भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असून, महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा देशाने यशस्वीपणे सामना केल्याचे कौतुकोद्गार ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने काढले. तसेच, पुनश्च भारताच्या आर्थिक वृद्धीवर ‘नाणेनिधी’नेच विश्वास दर्शविल्यामुळे विरोधकांच्या अर्थअप्रचाराला सणसणीत चपराक बसली आहे.
Read More
‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मुक्तकंठाने कौतुक केले असून, ‘नाणेनिधी’ने भारतावर दाखवलेला विश्वास हा महत्त्वाचा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांचा सामना करत असून, विपरित परिस्थितीतही भारताने केलेली वेगवान वाढ ही कौतुकास्पद अशीच आहे. हे कौतुक प्रेरणादायी असेच आहे.
२०२५ मध्येच भारत जपानला मागे टाकत, चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जाईल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकताच व्यक्त केला. २०२६ मध्ये भारत अशी कामगिरी करेल, असे नाणेनिधीने यापूर्वी म्हटले होते. जपानमध्ये आलेली मंदी आणि भारताने सुधारणांचा राखलेला वेग यामुळे भारत चौथ्या स्थानावर झेप घेणार आहे. त्याविषयी...
इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडने आशिया खंडातील अर्थव्यवस्था तेजीत राहणार असल्याचे विधान केले आहे. आशिया खंडातील चीन व भारत यांची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे अनुमान बँकेने नोंदवले आहे.आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये आशियातील अर्थव्यवस्था ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याची माहिती बँकेने दिली आहे.ऑक्टोबर २०२४ मधील अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत ०.३ टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी यापूर्वी असलेल्या ५ टक्क्यांच्या वाढीच्या अनुमाना पेक्षा हा दर कमी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आयएमएफने (IMF) ने आनंदाची बातमी दिली आहे. International Monetary Fund (आयएमएफ) ने भारताच्या जीडीपीत मोठी वाढ होण्याचे सांगितले आहे. मागे आयएमएफने भारताच्या जीडीपी (Gross Domestic Product ) म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादनात ६.५ टक्क्यांनी वाढ होण्याचे दर्शविले होते. परंतु हा अंदाज खोडता स्वतः आयएमएफने भारताच्या जीडीपीत ६.५ टक्यांच्या ऐवजी ६.८ टक्क्याने वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
२०४७ मध्ये भारत हा विकसित देश म्हणून पुढे येणे शक्य नसल्याचे अकलेचे तारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तोडले. याचाच अर्थ, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सारख्या जागतिक संस्थेमध्ये काम केलेल्या राजन यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगावरच मुळी विश्वास नाही. पण, राजन यांनी संपुआ आणि आताच्या रालोआच्या काळातील अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या तथ्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता, तर कदाचित विकसित भारत हे स्वप्नरंजन नव्हे, तर स्वप्नपूर्तीचा ध्यास असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असते.
एकेकाळच्या बलाढ्य आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या जपानच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हान देत जर्मनीने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसेवांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर्मनीने हे मोठी कामगिरी केली आहे. यामुळे जपानची अर्थव्यवस्था जगातील चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. गेलेल्या काही दिवसांत जपानमधील अंतर्गत व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे जपानची पिछेहाट झाली आहे. जपानच्या लोकसंख्येत झालेली घट, कमी झालेला जन्मदर, कामगारांचा तुटवडा या प्रमुख कारणाने जपानची अर्थव्यवस्था तुलनेने मागे पडली आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंडच्
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगाने जगाला थक्क केले आहे. तशातच २०३० पर्यंत भारत ही सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल, असा आशावाद अर्थमंत्रालयाने नुकताच व्यक्त केला. जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदीच्या संकटाचा सामना करत असताना, भारतवृद्धीचे हे ‘मोदीनॉमिक्स’ समजून घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने भल्याभल्यांचे अंदाज चुकवत चार ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार केला आहे. भारत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ही कामगिरी करेल, असा अंदाज होता. मात्र, २०२३ मध्येच भारतीय अर्थव्यवस्थेने ही ऐतिहासिक नोंद केली. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’चा विश्वासदेखील भारताने सार्थ ठरवला आहे.
पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थैर्याचा परिणाम त्याला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणार्या कर्जावर होत आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असून परिस्थिती अशीच राहिली, तर तेथे अराजकता माजेल. इमरान खान लोकप्रिय असले तरी त्यांच्याच काळात घेतल्या गेलेल्या लोकानुनयी निर्णयांमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे निघाले.
भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत USD 7.196 अब्जांनी वाढ होऊन ती USD 595.976 अब्ज झाली आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. मागील अहवालात एकूण गंगाजळी USD 4.532 अब्जांनी घसरून USD 588.78 अब्ज झाली होती . ऑक्टोबर 2021 मध्ये, देशाचा परकीय चलन राखीव USD 645 अब्ज इतका उच्चांक गाठला होता.
संपूर्ण जगाचा विकासदर तीन टक्के इतकाच राहील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले असून अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचा विकासदरही एक टक्क्यांच्या आसपासच राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वैश्विक पातळीवर हे आकडे फारसे सुखावह नाहीत. पण, दुसरीकडे ५.९ टक्के विकासदरासह भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे नाणेनिधीने नोंदवलेले निरीक्षण मात्र मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांच्या फलनिष्पत्तीची पोचपावती देणारेच आहे.
भारतामध्ये एक काळ असा होता की, जेथे तंत्रज्ञानाचा उपयोग केवळ विशिष्ट लोकसंख्येसाठीच होत असे. देशातील बहुसंख्य जनता त्यापासून दूर होती. मात्र, २०१४ सालापासून तंत्रज्ञानाचा लाभ जाणीवपूर्वक देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आणि आज त्यामुळे तयार झालेल्या भारताच्या डिजिटल क्रांतीची दखल जगातील विकसित म्हणवणार्या देशांनाही घ्यावी लागत आहे. भारताच्या या डिजिटल क्रांतीचा अभ्यास करून ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ या संघटनेने नुकताच भारतातील डिजिटल पायाभूत सोईसुविधांविषयीचा एक शोधनिबंध प्रकाशित केला.
चहुबाजूने अस्वस्थ आणि अन्नान्नदशा असलेल्या पाकिस्तानात पीठासाठी सामान्यांचे गेल्या काही दिवसांत हकनाक बळी गेले. महागाईबरोबरच राजकीय अस्थैर्य, न्यायालयाशी सत्ताधार्यांचा उभा डाव आणि ‘आयएमएफ’च्या पॅकेजकडे पाकिस्तान आस लावून बसलाय. अशी ही पाकी आवामची तडफड या देशासाठी अखेरची फडफड ठरण्याचीच शक्यता आता अधिक!
इतक्या वर्षात अमेरिकन डॉलर्सला जागतिक स्तरावर आव्हानच निर्माण झाले नव्हते. पण आता डॉलर्सला चीन, रशिया आणि ’ब्रिक्स’ संघटनेमधील सभासद देशांकडून त्यांच्या येऊ घातलेल्या ’ब्रिक्स’ चलनामार्फत धक्के बसावयास सुरुवात होईल, असे दिसते.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने क्रिप्टोकरन्सीविषयी सल्लापत्र (कन्सल्टेशन पेपर) अंतिम टप्प्यात आहे.. क्रिप्टोकरन्सीविषयक धोरण तयार करण्यासाठी लवकरच देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी सल्लापत्र जारी केले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या व्यय विभागाचे सचिव अजय सेठ यांनी सोमवारी दिली आहे.
’आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ अर्थात ‘आयएमएफ’ या जागतिक अर्थव्यवस्था आणि विकासदरांविषयी वेळोवेळी भाकीत वर्तविणार्या महत्त्वाच्या संस्थेने २०२९ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करेल, असा अंदाज वर्तविला होता. परंतु, ‘आयएमएफ’ने यासंदर्भातील आपली चूक मान्य करून २०२९ नव्हे, तर २०२७ सालीच भारत ही विक्रमी भरारी घेईल, असे नव्याने जाहीर केले आहे.
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी सादर केलेला वर्ष २०२२-२०२३ साठीचा अर्थसंकल्प हा खूप विचारपूर्वक केलेला आहे,
संपूर्ण देशात मंदीसदृश्य वातावरण असताना जागतिक बँकेने आशादायी भाकीत वर्तविले. येत्या १० वर्षात देशातील गरिबी पूर्ण हाटेल असे भाकीत जागतिक बँकेने केले
देशातील दारिद्य्राचा दर निम्म्यावर आणण्यात भारत यशस्वी झाला असून येत्या दशकभरात देशातील टोकाचे दारिद्य्र कायमचे मिटवण्यातही भारत यशस्वी होईल, असा आशावाद जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला. अशी आशा त्याचवेळी व्यक्त केली जाते ज्यावेळी अपेक्षा पूर्ण करणारी व्यक्ती-पक्ष सत्तास्थानी असते आणि ते नरेंद्र मोदी आहेत, हे महत्त्वाचे.
पॅरिसमध्ये उद्या यासंदर्भात महत्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट कायचे कि नाही याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी पेक्षाही जास्ती कर्जाचा भार पाकिस्तानवर चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा आहे.
जर हा तोडगा निघाला-करार झाला, तर ६१ वर्षांत पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेले हे २२ वे कर्ज असेल. परंतु, हे कर्ज पाकिस्तानसाठी किती वित्तीय-आर्थिक स्थैर्य प्रदान करेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
१९९० मध्ये चंद्रशेखर सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरकारला सोने गहाण ठेवावे लागले होते. ही बातमी वाचून त्यांना धक्का बसला होता, त्यांनी यानंतरच अर्थतज्ज्ञ होण्याचा निर्णय घेतला होता.
चालू तसेच, पुढील आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा चीनपेक्षा अधिक असेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’ या अहवालात नोंदविण्यात आला