीप मलिक आरोपी आहेत. या प्रकरणाच्या तपासात आधीच विलंब झाल्यामुळे न्यायमूर्ती तीर्थंकर घोष यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.

केंद्राच्या नामांतर अधिकारात हस्तक्षेप नाहीच; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

कलकत्ता उच्च न्यायालयने केंद्राच्या नामांतर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

मोठी बातमी! ममता सरकारला कोलकाता उच्च न्यायालयाचा दणका!

कोलकाता उच्च न्यायालयाने २०१० नंतर जारी करण्यात आलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ममता सरकारला मोठा झटका बसला असून अशाप्रकारे प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

"शाहजहानला ईडी-सीबीआयच्या ताब्यात द्या"; संदेशखली प्रकरणात 'ममतां'ना कोर्टाचा दणका

कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी, दि. ५ मार्च २०२४ सीबीआयला शेख शाहजहानला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची परवानगी दिली. शाहजहानला सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश येताच ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शेख शाहजहानला सीबीआयकडे सोपवण्यास ममता बॅनर्जी यांचे सरकार विरोध करत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला दणका दिला.

जशी ज्याची दृष्टी, तशी दिसे सृष्टी!

सनदी किंवा सरकारी सेवा सोडून सक्रिय राजकारणात उतरणे, ही भारतात तशी सर्वसामान्य गोष्ट. पण, अलीकडे या मुद्द्यालाही राजकीय रंग दिला जात असून, अशा व्यक्तींच्या सरकारी सेवेतील निर्णयांकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिले जाते. कदाचित सरकारी सेवा सोडून देणार्‍या बहुतांशी व्यक्ती या भाजपमध्ये प्रवेश करीत असल्याने, विरोधकांमध्ये असूया निर्माण झाली असावी.

"शाहजहान खानला कधी अटक करणार?" - न्यायालयाचा 'ममता सरकार'ला सवाल

संदेशखली अत्याचार प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालच्या ममता सरकारला फटकारले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, पीडितांनी त्यांच्या निवेदनात स्पष्टपणे तृणमूल काँग्रेसचा नेता शेख शाहजहान याचे नाव आरोपी म्हणून घेतले असताना तरीही तो मुक्त कसा? असा सवाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला केला.

कोलकत्ता हायकोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारला ठोठावला ५० लाखांचा दंड; कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचे प्रकरण!

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय किंवा सीबीआयकडे सोपवण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारला ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हे प्रकरण पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वार जिल्ह्यातील महिला सहकारी संस्थेतील घोटाळ्याशी संबंधित आहे. याचा तपास सध्या सीआयडी करत आहे. दंड ठोठावण्यासोबतच कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता सरकारलाही खडसावले आहे.

मोहरमदरम्यान मोठ्या आवाजात ढोल वाजविणे बेकायदेशीर : कोलकाता उच्च न्यायालय

मोहरम सणाच्या दरम्यान मोठ्या आवाजात ढोल वाजविणे बेकायदेशीर असून कोणताही धार्मिक सिद्धांत त्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळे राज्यात आगामी मोहरम सणाच्यादरम्यान पोलिसांनी ढोल वाजविण्याचे नियमन करावे, असे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल पोलिसांना दिले आहेत.

धार्मिक उन्मादाला न्यायालयाची वेसण

मोहरमदरम्यान मिरवणुकीत ढोल वाजवण्याच्या वेळेचे नियमन करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले. ढोल वाजवण्याला कोणताही धार्मिक सिद्धांत परवानगी देत नाही, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. धर्माचा उपभोग घेण्याचे जसे घटनेने स्वातंत्र्य दिले आहे. तसेच, जगण्याचा अधिकारही दिलेला आहे. त्या अधिकाराचा संकोच होता कामा नये, हे खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले. अल्पसंख्यांकांच्या चुकीच्या धार्मिक प्रथांविरोधात प्रथमच न्यायालयाने भाष्य केले, ते स्वागतार्हच!

रथयात्रेवर पोलिसांनी निर्बंध लादणे म्हणजे धार्मिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप

नवी दिल्ली : जगन्नाथ रथ यात्रेदरम्यान पश्चिम बंगालमधील हावडा येथील संकरेलमध्ये रथ यात्रेस परवानगी न दिल्याबद्दल कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य पोलिसांवर ताशेरे ओढले. पोलिसांनी घातलेल्या अटी धार्मिक प्रथेमध्ये हस्तक्षेप केल्यासारख्या आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

औरंगजेब क्रूरकर्माच!

“औरंगजेब क्रूर नव्हता. त्याने ज्ञानव्यापी मंदिर उद्ध्वस्त केले नाही,” असा अजब दावा संबंधित मशीद कमिटीने केला आहे. आता ही मशिद समिती इतिहासकार आहे की समाजअभ्यासकी किंवा कायदेतज्ज्ञ की पुरातत्व विभागाशी संबंधित आहे? तर नाही. तरीसुद्धा ते ‘औरंगजेब हा क्रूर नव्हता’ हे सर्टिफिकेट का देत आहेत? आता काही लोक म्हणतात की, औरंगजेब क्रूर नव्हता. हे म्हणणार्‍यांचे पूर्वज तपासायला हवेत.

बंगाल पोलीस अक्षम असल्यास केंद्रीय दलाला बोलवा!

पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या गदारोळाबद्दल कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले आहे. इस्लाम धर्मातील पैगंबरांच्या कथित अपमानावरून हा गोंधळ झाला होता. जर राज्य पोलीस परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकत नसतील, तर सरकारने केंद्रीय दलांना पाचारण करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दंगा झालेल्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज गोळा करून हिंसाचारात सहभागी असलेल्या दंगलखोरांना ओळखावे. आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी असे ही निर्देश यावेळी देण्यात आले.

ममता सरकारकडून सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात राज्य यंत्रणेचा गैरवापर; कोलकाता उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

अधिकारी यांना अटक करण्यापूर्वी अथवा त्यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मुदत संपलेली नाही, हे दाखवून देण्याचे आव्हान!

भाजपची सत्ता असल्याने विरोधी नेत्यांची डाळ काही शिजत नसल्याने आणि आपल्याला हव्या त्या गोष्टी करता येत नसल्याने खोटेनाटे आरोप करून भाजपला बदनाम करण्याचे सत्र विरोधकांनी बऱ्याच आधीपासून आरंभिले आहे.

प.बंगाल निवडणुकांवर पुन्हा एकदा संकट ?

खरे पाहता गेल्या महिन्यातील ९ तारखेला राज्यामध्ये सार्वत्रिक पंचायत निवडणुका घेण्यात येणार होत्या.परंतु राज्यातील तृणमूल कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते भाजप उमेदवारांवर हल्ला करत असून त्यांना उमेदवारी अर्ज भरू देत नसल्याचा आरोप राज्यातील भारतीय जनता पक्षाने केला होता.

आयपीएलचे दोन 'प्ले ऑफ' पुण्याऐवजी आता कोलकत्तामध्ये

आयपीएल-२०१८ चे दोन प्ले ऑफ सामने हे पुण्याऐवजी कोलकत्ता येथे होणार असल्याचे आयपीएल संचालक मंडळाकडून आज जाहीर करण्यात आले आहे.

गरज पडली तर प. बंगालमध्ये फेर मतदान

कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने १४ मे ही मतदानाची तारीख जाहीर केली असून १७ तारखेला मतमोजणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच गरज पडल्यास १६ तारखेला राज्यात फेरमतदान देखील घेण्यात येईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

प. बंगालमधील पंचायत निवडणुकांना न्यायालयाची स्थगिती

तृणमूल कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते प.बंगालमध्ये सध्या अनेक ठिकाणी राजकीय हिंसाचार करत असल्याचा आरोप भाजपने केले आहे.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121