ममता सरकारकडून सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात राज्य यंत्रणेचा गैरवापर; कोलकाता उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पश्चिम बंगाल सरकार फौजदारी खटले दाखल करून सुवेंदू अधिकारी यांना फसविण्याचा आणि त्यांना बळी बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प. बंगाल सरकारकडून अधिकारी यांच्याविरोधात स्पष्टपणे राज्याच्या यंत्रणेचा गैरवापर केला जात आहे, अशा शब्दात कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्याचवेळी अधिकारी यांना अटकेपासून संरक्षणही बहाल केले आहे.

 

 

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील प. बंगाल सरकारने आपल्या विरोधात ४ वेगवेगळ्या पोलिस स्थानकांमध्ये ६ गुन्हे दाखल केले असून हा पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर असल्याचा आरोप करून सुवेंदू अधिकारी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सदर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अथवा हे गुन्हे सीबीआयकडे स्थानांतरीत करण्यात यावे, अशी विनंती अधिकारी यांनी याचिकेत केली होती. त्याचप्रमाणे डिसेंबर, २०२० साली भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतरपासूनच राज्य सरकार त्रास देत असल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.

 

 

या याचिकेवर न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांनी सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने अधिकारी यांना दिलासा दिला असून २ गुन्ह्यांमध्ये अटकेपासून संरक्षण बहाल केले आहे. त्याचप्रमाणे चार अन्य गुन्ह्यांच्या तपासालादेखील स्थगिती देण्यात आली आहे. सुनावणीवेळी न्यायालयाने प. बंगाल सरकारवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने म्हटले, प्रथमदर्शनी असे स्पष्ट दिसते की पश्चिम बंगाल सरकार फौजदारी खटले दाखल करून सुवेंदू अधिकारी यांना फसविण्याचा आणि त्यांना बळी बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचिकाकर्त्यास तुरुंगवासात पाठविण्यासाठी केलेले हे षडयंत्र असल्याचे स्पष्टपणे दिसत असून संपूर्ण तपास हा अर्धसत्य, कल्पनारम्यतेवर आधारीत आहे.

 

 

अधिकारी यांना अटक करण्यापूर्वी अथवा त्यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, त्याच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे निवेदन अथवा माहिती तपास अधिकाऱ्यांना घ्यायची असल्यास त्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या सार्वजनिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेता त्याच्या सोयीची वेळ आणि ठिकाण निवडावे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.