"शाहजहानला ईडी-सीबीआयच्या ताब्यात द्या"; संदेशखली प्रकरणात 'ममतां'ना कोर्टाचा दणका

 

 

कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी, दि. ५ मार्च २०२४ सीबीआयला शेख शाहजहानला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची परवानगी दिली. शाहजहानला सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश येताच ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. संदेशखलीचा कसाई शेख शाहजहानला सीबीआयकडे सोपवण्यास ममता बॅनर्जी यांचे सरकार विरोध करत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला दणका दिला.

 

संदेशखळी आणि शेख शहाजहान प्रकरणातील सीबीआय तपासाची तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांची तात्काळ सुनावणी करण्याऐवजी या प्रकरणाची सुनावणी करायची की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी घ्यावा, असे सांगितले.

 

 

मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने ईडी पथकावरील हल्ल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. वास्तविक, एसआयटी या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत असल्याचे ममता सरकारचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवणे चुकीचे आहे. पश्चिम बंगाल सरकारच्या एसआयटीचा तपास चांगला सुरू असल्याचा दावा ममता सरकारने केला आहे.

 

किंबहुना, सीबीआयच्या तपासाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या ममता बॅनर्जींच्या सरकारने तातडीने दुसरा अर्ज दाखल करून या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. पण सुप्रीम कोर्टाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की तुम्ही हे काम सरन्यायाधिशांना करू द्या, ते या प्रकरणाची यादी करण्याबाबत दुपारच्या जेवणानंतर निर्णय घेतील. हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे.

 

 

पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला होता. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, सीबीआयकडे तपास सोपवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सीबीआयला शेख शाहजहानला तात्काळ ताब्यात घ्यायचे आहे, तर आमच्या राज्याची एसआयटी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. अशा परिस्थितीत शेख शहाजहानला तातडीने सीबीआयच्या ताब्यात देऊ नये.

 

दरम्यान, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला शेख शाहजहानला ईडी आणि सीबीआयकडे सोपवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र पश्चिम बंगाल पोलीस आणि सरकारने शेख शाहजहानला सीबीआयकडे सोपवले नाही. या प्रकरणात, ईडीच्या वकिलाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडे अवमानाच्या कारवाईअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती, जी कोलकाता उच्च न्यायालयाने मान्य केली.

 

 

उल्लेखनीय आहे की, गेल्या महिन्यात रेशन घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय शहाजहान शेखच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी आले होते. मात्र, त्याच्या समर्थकांनी ईडीवर हल्ला केला आणि शहाजहान शेख फरार झाला होता. संदेशखळीमध्ये त्याच्या अटकेची मागणी जोर धरू लागली. टीएमसीचे अनेक नेते पकडले गेले आणि अखेर दि. २७ फेब्रुवारीला शाहजहान शेखलाही अटक करण्यात आली.